संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

व्यवस्थापिका-संसद्को हैसियतमा आइतबार बसेको संविधानसभाको बैठकले गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो निर्वाचित संयुक्त सरकारको यसै आर्थिक वर्षो नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। यही भदौ २५ गते राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई संविधानसभाले बहुमतद्वारा पारित गरेपछि यो सरकारलाई यसै आर्थिक वर्षो बजेट ल्याउने बाटो पनि खुला भएको छ र आगामी असोज ३ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय भइसकेको छ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीहत अन्य साना १६ दलले नीति तथा कार्यक्रममाथि राखेका संशोधन प्रस्तावहरूलाई संविधानसभा बैठकले अस्वीकृत गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन दिन व्यापक छलफल भएपछि आइतबार संसद्मा निर्णयर्थ प्रस्तुत गरिएको थियो।नेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले), मधेसी जनअधिकार फोरम, जनमोर्चा, सद्भावना, नेकपा -संयुक्त) लगायतका पार्टी समर्थनमा पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमले आमूल परिवर्तनको ढोका खोलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ ले बताउनुभएको छ।सांसदहरूद्वारा उठाइएका प्रश्नहरूको सामान्य जबाफ दिएर उम्किने विगतको परम्परालाई तोड्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्ने अधिकांश सभासद्हरूले उठाएका प्रश्नहरूको जबाफ दिने प्रयत्न गर्नुभएको थियो। जबाफपछि स्पष्टीकरण सोध्ने सभासद्हरूको एकएक गरी जबाफ दिनुभई प्रश्न सोध्नेलाई उत्साहित पार्ने प्रयत्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको थियो। विगतमा स्पष्टीकरण सोध्नेको जबाफ नदिई सांसदहरूको सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरेको छ भनी झारा टार्ने प्रचलन थियो।छलफलमा उठाइएका विषय र स्पष्टीकरणको प्रत्युत्तर दिने क्रममा तीन घण्टा समय खर्चिनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बहुदलीय व्यवस्था नै संसदीय व्यवस्था हुन सक्दैन र बहुदलीय व्यवस्था भएका कतिपय मुलुकमा संसदीय व्यवस्था छैन भन्नुभएको छ।मुलुकको व्यवस्था संसदीय वा के हुने भन्ने कुरा यही संविधानसभाले निर्धारण गर्ने भएकाले तत्काल न साम्यवादमा जान सक्छौं न यथास्थितिमै रहन सक्छौं भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार वर्तमान संविधानसभालाई मात्र छ भन्नुभयो। उहाँले संसदीय व्यवस्थामा मात्रै लोकतन्त्र हुन सक्छ भन्ने कुरा मान्न नसकिने धारणा राख्दै सबैखाले यथास्थितिबाट मुलुकलाई मुक्त गराउनुपर्छ भन्नुभयो।नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षी पार्टीले संविधानसभा, राज्यको पुनः संरचनाजस्ता मन्त्रालय गठन गरिएकोमा आपत्ति गर्दै खारेज गर्नुपर्ने गरी संशोधन राखेकोप्रति संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो व्यवस्थापिका-संसद् संविधानसभा नभएको भए हुँदैनथ्यो, त्यसैले संविधानसभालाई सहयोग पुर्याउने गरी त्यस्ता मन्त्रालय बनाइएकाले राम्रा कामलाई राम्रै भनौं, संकीण हुनुपर्ने आवश्यकता छैन भन्नुभयो।वाईसीएलको क्रियाकलाप र विस्थापितका बारेमा संसद्मा निकै कुरा उठ्ने गरेको र नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा समेत उठेको विषयमा जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो- वाईसीएलका कमीकमजोरी सुधार गर्नुपर्छ तर वाईसीएल शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्याउने माध्यम हो। नयाँ नेपाल निर्माण गर्न युवाहरूलाई परिचालन गर्ने गरी आगामी बजेटले विशेष व्यवस्था पनि गर्नेछ। वाईसीएल नयाँ नेपाल निर्माणका निम्ति आवश्यक महत्त्वपूर्ण् रणनीतिक संस्था हो।’विस्थापित भनेका माओवादी समर्थकबाहेकका मात्र हुन् भन्ने गरी बुझिएको छ वास्तविकता त्यस्तो होइन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुर्गम गाउँमा घर हुने विस्थापित गाउँ जान अनिच्छुक भएको पाइएको छ र उनीहरूमध्ये केहीले स्थापित हुनुभन्दा विस्थापित भएर शहरमै बढी लाभ लिने गरेका छन् भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको सो भनाइप्रति नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले आपत्ति प्रकट गर्नुभएको थियो।विगतमा जति पनि सहमति भए तत्कालीन सरकारले कार्यान्वयन गरेन तर अब यो सरकारले सहमति सम्झौता कार्यान्वयन गर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलेको कुरा पूरा गरिछाड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।