लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा शान्ति र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नका निमित्त आर्थिक विकासका कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । कन्फेडेरेसन 
अफ इन्डियन इण्डस्टि्रज, भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा चेम्बर अफ कमर्सले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको भारत र नेपालका उद्योगी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आफूहरुले नयाँ सुरुआत गर्न लागेको जानकारी दिंदै आपसी चासोका विषयमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न सुशासनको प्रत्याभूति, उत्पादनशील क्षमता विकासलाई उच्च प्राथमिकता, सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रवर्द्धन र विदेशी लगानीलाई महत्वपूर्ण स्थान दिने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।नेपालमा विगत दुइ वर्षको अवधिमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भएको जानकारी गराउन पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाली जनताले शान्ति र स्थायित्वका साथ तीव्र एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि चाहेको बताउनुभयो ।लगानी मैत्री नीतिहरूमा बदलिँदो समय र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने र निकासीउन्मुख उद्योगको स्थापनामा उचित प्राथमिकता दिइने बताउनुभएको राष्ट्रिय समाचार समितिले जनाएको छ ।प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्नेगरी औद्योगिक नीतिमा आवश्यक सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय लगानी बोर्ड गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै बोर्डको गठनबाट लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र उनीहरूका समस्या तथा कठिनाइलाई तत्काल समाधान गर्न सजिलो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी एक दशकमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्नेगरी काम अघि बढाएको चर्चा गर्दै सोही अवधिमा दुइ अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजनासमेत रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ठूला संरचना र आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रसँग आहृवान गर्नुभयो ।नेपालको वर्तमान सरकारले सुमधुर औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने दृढता व्यक्त गर्दै उहाँले नेपालमा विदेशी लगानीका निम्ति देखिएका कानुनी र प्रशासनिक झन्झट भएमा त्यसलाई सामान्यीकरण गर्न र हटाउन आफू तयार रहेको बताउनुभयो ।भारत र चीन विशाल आर्थिक शक्ति भएका छिमेकी मुलुक भएकाले नेपालमा उत्पादित वस्तुले बजारका निम्ति टाढासम्म यात्रा गर्न नपर्नेसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । उहाँले कोसी ब्यारेज फुटेर उत्पन्न समस्या समाधानका लागि तात्कालीक र दीर्घकालीन दुइ सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै तात्कालीक समस्या समाधानका लागि राहत र पुननिर्माणजस्ता कार्यक्रम रहेको र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि छलफल चलिरहेको जानकारी दिनुभयो ।त्यसअवसरमा भारतीय उद्योगी व्यवसायीले लगानीका लागि के कति सुरक्षित वातावरण हुनसक्छ र नेपालले कुनकुन क्षेत्रमा लगानीका लागि सहुलियत एवं उत्प्रेरित वातावरण प्रदान गर्नसक्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । नेपालमा लगानी मैत्री वातावरणसम्बन्धी नीति ल्याउन, कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन र असुरक्षाको डरले नेपालमा लगानी गर्न डराएका उद्योगी व्यवसायीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न आग्रह गर्दै उनीहरूले यसो गर्न सकेमा आगामी दिनमा लगानीका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए ।
अफ इन्डियन इण्डस्टि्रज, भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा चेम्बर अफ कमर्सले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको भारत र नेपालका उद्योगी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आफूहरुले नयाँ सुरुआत गर्न लागेको जानकारी दिंदै आपसी चासोका विषयमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न सुशासनको प्रत्याभूति, उत्पादनशील क्षमता विकासलाई उच्च प्राथमिकता, सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रवर्द्धन र विदेशी लगानीलाई महत्वपूर्ण स्थान दिने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।नेपालमा विगत दुइ वर्षको अवधिमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भएको जानकारी गराउन पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाली जनताले शान्ति र स्थायित्वका साथ तीव्र एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि चाहेको बताउनुभयो ।लगानी मैत्री नीतिहरूमा बदलिँदो समय र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने र निकासीउन्मुख उद्योगको स्थापनामा उचित प्राथमिकता दिइने बताउनुभएको राष्ट्रिय समाचार समितिले जनाएको छ ।प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्नेगरी औद्योगिक नीतिमा आवश्यक सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय लगानी बोर्ड गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै बोर्डको गठनबाट लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र उनीहरूका समस्या तथा कठिनाइलाई तत्काल समाधान गर्न सजिलो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी एक दशकमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्नेगरी काम अघि बढाएको चर्चा गर्दै सोही अवधिमा दुइ अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजनासमेत रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ठूला संरचना र आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रसँग आहृवान गर्नुभयो ।नेपालको वर्तमान सरकारले सुमधुर औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने दृढता व्यक्त गर्दै उहाँले नेपालमा विदेशी लगानीका निम्ति देखिएका कानुनी र प्रशासनिक झन्झट भएमा त्यसलाई सामान्यीकरण गर्न र हटाउन आफू तयार रहेको बताउनुभयो ।भारत र चीन विशाल आर्थिक शक्ति भएका छिमेकी मुलुक भएकाले नेपालमा उत्पादित वस्तुले बजारका निम्ति टाढासम्म यात्रा गर्न नपर्नेसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । उहाँले कोसी ब्यारेज फुटेर उत्पन्न समस्या समाधानका लागि तात्कालीक र दीर्घकालीन दुइ सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै तात्कालीक समस्या समाधानका लागि राहत र पुननिर्माणजस्ता कार्यक्रम रहेको र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि छलफल चलिरहेको जानकारी दिनुभयो ।त्यसअवसरमा भारतीय उद्योगी व्यवसायीले लगानीका लागि के कति सुरक्षित वातावरण हुनसक्छ र नेपालले कुनकुन क्षेत्रमा लगानीका लागि सहुलियत एवं उत्प्रेरित वातावरण प्रदान गर्नसक्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । नेपालमा लगानी मैत्री वातावरणसम्बन्धी नीति ल्याउन, कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन र असुरक्षाको डरले नेपालमा लगानी गर्न डराएका उद्योगी व्यवसायीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न आग्रह गर्दै उनीहरूले यसो गर्न सकेमा आगामी दिनमा लगानीका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए ।
No comments:
Post a Comment