द्वन्द्वमा बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्यबाट बेपत्ता पारिएका ८ सय २८ जना र नेकपा माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका १ सय ५० जनाको स्थिति अझै अज्ञात रहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेकका अनुसार १० वर्षे द्वन्द्वका अवधिमा दुवै पक्षबाट के कति जनालाई बेपत्ता पारियो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क हालसम्म सङ्कलन समेत भएको छैन । बेपत्ता पारिएकाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अवसरमा इन्सेकद्वारा तयार पारिएको 'कमजोर जबाफदेहीता, नेपालमा बेपत्ताको अवस्था' विषयक प्रतिवेदन राजधानीमा शुक्रबार सार्वजनिक क्रममा यस्तो बताइएको हो । प्रतिवेदनमा जबरजस्ती बेपत्तासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यदलले सन् २००४ मा नेपालमा भ्रमण गरी दिएको सुझाव कार्यान्वयन अवस्थालाई विश्लेषण गरिएको छ । बेपत्ता नागरिकबारे अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सम्पन्न २३ बुँदे समझदारीलगायत प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरुलाई प्रतिवेदनले समेटेको छ ।प्रतिवेदनमा बेपत्ताका पीडित परिवारका लागि राहत कार्यक्रम तर्जुमा गरी बिनाभेदभाव लागु गर्नेलगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालतद्वारा १८ जेठ २०६४ मा भएको निर्देशनात्मक आदेशको शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बेपत्ता पारिएको भनिएको घटनाहरु, तिनको कारण र पीडितहरुको अवस्थाबारे जाँचबुझ गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ ।