संविधानसभा नियमावली लगभग पूरा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

संविधानसभाले पहिलो पटक निर्माण गर्ने जनताको संविधानमा निर्माणकर्ता स्वयम् सभासद्हरूले हस्ताक्षर गर्ने गरी संविधानसभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिने भएको छ।संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा भएपछि निर्माणकर्ता सम्पूर्ण सभासद्ले हस्ताक्षर गरिसकेपछि एक विशेष समारोह गरी संविधानसभाका अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसपछि लागू हुने व्यवस्था गरिने भएको छ।सो विशेष समारोहमा अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्नासाथ संविधानको कपी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिने र विशेष समारोहमा राष्ट्रपतिको पनि उपस्थिति हुने व्यवस्था गरिएको छ।संविधान निर्माण भएपछि अन्य विधेयकमा जस्तै प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले गर्ने कुरा उठेको तर संविधानसभामा राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका नहुने र र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभा नै भएकाले स्वयम् सभासद्ले हस्ताक्षर गरिसकेपछि अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने कुरामा सहमति भएको बुझिएको छ।गत १३ गते नै पारित गर्ने गरी तयारीसमेत भएको संविधानसभा नियमावली एउटा शब्दले गर्दा अड्किएको छ। ³वीप लगाउने नलगाउने भन्ने विषय दलहरूलाई छोडिदिने गरी एक पटक सहमति भइसकेको तर १३ गते एक जना मात्र सभासद् भएका दुइवटा साना दल र संविधानसभामा पाँचौं स्थानमा रहेको तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी(तमलोपा) ले सहमति भएको कुरालाई उल्टयाएपछि १३ गते नियमावली पारित हुन सकेन।करिब-करिब अन्तिम चरणमा पुगेको नियमावलीले संविधानको प्रस्तावना र प्रत्येक धारामा मतदान हुने, मतदान संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका समपूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुइतिहाई सदस्य उपस्थित भएको बैठकको र्सवसम्मतिबाट हुने, र्सवसम्मति हुन नसकेमा राजनीतिक परामर्श गरिने व्यवस्था गरेको छ।तीन प्रकारका समिति नियमावलीले तीन प्रकारका समितिहरू बनाउने व्यवस्था गरेको छ। जसमा संवैधानिक, विषयगत र प्रक्रियागत/प्रशासनिक समिति रहनेछन्। नियमावलीले समितिका नाम र तिनको कार्यक्षेत्र पनि निर्धारण गरेको छ।१० विषयगत समितिमा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धँन्त, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार संरक्षण, राज्यको पुनः संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड, व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप र निर्धारण, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण, न्यायप्रणालीसम्बन्धी, संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण, प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड र राष्ट्रिय हितको समिति रहने भएका छन्।त्यसै गरी प्रशासनिक र प्रक्रियागत समितिमा नागरिक सम्बन्ध, जनमत संकलन तथा समन्वय र क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समिति रहने भएका छन्।एउटा समितिमा ६०-६५ जना सभासद् हुने भएकाले समितिको बैठक बस्न संविधानसभा सचिवालयमा ठाउँको अभाव हुने भएको छ। ठाउँको अभावका बारेमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा कुरा उठाउनुका साथै सरकारको समेत ध्यानाकर्षा गराइसक्नुभएको बुझिएको छ।नियमावलीका बारेमा नेपाल समाचारपत्रले जिज्ञासा राख्दा संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले नियमावली अन्तिमतिर पुगिसकेको र एउटा विषयमा पनि कुराकानी भइरहेकाले छिट्टै टुंगो लाग्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।