हदबन्दी तोकिने डरले जग्गा पास गर्नेको भीड

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सरकार गठनसँगै विगत केही दिनयता उपत्यकाभित्रका मालपोत कार्यालयमा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास’ गर्नेको संख्या अत्यधिक बढेको छ। लामो समयसम्म क्रान्तिकारी भूमिसुधारको पक्षमा कुरा उठाउँदै आएको नेकपा (माओवादी) ले सरकारको नेतृत्व र भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै जग्गा टुक्रयाएर बेच्ने क्रम शुरू भएको हो। लामो समयदेखि जग्गा कब्जामा लिएर बसेकाहरू र कारोबार रोक्का भएपछि असर पर्नेहरू डरले हतारिएर जग्गा नामसारी गर्न लागेका छन्।यसले गर्दा मालपोत कार्यालयहरूमा अत्यधिक भीड बढेको छ। जग्गा पास गर्न आउनेहरू अधिकांशले सरकारले केही दिनभित्र जग्गा रजिस्ट्रेसन पास रोक्का गर्ने खबर सुनेर हतारिएको बताएका छन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने अघिल्लो दिन सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। निश्चित तथ्यांक नआए पनि देशभरका मालपोतमा कारोबार बढेर गएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागस्रोतले जनँएको छ। शहरीकरण तीव्र बन्दै गएका ठाउँमा यो संख्या अझै बढी छ।मंगलबार पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन। सोमबार मात्रै उपत्यकाभित्रका मालपोत कार्यालयहरू डिल्लीबजार, कलंकी, चाबहिल, भक्तपुर र ललितपुरका मालपोत कार्यालयमा गरी १ हजारको हाराहारीमा रजिस्ट्रेसन पास भएको छ।सामान्य अवस्थामा ती कार्यालयमा दैनिक ३ सय ५० को हाराहारीमा जग्गाको कारोबार हुने गरेको थियो। रजिस्ट्रेसन पासमा आएको अस्वाभाविक वृद्धिबाट कर्मचारीसमेत आर्श्चर्यमा परेका छन्। जग्गा किनबेच भएका ठाउँ तीनै जिल्लाका ग्रामीण तर नगरपालिले छोएका ठाउँ छन्।चाबहिल मालपोत कार्यालयका प्रमुख रूपनारायण भट्टर्राईले मंगलबार पनि यस्तै भीड रहेको बताउनुभयो। ँके कारण थाहा भएन तर हामी तीन जना अधिकृतलाई बिहानैदेखि भ्याइनभ्याई भो’ -उहाँले भन्नुभयो।त्यसै गरी सोमबार सामान्य अवस्थामा ६० देखि ७० को हाराहारीमा रजिस्ट्रेसन पास हुने कलंकीमा १ सय ४०, डिल्लीबजारमा १ सय ७५, भक्तपुरमा १ सय ६२ र ललितपुरमा १ सय ५४ कारोबार भएका छन्। मंगलबार दिउँसोसम्म अधिकांश कार्यालयमा १ सयभन्दा बढीको संख्यामा रजिस्ट्रेसन पास भएका थिए।माओवादीले विगतमा बढी जग्गा गरिब सुकुम्बासीलाई बाँड्ने नारा दिएकाले जग्गावाला तर्सिएको पाइएको छ।रजिस्ट्रेसन पास भएका अधिकांश जग्गा ठूलो चाक्लाको टुक्रयाएर आफन्तको नाममा नामसारी गर्ने र अन्यलाई बिक्री गर्नेको संख्या बढी पाइएको छ। कतिपयले छोराछोरी, भान्जा र सालाका नाममा समेत नामसारी गरेको पाइएको छ।घोषणापत्रमा नै क्रान्तिकारी भूमिसुधारलाई मुख्य नीति बनाएको माओवादीले सरकारमा गएलगत्तै त्यसलाई लागू गर्ने र जग्गाको कारोबार रोक्का गरी नयाँ हदबन्दी तोक्ने तयारीमा लागेको भन्ने हल्ला भूमिसुधार, नापी र मालपोत कार्यालयहरूमा समेत व्याप्त देखिएको छ।तर मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् जग्गा प्रशासन शाखाका उपसचिव इन्द्रप्रसाद ढुंगानाले चाहिँ नयाँ सरकार गठनसँगै तत्काल जग्गाको कारोबारमा रोक लगाउने कुनै तयारी नभएको बताउनुभयो। नयाँ मन्त्रीसँग मन्त्रालयका बारेमा ब्रिफिङसमेत हुन आएको छैन, यस्तो हल्ला कहाँबाट चल्यो बुझन सकिएन’ -ढुंगानाको कथन थियो।यसअघि माओवादीले उपत्यकामा १५ रोपनी, पहाडमा ७५ रोपनी, तर्राईमा ११ बिघाको हदबन्दीको अडान राख्दै आएको थियो।