राजा प्राप्त जनादेशलाई मान्न तत्पर रहे पनि गद्दी त्याग गर्न तयार नरहेको

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजसंस्था उन्मूलन र गणतन्त्र स्थापना गर्ने चर्चा व्यापक भइरहेको बेला दरबार निकटस्थ व्यक्तिहरूले दरबारको हवाला दिँदै नयाँ 'सगुफा' छाड्न थालेका छन्। उनीहरूले राजा संविधानसभा निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई मान्न तत्पर रहे पनि अन्तरिम संविधानलाई स्वीकारेर तत्काल गद्दी त्याग गर्न तयार नरहेको प्रचार गरेका छन्।
दरबार निकटस्थ व्यक्तिहरूले राजा ज्ञानेन्द्रले अन्तरिम संविधान २०६३ लाई नदेखको र नचिनेको दाबी गरेका छन्। अन्तरिम संविधानलाई सात दलीय सत्ता गठबन्धनको सहमति पत्र बताउने दरबार निकटस्थहरू संविधानसभाले तयार गर्ने नयाँ संविधानलाई भने राजाले सहर्ष स्वीकार्ने बताउँछन्। संविधानसभाले निर्माण गर्ने नयाँ संविधानलाई स्वीकार्नुभनेको संविधानसभा निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले दिएको जनादेशको सम्मान र कदर गर्नु हो भन्ने राजा निकटस्थ व्यक्तिहरूको तर्क रहेको छ।
संविधानसभा गठनको उद्देश्यले २०६३ साल वैशाख ११ गते राजाले शासकीय र राजकीय अधिकार छाडेको विश्लेषण गर्दै राजानिकटस्थ व्यक्तिहरू भन्दछन्, 'त्यसै कारण राजाले संविधानसभा निर्वाचनमा परोक्ष सहभागिता र चासो दर्शाएका हुन्।' स्मरणीय छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको एजेन्डामा हुन लागेको संविधानसभा निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी बन्न राजाले २०६४ साल चैत २७ गते नेपाली जनतालाई आह्वान गरेका थिए। र, नव वर्ष २०६५ को शुभकामना वक्तव्यमार्फत संविधानसभा निर्वाचनको परिणामप्रति सन्तोष व्यक्त गरेका थिए।