सरकारी खर्चमा व्यापक मितव्ययिता अपनाइने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सरकारले विभिन्न विषयमा हुने गरेको खर्च घटाउने भएको छ । यसका लागि सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने भएको छ । यस प्रयोजनका लागि सरकारले निर्देशिका तय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २१ गतेको निर्णयानुसार सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका, २०६५ मा समेटिएका विषय सार्वजनिक गरिएको छ । निर्देशिकामा कुनै पनि कार्यालयले आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा गराउँदा अर्थमन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने र भुक्तानीको स्रोत सुनश्चित नगरी कुनै पनि दायित्व सिर्जना नगर्ने उल्लेख छ । कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नियमित प्रकृतिको काम गरेबापत तलबबाहेकको अन्य थप सुविधा एवं अतिरिक्त भत्ता लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । अनावश्यक रूपमा परामर्श तथा सल्लाहकार सेवा करारमा लिन नपाइने समेत जनाइउको छ ।स्थानीय भत्ताबाहेक मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मन्त्रिपरिषद्बाट तदर्थरूपमा निर्णय गरी दिइएका सबै किसिमका भत्ता खारेज गरिएको छ । चौबीसै घन्टा खुल्ला राख्नुपर्ने भन्सार, दमकल, हवाइ, हुलाक आदिसमेतमा सिफ्ट प्रणालीमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, तलबी प्रतिवेदन पारित नगर्राई तलब भत्तासम्बन्धी खर्च लेख्न नपाइने, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी भर्ना नगरी नेपाल सरकारको मौजुदा कर्मचारी उपलब्ध भएसम्म काजमा लगी काम गराउनुपर्ने र दैनिक कामको अतिरिक्त थप काम गर्नुपर्ने अवस्थामा, थप कामको विवरण र कारणसहित विभागीय प्रमुखको र अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएरमात्र काम लगाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारप्राप्त पदाधिकारीलाई कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक एकभन्दा बढी सवारीसाधन उपलब्ध नगराउने, गराएमा उपलब्ध गराउने र लिने दुवैलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक विदाका दिनमा सरकारी सवारीसाधन चलाउनु परेमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सरकारी कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयको अनिवार्यरुप्मा सचिवस्तरको पदाधिकारीको लिखित अनुमतिपत्र लिएर मात्र प्रयोग गर्ने, जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिपत्र लिने, कार्यालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई सवारीसाधन प्रयोग गर्न नदिने, सरकारी सवारीसाधनको नम्बर प्लेट सरकारी गर्ने, रातो नम्बर प्लेट गराएकाले आगामी असोज १५ भित्र सरकारी नम्बर प्लेट गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।विदेशी अतिथि तथा पाहुनाका लागिबाहेक सरकारी खर्चमा कुनैपनि भोजभतेर नगर्ने, विदेश/स्वदेश भ्रमण तालिम, अवलोकन भ्रमण, गोष्ठीमा सरकारी खर्चमा भाग लिन नपाइने र सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर विदेश जाने प्रतिनिधिमण्डलमा तीन जनाभन्दा बढी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सरकारी कोषबाट तलब सुविधा प्राप्त गर्ने कुनै पनि पदाधिकारीले जुनसुकै समयमा आफ्नो कार्यालयको काम गर्दाबाहेक भत्ताबापत कुनै रकम लिन नपाउने व्यवस्था निर्देशिका छ ।