नेपाल-भारत २२ बुँदे सहयोग तथा समझदारी प्रस्तावमा हस्ताक्षर

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहले बुधबार नयाँदिल्लीमा संयुक्त रूपमा नेपाल-भारत २२ बुँदे सहयोग तथा समझदारी

प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। मंगलबार नै सहयोग तथा समझदारीपत्रमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरी दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने भन्ने मिति तय गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मंगलबार महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त भएका कारण बुधबार मात्र दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो। पाँचदिने भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहबीच गएको सोमबार भएको भेटवार्ताको छलफलका आधारमा सो सहयोग तथा समझदारी प्रस्ताव तयार पारिएको थियो। जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालमा देखिएको अत्यावश्यक वस्तुको अभावलाई ध्यानमा राखी भारत सरकारले विगतमा चामल, गहुँ, मकै, चिनीजस्ता वस्तुमा लगाएको बन्देज हटाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै भारत सरकारले आगामी तीन महिनाका लागि नेपालमा निर्बाध रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि २ अर्ब ४० करोड रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको छ।कोसी बाढीपीडितका लागि भारत सरकारले तत्काल ३२ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने र कोसीका कारण क्षत्रिस्त भएको पूव-पश्चिम राजमार्ग खण्ड पुनर्निर्माण गर्न भारतले सहमति जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।विज्ञप्तिमा कोसी तटबन्ध भत्केर भएको व्यापक क्षतिका विषयमा दुवै देशका तर्फाट चासो व्यक्त गर्दै पीडितलाई राहत र पुनर्स्थापना तथा तटबन्धको पुनर्निर्माणमा कोसी सम्झौताअनुसार तत्काल कार्य शुरू गर्ने जनाइएको छ।विद्यमान द्विपक्षीय सम्झौताकै आधारमा गण्डकलगायत अन्य ब्यारेजको मर्मत सम्भार गर्ने निर्णयगरिएको छ। विज्ञप्तिअनुसार भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित बाँधहरूका कारण उत्पन्न डुबान समस्याको द्विपक्षीय परामर्शका आधारमा प्रभावकारी कार्य थालनी गरिने उल्लेख छ।कोसी कटानबाट नेपालको पूर्वपश्चिम राजमार्गको कोसीखण्डमा भएको क्षतिका कारण भारतको बिहारको बाटो हुँदै सवारी आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन विराटनगरमा कार्यालय स्थापना गर्न दुवै सरकारले सहमति जनाएका छन्।नेपाल सरकारले भारतीय र्सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न लगानी मैत्री, व्यापार वातावरण तयार गर्न थप आवश्यक कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।