मधेसलाई हेर्ने विषयमा प्रमुख तीन दलमा विवाद

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

तीन मधेसवादी दलहरूको सम्पर्ण मधेस एक प्रदेश’ सम्बन्धी मागका विषयमा प्रमुख तीन दल नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सहमति हुन नसकेपछि केही दिनयताको राजनीतिक गतिरोध मंगलबारसमेत फुक्न सकेन। यद्यपि तीन प्रमुख दलबीच आज बुधबार साझा धारणा बनाउने प्रयास गरिने बुझिएको छ।माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम, तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सद्भावना पार्टीच मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा भएको वार्ताअनुसार संविधानको पाँचौं संशोधनमा पूरक विधेयक ल्याउने गरी मस्यौदा तयार गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो। सो कार्यदलबीच नै एकमत नभएपछि तीन दलको बैठक निष्कर्षवहीन बनेको हो। सो कार्यदलमा मधेसवादी पार्टी मागका सम्बन्धमा कांग्रेसले राखेको अवधारणाप्रति माओवादी र एमालेले विमति राखेका थिए।एमालेका भीम रावल, माओवादीका देव गुरुङ र कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि रहेको कार्यदलले मधेस एक प्रदेशको अर्थ नलाग्ने गरी मस्यौदा तयार गरेकोमा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेस स्वायत्त प्रदेशको अर्थ लाग्ने गरी तयार पार्न भनेपछि शीष नेतृत्व तहबाटै टुंगो लगाउने सहमति भएको बैठकका सहभागीहरूले बताएका छन्।कार्यदलको दिनभरिको प्रयासपछि साँझपख माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टर्राई, एमालेका महासचिव झलनाथ खनाल, विष्णु पौडेल, भीम रावल, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, डा. प्रकाशशरण महत र डा. मीनेन्द्र रिजालसहित बैठक बसेको तर बैठक कुनै निष्कर्षा पुग्न नसकेपछि सो बैठक आज बुधबार बिहान पुनः बस्ने गरी स्थगन भएको थियो।मधेस एक प्रदेशमा जान नहुने धारणा माओवादी र एमालेले राखेको तर कांग्रेसले फरक धारणा राखेको एमाले नेता रावलले जानकारी दिनुभयो।तर्राई, हिमाल, पहाडलगायत सबै क्षेत्रका जनताको भावनालाई समेट्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो- एक समुदायको चाहना पूरा गर्दा अर्को समुदायको अधिकार हनन हुने निर्णय गर्नु हुँदैन।’एमाले महासचिव खनालले पनि मधेस एक प्रदेशको पक्षमा लाखौंलाख जनता नभएको संविधानसभा निर्वाचन परिणामले देखाइसकेको उल्लेख गर्दै बहुप्रदेशकै पक्षमा जनता रहेको बताउनुभयो।नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पौडेलले भने मस्यौदाहरूमाथि छलफल जारी रहेको र त्यसबारेमा मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल हुने उल्लेख गर्नुभयो।संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा, दलित जनजाति पार्टीतामसालिङ स्वायत्त राज्य परिषद्, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टीसँग पनि विगतमा सरकारले सम्झौता गरेको र ती सम्झौतालाई पनि सम्बोधन हुने गरी साझा प्रस्तावका रूपमा संविधान संशोधन गरिनुपर्ने माओवादी र एमाले नेताले बैठकमा धारणा राखेको बताइएको छ। यसो नगरिए मुलुक विखण्डन हुने उनीहरूको तर्क रहेको थियो।मधेसी जनअधिकार फोरमका संयोजक उपेन्द्र यादवले भने सरकारले गरेको सहमतिलाई संशोधनमा नसमेटिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताउनुभएको छ।दलहरूबीच असहमति भएकै कारण व्यवस्थापिका-संसद्को हैसियतमा बस्ने भनिएको संविधानसभाको बैठक मंगलबार पनि अवरुद्ध भयो। यसअघि बैठक प्रारम्भ हुनासाथ मधेसवादी दलहरूले रोस्ट्रम घेराउ गर्दै आएकोमा मंगलबार संसद् सचिवालयले सूचना नै टाँसेर बैठक स्थगित गरेको थियो।मंगलबार बैठक प्रारम्भ गरिएको भए सभासद्हरूबीच भिडन्त हुने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै अगाडि नै बैठक स्थगित गरिएको बुझिएको छ।एमाले, माओवादी र साना दलका सभासद्हरू मधेसवादी दलका सभासद्को विरोधमा मंगलबार रोस्ट्रम र्घेन जाने तयारीमा रहेकाले भिडन्त हुने सम्भावना देखेर बैठक स्थगित गरिएको बताइएको छ। बैठक आज बुधबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। तीन दलबीच समान धारणा बनाएर आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले पूरक विधेयक लैजाने प्रयत्न गर्ने बुझिएको छ।