लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
भरतपुर, माघ १९ - राज्य पुनर्संरचना आयोगले संघ बनाउँदा चितवनलाई विभाजन गर्न सुझाव पेस गरेपछि स्थानीय राजनीतिक दलहरू र सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका छन् । जिल्ला टुक्र्याउने र विभिन्न प्रदेशमा गाभ्ने भनी आयोगका बहुमत सदस्यले दिएको सुझाव कुनै हालतमा मान्य नहुने तिनले बताए । माओवादी कार्यालयमा बुधबार बसेको पाँच दल प्रमुखको बैठकले सुझावप्रति खेद प्रकट गरेको छ । बैठकमा माओवादी इञ्चार्ज अनिल शर्मा, कांग्रेस सभापति विकास कोइराला, एमाले अध्यक्ष कृष्ण खनाल, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिना र राप्रपाका अध्यक्ष रामहरि कँडेल सहभागी थिए । चितवन समारिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक रूपले तमुवान, ताम्सालिङ, थारूवान या मधेस प्रदेशसँग गाभ्न उपयुक्त नरहेको निष्कर्ष दलहरूले निकालेका छन् । बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा अन्यायपूर्ण, जनभावना विरोधी, अवस्तुवादी प्रतिवेदनप्रति खेद व्यक्त गर्दै सुझाव फिर्ता लिन अनुरोध गरिएको छ ।
'चितवन र सेरोफेरो समेटेर जनताले नारायणी स्वायत्त प्रदेश माग गर्दै आएका छन्,' विज्ञप्तिमा छ, 'त्यसैले अन्य प्रदेशमा गाभ्नु उचित हुँदैन ।' बैठकले सुझावविरुद्ध संघर्षमा उत्रिन जिल्ला र आसपासका बासिन्दालाई आह्वान गरेको छ । माओवादी इञ्चार्ज शर्माको अध्यक्षतामा जनचेतनासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । जिल्ला विभाजन गर्न दिइएको सुझाव सञ्चार माध्यममार्फत थाहा पाएपछि बुधबार जिल्लावासी आक्रोशित बनेका छन् । नारायणगढमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले भेला गरी सुझावको विरोध गरे । चिया पसलदेखि चोक/चोकमा दिनभर विभाजनबारे नै चर्चा चल्यो । 'समाचार पढेपछि पत्रिका नै च्यातांै जस्तो लाग्यो,' चौबिसकोठीस्थित महालक्ष्मी मिष्ठान्नमा खाजा खान आएका एक व्यापारीले भने, 'आन्दोलनमा उत्रने बेला भो ।'
No comments:
Post a Comment