नयाँ सरकार बनाउन दलहरूलाई ५ दिनको म्याद

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले सरकार छोडेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आगामी शनिबारसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री चयनका लागि पहल गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आ³वान गर्नुभए पनि संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीले प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै सो कदम फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्न नदिने घोषणा गरेकाले नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा अन्योल उत्पन्न भएको छ।झन्डै एक महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलले संसद् अवरोध गर्दै आएका थिए भने मंगलबारदेखि हाल सत्तामै रहेको माओवादीले संसद् अवरोध गर्न थालेको छ। सो पार्टी राष्ट्रिय यथास्थितिवादी, प्रतिक्रियावादी र विदेशीको इसारामा राष्ट्रपतिले संवैधानिक कु गरी सरकारको निर्ण्र्नमान्न जसरी रुक्मांगद कटवाललाई निर्देशन दिए, त्यो पूण्रूपमा असंवैधानिक र नागरिक सर्वोच्चताविपरीत भएको भन्दै जबसम्म सो निर्ण्र्फिर्ता हुँदैन र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुँदैन तबसम्म संसद् र सडकमा एकसाथ संर्घष् गर्ने जानकारी दिँदै हिजो संसद् अवरुद्ध गरेको थियो।संसद् अवरुद्ध भएपछि संसद्मा सभामुख सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन पनि नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। निर्वाचन कार्यक्रम र्सार्वजनिक गर्न बैठक सुचारु हुनुपर्ने हुन्छ र जबसम्म संसद् चल्दैन तबसम्म नयाँ सरकार बन्न पनि नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो।मंगलबार संसद् प्रारम्भ हुनासाथ माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबिना कुनै एउटा पनि काम गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन तर सो पदमा बसको डा. यादवले पदको चरम दुरुपयोग गरी जुन द्वैधसत्ता निम्त्याए त्यसले कतै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा पनि अवरोध पुर्याउने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ, भन्नुभयो।उहाँले जननिर्वाचित सरकारको निर्ण्र्ई उल्टयाउने कुरा संविधानले राष्ट्रपतिलाई कहाँ दिएको छ, त्यसैले संविधानको रक्षक भन्दै संविधानविरुद्ध धावा बोल्ने राष्ट्रपतिले आफनो कदमको माफी माग्दै फिर्ता लिनुपर्छ, अन्यथा घनघोर संर्घष् गरेरै पनि फिर्ता गराएरै छोड्ने अठोट पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको कदम लोकतन्त्र र शिशु गणतन्त्रविरुद्ध छ भन्दै नेता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अल्पमतमा परेर होइन, राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध संर्घष् गर्न र सहमति र सहकार्यका लागि छलफल गर्न सहज होस् भनेर राजीनामा दिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।माओवादी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्याउन सहमति र सहकार्यका लागि प्रयत्न गर्न चाहन्छ तर त्यसका लागि नागरिक सर्वोच्चता स्थापित, संविधान कार्यान्वयन र विदेशी शक्तिका आडमा आत्मर्समर्पणको अन्त्यविना पार्टीई अन्य कुनै कार्य स्वीकार्य नहुने जानकारी नेता श्रेष्ठले संसद्लाई गराउनुभयो।उहाँले बोल्नासाथ माओवादीका सबै सभासद् रोस्ट्रम घेराउ गर्न अगाडि बढेका थिए। सभासद्ले राष्ट्रपतिद्वारा चालिएको असंवैधानिक कदम फिर्ता गर, राष्ट्रपति कांग्रेसको कार्यकर्ता भएर काम नगर, पदको दुरूपयोग गर्ने राष्ट्रपति यादव राजीनामा दे जस्ता नाराहरू लगाएका थिए। यता माओवादीको नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएको स्थितिलाई ध्यानमा राखी हिजै सिंहदरबारमा र्सवदलीय बैठक बस्यो। संविधानसभाका २१ दलको सहभागिता भएको बैठकले माओवादीसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रयत्न गर्ने निर्ण्र्गरेको छ।नेकपा (एमाले) को आ³वानमा भएको बैठकले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्याउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ। बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसकेमा मात्रै वैकल्पिक उपाय खोज्ने निर्ण्र्गरेको छ।नेकपा (एमाले) का महासचिव इश्वर पोखरेलले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्याउन र संविधान निर्माण निर्धारित समयमै गर्न माओवादीसहितकै राष्ट्रिय सरकार एक्सन प्लान सहित बनाउनुपर्छ भन्दै अब हिजोका कमीकमजोरी नहोर्याउने प्रतिबद्धता पनि हुनुपर्छ भन्नुभयो।उहाँले दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर हिजोका कमीकमजोरी सच्याएर जाने हो भने माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु उपयुक्त हुन्छ तर हिजोका कमजोरीले गर्दा माओवादीले नेतृत्व गर्ने आधार भने गुमाएको संकेत गर्नुभयो। हिजै बिहान राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीराष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालको एक होटलमा भएको बैठकले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि आफूहरूको सहयोग र र्समर्थन रहने नीति तय गरेको छ। बैठकमा तीन पार्टी १५ सभासद् रहेका थिए। नेपाली कांग्रेसले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ।तर स्वयम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनालले माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न पनि सक्छ भन्दै आफूहरूले सबैसँग परामर्श गर्ने बताउनुभएको छ। र्सवदलीय बैठकमा राष्ट्रपतिको कदम विवादित बनेको विषय पनि उठेको थियो भने यो परिस्थिति कसरी उत्पन्न भयो भन्नेबारेमा पनि समीक्षा भएको थियो। र्सवदलीय बैठकमा माओवादी, फोरम र नेमकिपाको सहभागिता थिए। नेकपा (माओवादी) का भ्रातृ संगठनहरूले मंगलबार राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गरेका छन् र यो प्रदर्शन जारी रहने बताइएको छ।