मिति: २०६५ असोज २ गते
"सम्मानानीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ज्यु,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार,
काठमाडौं नेपाल ।
बिषय: स्मरणसहितको ज्ञापन-पत्र
महोदय,
आदिमकालदेखि वर्तमान नेपालको पूर्वी भूभागलाई श्रम र पसिनाले आवाद गरी खाम्बोङ्सा आदिवासी लिम्बूहरु बसोबास गर्न थालॆ । ती खाम्बोङ्सा आदिवासी लिम्बूहरुले आफ्नै मौलिक सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र राजनीतिक मूल्यमान्यताको विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निर्माण गरी आजसम्म पनि निरन्तररुपमा त्यही भूमिमा बसोवास गरिरहेकाछन् । ईसाको छैटौं शताब्दीमा त्यही खाम्बोङ्सा आदिवासी लिम्बूहरुले ठूलो जनक्रान्ति गरेर लिम्बुवान स्थापना 
गरी १६ औं शताब्दीसम्ममा पूर्वमा टिष्टा नदी, पश्चिममा दूधकोशी, उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा जलालगढ सीमा रहेको लिम्बुवान राज्य स्थापना गरी हाल सुनसरीको विजयपुरमा राजधानी कायम गरेर वि.सं. १६४१ देखि वि.सं. १८३१ सम्म शासन गरेका थिए । कथित एकीकरणको नाममा तत्कालीन गोरखाली सेना र लिम्बुवान सेनाबीच पटक पटक युद्धहुँदा पनि दुबैपक्षबीच हारजीत नभएपछि लिम्बुवान पूर्ण स्वायत्त राज्य रहने गरी वि.सं. १८३१ श्रावण २२ गते सन्धि भयो । उक्त सन्धिअनुसार पूर्ण स्वायत्त रहन पाउने लिम्बुवानको अधिकारलाई केन्द्र सरकारले षडयन्त्रमुलक ढङ्गबाट वि.सं. १८३९ मा आइपुग्दा किपट नामको स्वायत्ततामा सिमित गर्यो । ई.सं. १८१५ डिसेम्बर २ तारिखमा ब्रिटिश ईण्डीया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिमा नेपालले धेरै भूभागहरु गुमाउनु पर्यो । सुगौली सन्धिसंगै लिम्बुवानको सिमाना खुम्चिएर पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा अरुण-मकालु-सप्तकोशी नदी, उत्तरमा तिब्बत, दक्षिणमा जोगवनी-गल्गलीयामा सिमित भयो । २०२१ सालमा कथित भूमि सुधार ऐन् जारी गरी २०२५ सालमा संशोधन गरेर आंशिक स्वायत्तताको रुपमा रहेको किपट व्यवस्थालाई पनि अन्त्य गर्दै लिम्बुवानको सम्पूर्ण राजनीतिक, सामाजिक भूमि र प्राकृतिक श्रोतसाधन समेतको अधिकार हरण गरी लिम्बुवानमा एकात्मक जातीय र धार्मिक एकाधिकार लाद्यो ।षडयन्त्रमुलक ढङ्गबाट लिम्बुवान राज्य खोसिएपछि केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको उत्पीडनमा परेका लिम्बूहरुले लिम्बुवान राज्यको अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि विभिन्न कालखण्डमा विद्रोह र आन्दोलनहरु गर्दै आए । तर ती सम्पूर्ण विद्रोहहरुलाई राज्यले क्रूरतापूर्वक दबाउँदै लग्यो । त्यसको बावजुत पनि लिम्बुवान राज्य प्राप्तिको सङ्घर्ष लिम्बुवानी जनताले निरन्तररुपमा गरिरहे । लिम्बुवानको अधिकार सुनिश्चित गर्न लिम्बुवानबाट आएका प्रतिनिधिमण्डलहरुको आवाज र आग्रहलाई केन्द्र सरकारले नजरन्दाज मात्र गरेन लिम्बुवान क्षेत्रमाथि एकल जातीय, धार्मिक र साँस्कृतिक हैकम लादेर लिम्बुवानवासी जनतालाई आफ्नो भाषा, लिपि, धर्म-संस्कार, संस्कृति र इतिहासलाई बलजफ्ती समाप्त पार्ने प्रयास गरियो । लिम्बू र लिम्बुवान राज्यका ऐतिहासिक दस्तावेजहरु जफत गर्दै भाषा, लिपि जलाउने र त्यसका प्रचारकहरुलाई देशद्रोहीको आरोपमा देश निकाला र दमन गर्ने कार्यहरु केन्द्र सरकारले गर्दै आयो । यसरी नै लिम्बुवानमा बसोबास गरेका सबै थातथालो खुलेका आदिवासीहरुलाई समेत आफनो अधिकारबाट बन्चित गरायो । तर केन्द्र सरकारले जतिसुकै क्रूर दमन गरेपनि इतिहासको त्यो कालखण्डदेखि अहिलेसम्म पनि लिम्बुवानी भावना, विचार, भाषा, संस्कृति, इतिहास र सभ्यतालाई मार्न सकेन बरु फष्टाउँदै आएको छ ।त्यही बलिदानीपूर्ण इतिहासको गर्भबाट उठेको लिम्बुवान प्राप्तिको अठोटले मुलुकमा निरन्तर राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आन्दोलनहरु उठिरहे । मुलुकमा रहेको केन्द्रीकृत एकाधिकारवाद र सामन्तवादको विरुद्ध विभिन्न कालखण्डका आन्दोलनहरुका क्रमसंगै नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको चाहना अनुरुप २०४६ को जनआन्दोलन पनि सम्पन्न भयो । त्यही जनआन्दोलनको बलबाट निर्मित २०४७ सालको संविधानले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरे पनि मुलुकमा रहेका विभेद् र असमानताहरुको अन्त्य गर्न सकेन । त्यसपछि सम्पूर्ण नेपाली जनताहरु उच्च हिन्दू अहङ्कारवादी, एकाधिकारवादी सामन्ती केन्द्रीकृत राज्यसत्ता समाप्तिका लागि जुटे । सबैखाले आन्दोलनहरु र जनविद्रोहहरुको संयुक्त प्रतिविम्बस्वरुप २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । यसैक्रममा लिम्बुवान स्वायत्तता स्थापनार्थ लिम्बुवान सम्बद्ध राजनीतिक सामाजिक संगठनहरुको साझा सन्जाल 'लिम्बुवान संघर्ष समन्वय समिति' निर्माण भयो । उक्त सन्जालले धरान घोषणा-पत्र जारी गर्दे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिका लागि आन्दोलित भयो । तत्कालीन सन्जालले सफल, सार्थक र परिणाममुखी संविधान सभाको निर्वाचनका लागि जनचेतनामुलक र राज्यलाई दवावमुलक आन्दोलनहरु सम्पन्न गर्यो । परिणामतः मुलुकमा ऐतिहासिक संविधान सभा सम्पन्न भई संविधान सभाकै पहिलो बैठकबाट मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा प्रवेश गरिसकेको छ ।लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्ति सम्पूर्ण लिम्बुवानवासी जनता र लिम्बुवान सम्बद्ध सबै राजनीतिक दलहरुको साझा सहमति बनिसकेको छ । तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा भइसक्दा पनि राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा त्यसको नामाङ्कन, अधिकार र सिमाङ्कन के रहने बारे राज्य गम्भीरतापूर्वक गृहकार्यमा जुटिरहेको देखिँदैन । त्यसबाट जनतामा प्रशस्त अन्योलता र शङ्काहरु बढेर गएका छन् । यसै सन्दर्भमा विद्यमान सबैखाले उत्पीडनहरुको समूल अन्त्य गर्दै न्यायपूर्ण र समतामुलक समाज निर्माणका लागि त्यहाँको जाति, भाषा, सांस्कृतिक अवस्थिति, साझा मनोविज्ञान, भौगोलिक अवस्थितिको अनुकूलता, आर्थिकस्थिति, प्राकृतिक स्रोत-साधन र जनसङ्ख्यात्मक् विशिष्टताको हिसावलेसमेत लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापना उचित रहेको ठहर गर्दछौं । विगतदेखि हालसम्म लिम्बुवानमा हुँदै आएका आन्दोलनहरुको उचित सम्बोधन गर्न, मुलुकमा फेरि अर्को विद्रोहको जन्म हुनबाट रोक्न र मुलुकलाई विखण्डित हुनबाट जोगाउन शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट सम्पूर्ण लिम्बुवानबासी जनताहरुको चाहना अनुसारको लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत् लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापना गर्ने मूल उद्देश्यका साथ संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा नेपाल गठन भएको जानकारी गराँउदै निम्न मागहरु प्रस्तुत गर्दछौं ।
मागहरु:
१.संविधान सभामार्फत् नयाँ संविधान लेख्ने क्रममा देशको अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्दै अरुण सप्तकोशी पूर्वको लिम्बुवान भूभागलाई जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापना गरियोस् ।
२.राज्यको पुनसंरचना आयोगलगायत यससँग सम्बन्धित् सम्पूर्ण राजनीतिक निर्णयहरुमा मोर्चालाई अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराईयोस् ।
३.नेपाल सरकारसँग लिम्बुवानसम्बन्धि मिति २०६४।११।१८ र मिति २०६४।१२।०६ गते भएका सम्झौताहरु तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् ।
४.अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि नम्बर १६९ ले निर्देशित गरे अनुसारको कानुन बनाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् ।
५. आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारसम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र लागू गरियोस् ।
६.कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वका दूरगामी असर पार्ने खालका सहमति र सम्झौताहरु गर्दा स्वायत्तताको मर्ममा गम्भीर आघात पर्ने भएकोले लिम्बुवान क्षेत्रभित्रका कोशी उच्च बाँध, अरुण तेस्रोलगायतका तमोर मेवा जलविद्युत् आयोजनाहरु अन्तरिम संसदद्वारा पारित ILO अभिसन्धि १६९ को प्रावधान पूरा गरेरमात्र कार्यान्वयन गरियोस् ।
७.आदिवासी जनजाति तथा लिम्बुवानसँग सरोकार रहने प्राकृतिक स्रोत-साधनलगायत सवै विषयमा सरकारी निर्णयहरु लिँदा सम्बद्ध पक्ष आदिवासी जनजाति र मोर्चाको प्रतिनिधिहरुसँग सहमति लिएरमात्र गरियोस् ।
८.सरकारले देशमा वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा मुलुकको संघीयता, लिम्बुवान स्वायत्तता र आदिवासी अधिकारको मर्मलाई असर नपर्ने गरी ILO अभिसन्धि १६९ लाई मध्यनजर गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
उपरोक्त मागहरुलाई उचित सम्बोधन गरी तपाईं र तपाईंको दलको तर्फबाट कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई सशक्त दबाव दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
मोर्चामा सम्बद्ध राजनीतिक दल र संगठनहरु:
१. वीर नेम्बाङ, के.अध्यक्ष, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा
१. वीर नेम्बाङ, के.अध्यक्ष, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा
२. श्री प्रसाद जवेगू, के. अध्यक्ष, लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेकपा माओवादी
३. कुमार लिङदेन 'मिराक', के. अध्यक्ष, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च
४. त्रिवेणी चोङबाङ, के. सचिव, नेपाल लोकतान्त्रिक किरात लिम्बू संघ, नेकपा एमाले
५. के.बी. फुदोङ, के. अध्यक्ष, नेपाल लिम्बुवान स्वशासित संघ एकीकृत, नेकपा एकीकृत
६. के.पी. पालुङ्वा लिम्बू, इन्चार्ज, लिम्बुवान प्रान्तीय परिषद्, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
७. मा. पूर्णकुमार शेर्मा लिम्बू, संविधान सभा सदस्य, नेपाली कांग्रेस
८. सहयोगी/समन्वयकर्ता: अर्जुन लिम्बू, के. अध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ
No comments:
Post a Comment