दण्डहिनता अन्त्य गरिनुपर्नेमा आयोगको जोड

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले सरकारले दण्डहीनताको संस्कारलाई प्रश्रय दिएकाले नेपालको मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुर्‍याएको बताउनुभएको छ । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन-२०६४-६५ आज शुक्रबार ललितपुरमा सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आयोगद्वारा गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरिरहेको उपाध्यायले बताउनुभयो । पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन र दोषीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आयोगले सरकारलाई गरेको एउटा पनि सिफारिस कार्यान्वयन नभएको भन्दै उहाँले मानवअधिकार संरक्षणप्रति सरकार प्रतिबद्ध हुननसकेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न हिंसात्मक गतिविधिका कारण २१६ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको आयोगको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ । यो संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा ७८ जनाले बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गत आवमा मानवअधिकार हनन् भएको भनी आयोगमा एक हजार १३७ वटा उजुरी परेको थियो, सो संख्या आव ०६३-६४ को तुलनामा कम हो । त्यसवर्ष एक हजार ९४८ वटा उजुरी परेको थियो । ती उजुरीमध्ये ७२८ वटा उजुरीको अनुसन्धान, ३७६ वटा टुंगोमा पुगेको, २१ वटा उजुरी खारेजी, सातवटा तामेली र ७३ वटा उजुरीका सम्बन्धमा कानुनी सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।