लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
दक्षिण कोरिया सरकारको गत २५ तारिख बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैधानिक रुपमा रोजगार गरि रहको विदेशी मजदुरको न्युनतम तलबमा पनि १० प्रतिशत कटौती गर्ने भएको छ । सो बैठकमा कानून मन्त्रालय तथा श्रम मन्त्रालयले निर्माण गरेको विदेशी मजदुरको कार्य निति योजनामा अवैधानिक मजदुरलाई कडा भन्दा कडा धडपकड गर्ने र साना तथा मझौला उघोगहरुको खर्चको भारलाई घटाउनको निम्ति रचनात्मक निति निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अवैधानिक विदेशी मजदुरको संख्या घटाउन निम्ति प्रयोग गरिने ज्यादतीमय कोरिया सरकारको नितिले विदेशी मजदुरहरुको मानव अधिकारको हनन हुने अनुमान गरिएको छ । यस सम्बन्धमा आसान विदेशी मजदुर सेन्टरका प्रमुख उ साम यलले " विदेशी मजदुरहरु अवैधानिक हुन बाहेक अन्य उपाय नभएको वास्ताविकतालाई अन्जान झै बनेर सरकारले बनाएको नितिले विदेशी मजदुरहरुलाई अपराधिक गतिविधिको संघारमा पुरयाउन सक्छ " भन्नु भयो । कोरिया सरकार तथा कंम्पनीहरुले विदेशी मजदुरहरुलाई दिई रहेको न्युनतम तलबबाट खाने र बस्नमा लाग्ने रकम कटौती गरी भुक्तानी गर्ने विधानको परियोजना गरिएको बताएको छ । त्यस्तै कंम्पनीहरुले न्युनतम तलब पनि दिन नसक्ने अवस्था र अवकास भत्ताको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै न्युनतम तलब विमा र स्वदेश फिर्ता हुने समयलाई मिलाएरअवकास भत्ता सम्बन्धी विमा गर्नु पर्ने अनिवार्य बनाएको पनि जनाएको छ । हालको विधान अनुसार विदेशी मजदुरलाई दिईने न्युनतम तलबको १० प्रतिशत ३ महिना सम्म नदिईने व्यवस्था छ । तर सो समयलाई पनि लम्वाउने निति निर्धारण गरिईने भएको छ । प्रवासी मजदुर युनियनका प्रतिनिधि लि जङृ वनले " निम्न स्तरीय वातावरणमा काम गरि रहेका विदेशी मजदुरलाई अझ सस्तो ज्यालामा काम लगाउने निति हो " भन्नु भयो स्मरणीय कोरिया सरकारको श्रम मन्त्रालयले तोकेको न्युनतम तलब ७,८६,४८० वन रहेको छ ।
No comments:
Post a Comment