परीक्षणहरुबाट शव प्रभाकरनको भएको पुष्टि

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

श्रीलङ्काको टेलिभिजनले तमिल टाईगरहरुका सर्वोच्च नेता भेलुपिल्लाई प्रभाकरणको जस्तो देखिने एउटा शवका दृश्यहरु देखाईरहेका छन्। ती दृश्यहरुमा सैनिक पोशाक लगाएका विद्रोहीका नेतासंग मिल्दोजुल्दो देखिने शवको टाउकोमा घाउ छोप्नकालागि एउटा कपडाले ढाकेको देखाईएको छ।श्रीलङ्काली सेनाका प्रमुखले भने, डिएनए परीक्षणहरुबाट सो शव प्रभाकरनको भएको पुष्टि भएको छ। हाम्रा कोलम्बोस्थित संवाददाता भन्छन्, राजधानी कोलम्बोका सडकहरुमा उत्सवको जस्तो दृश्य देखिन्थ्यो। सडकहरुमा राष्ट्रिय झण्डाहरु सजाईएका थिए। अटो रिक्शा र पिक अप ट्रकहरुमा चढेका मानिसहरुले राष्ट्रिय झण्डा हल्लाईरहेका थिए। यसअघि राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेले संसदलाई संबोधन गर्दै तीस वर्षमा पहिलो पटक एउटा निर्वाचित सरकार अन्तर्गत देश एकताबद्ध भएको बताएका थिए।श्रीलङ्काली संसदलाई संबोधन गर्दै राष्ट्रपति राजपाक्षेले २६ वर्ष पुरानो गृह युद्ध अन्त्य भएको र अब मुलुक आतंकवादबाट मुक्त भएको बताए। तर उनले यो अल्पसंख्यक तमील समुदायको हार नभएको कुरामा जोड दिए। उनले भने, "यो हाम्रो मुलुक हो, यो हाम्रो जन्मभूमि हो, जहां हामी सबै जन्म्यौं। एउटै आमाको सन्तानको रुपमा हामी सबै यहां बस्नुपर्छ, त्यसो भयो भने जाती, धर्म वा वर्णको आधारमा कुनै भिन्नता हुने छैन।" तर कतिपय तमिल नेताहरु अब बहुमत सिंहालीहरुको समर्थन प्राप्त सरकारले अल्पसंख्यक तमिल समुदायको हितको खासै वास्ता नगर्ने खतरा पनि देख्दछन्। श्रीलङ्काको तमिल न्याशनल अलाएन्स पार्टीका एकजना नेता तथा सांसद आर संबन्दनले भने, "हाम्रो धारणा के छ भने श्रीलङ्काली सरकारले राजनीतिक समाधानको मार्ग अपनाउने छैन र म यो भन्दा साह्रै दुखी छु कि आफ्नो वक्तव्यमा राष्ट्रपति राजपाक्षेले राजनीतिक समाधानका लागि कुन प्रकृया अपनाउने भन्नेबारे केही बताएनन्।" तमिल अल्पसंख्यक समुदायमात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि राजपाक्षे सरकारको भावी कदमलाई नजीकबाट हेरिरहेका हुनेछन्।राष्ट्रपतिले विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भैरहंदा पनि आफ्नो सैनिक अभियानलाई लगातार अगाडि बढाएका थिए। सरकारको लागि तात्कालिक चुनौती भनेको देशको उत्तरमा युद्धका कारण विस्थापित भएका झण्डै अढाई लाख मानिसहरुलाई उनीहरुकै घरमा पुनर्स्थापित गर्नु हो। सरकारद्वारा सन्चालित विभिन्न शिविरहरुमा राखिएका विस्थापितहरुको अवस्थाका बारे विभिन्न संस्थाहरुले कडा आलोचना गरेका छन्।सरकारले उनीहरुको स्वतन्त्र हिंडडुलमा प्रतिबन्ध लगाएको ती संस्थाहरुको भनाइ छ। विगतमा श्रीलङ्काको शान्ति वार्तामा सघाएका नर्वेका अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री एरिक सोल्हेमले भने, श्रीलङ्का सरकारले युद्ध जीते पनि शान्ति जीत्न भने बांकी नै छ। उनले भने, "यस्तो स्थितिमा सरकारले कस्तो नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ, धेरै कुरा त्यसमै निर्भर हुनेछ।"