कोसी बाँध ६ महिनामा पुनः निर्माण गरिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

कोसीनदीले भत्काएको बाँधको पुनः निर्माण आगामी २००९ को मार्चसम्ममा सम्पन्न गरी नदीलाई पर्ँववत् अवस्थामा फर्काउनेलगायत २९बुँदे सम्झौता गरी नेपाल-भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको सचिवस्तरीय बैठक बुधबार सम्पन्न भएको छ। कोसी तटबन्ध फुटेको स्थानमा आगामी डिसेम्बर १५ सम्म पानी बन्द गरी बाँधलगायत अन्य निर्माण कार्य अघि बढाइने सहमति भएको छ। नेपाल र भारतबीच कोसीको बाढी नियन्त्रण गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीघकालीन कार्ययोजना तयार गर्न उच्चस्तरीय छलफलसमेत हुने भएको छ।कोसी नदीबाट नेपालतर्फभएको क्षतिको मँल्यांकन गरी भारतसँग क्षतिपँर्ति मागिने जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव एवम् नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख शंकरप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा यस विषयमा छलफल नभए पनि हामी क्षतिको मँल्यांकन गरेर चाँडै क्षतिपँर्तिका लागि भारतसँग अनुरोध गर्नेछौं’ -उहाँले भन्नुभयो।कोसी उच्चबाँध तथा सुनकोसी कमला डार्इभर्सन परियोजनाको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न एक वर्षथप्नुका साथै अध्ययन कार्य क्षेत्रमा खटिएका प्राविधिकलाई नेपाल सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्ने सहमति भएको छ। असुरक्षाको कारण देखाउँदै हाल कोसी उच्चबाँधको अध्ययन कार्य स्थगन छ।बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन दुइ देशका सचिवको अध्यक्षतामा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्न सहमति भएको छ। दर्ुइ देशका सचिवको नेतृत्वमा प्राधिकरण गठन भएपछि ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।यसै गरी टनकपुर परियोजनाअर्न्तर्गत भारतीय पक्षबाट निर्माण गर्न बाँकी रहेको ब्र≈मदेवदेखि महेन्द्रनगरसम्मको १२ किलोमिटर लामो ४ लेन सडकको निर्माण तथा टनकपुर ब्यारेजबाट महाकाली तेस्रो सिंचाइ आयोजनाको मँल नहर जोड्ने भारततर्फो १ हजार २ सय मिटर लामो नहरको निर्माण भारत सरकारले तत्काल थाल्ने भएको छ।बाँके जिल्लाको सिमानामा रहेको कलकलवा बाँधले बन्द गरेको गन्धेली र सोतिया नालाबाट पानीको निकासका लागि ढोका खुला राख्ने तथा महलीसागर बाँधबाट नेपाललाई असर पर्ने कुनै पनि पँवाधारको निर्माण नगर्ने भारतले सहमति जनाएको सचिव कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।जलस्रोतमा राजनीति एवम् नीतिगत निर्णय कालिन मन्त्रीस्तरीय संयुक्त जलस्रोत आयोग गठन गर्ने, विवादित जलस्रोतका मुद्दालाई प्राविधिक रूपबाट छिनोफानो गर्न सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समिति गठन हुने भएको उहाँले बताउनुभयो।भारतको अनुदानबाट निर्माण हुन लागेको राप्ती बहुउद्देश्यीय परियोजनाअर्न्तर्गतको नौमुरे जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना अघि बढाउन पर्ँवसम्भाव्यताको अध्ययन आगामी ३ महिनाभित्र सिध्याउने र कपिलवस्तुमा थप सिंचाइका लागि सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ। यसै गरी गण्डक बाँध र डुबानको समस्या समाधान र मेची नदीको कटान नियन्त्रण गर्न दुइ देश मिलेर तटबन्ध बनाउने भएका छन्।सहमतिपश्चात् भारतका जलस्रोत सचिव एवम् टोली प्रमुख उमेशनारायण पन्जियारले दुइ देशको सचिवस्तरीय वार्ता उपलब्धिमँलक भएको टिप्पणी गर्नुभयो।दुइ मुलुकबीचको संयुक्त जलस्रोत समितिको अर्को सचिवस्तरीय बैठक सन् २००९ को फेब्रुअरीमा भारतको बनारसमा गर्ने सहमति भएको छ।