लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकार गठन र हटाउन दुइतिहाई हुनुपर्ने वर्तमान अन्तरिम संविधानको अनिवार्य व्यवस्थाले सरकार गठन गर्न कठिन भएको छ । सो प्रावधानले गर्दा नयाँ सरकार गठन मात्र नभएर संविधानसभाको पहिलो बैठक डाक्न समेत कठिनाई उत्पन्न भएको छ ।
यतिखेर माओवादीले स्पष्ट बहुमत नल्याएको र माओवादीबाहेक बाँकी दलले पनि सो प्रावधानअनुसार सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण पनि सरकार गठनमा विलम्व भएको छ । त्यसैले पुनः अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकमार्फ संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।
अन्तरिम संसद्का सभामुख सभाष नेम्वाङ पनि चुनावबाट सातदल बाहेकका अन्य दल निर्वाचित भएकाले केही समस्या उत्पन्न भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । संविधानको प्रावधान अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा नयाँ शक्तिलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता भएपछि सोहीअनुसारको कसरत सुरु भएका छन् ।
संविधानमा नै स्पष्ट रूपमा सातदलको सहमतिमा सरकार सञ्चालनको कार्यविधि भएकाले केही कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ । नयाँ शक्तिका रूपमा मधेसी फोरम, तमलोपा, सद्भावना पार्टी अगाडि आएपछि केही कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ ।
सरकार गठन र हटाउन दुइतिहाई हुनुपर्ने वर्तमान अन्तरिम संविधानको अनिवार्य व्यवस्थाले सरकार गठन गर्न कठिन भएको छ । सो प्रावधानले गर्दा नयाँ सरकार गठन मात्र नभएर संविधानसभाको पहिलो बैठक डाक्न समेत कठिनाई उत्पन्न भएको छ ।
यतिखेर माओवादीले स्पष्ट बहुमत नल्याएको र माओवादीबाहेक बाँकी दलले पनि सो प्रावधानअनुसार सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण पनि सरकार गठनमा विलम्व भएको छ । त्यसैले पुनः अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकमार्फ संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।
अन्तरिम संसद्का सभामुख सभाष नेम्वाङ पनि चुनावबाट सातदल बाहेकका अन्य दल निर्वाचित भएकाले केही समस्या उत्पन्न भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । संविधानको प्रावधान अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा नयाँ शक्तिलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता भएपछि सोहीअनुसारको कसरत सुरु भएका छन् ।
संविधानमा नै स्पष्ट रूपमा सातदलको सहमतिमा सरकार सञ्चालनको कार्यविधि भएकाले केही कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ । नयाँ शक्तिका रूपमा मधेसी फोरम, तमलोपा, सद्भावना पार्टी अगाडि आएपछि केही कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ ।
No comments:
Post a Comment