शाहीकालका प्रशासकलाई कारबाहीको तयारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

राज्यकोष दुरुपयोग गरी जनआन्दोलन दबाएको आरोपमा तत्कालीन शाही सरकारका अञ्चल र क्षेत्रीय प्रशासकलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। अञ्चल र क्षेत्रीय प्रशासकको विषयमा छानबिनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको अख्तियारले उनीहरूले गरेको खर्चलाई अनियमित ठहर गर्ने निर्णय गरे पनि कस्तो कारबाही हुने भन्नेसम्बन्धमा भने निर्णय गरिनसकेको अख्तियारले जनाएको छ। क्षेत्रीय र अञ्चल प्रशासकको विषयमा अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बूले बताउनुभयो।पहिलो चरणमा शाहीकालीन मन्त्रिमण्डलको छानबिनलाई राखेको अख्तियारले दोस्रो चरणमा राजनीतिक नियुक्तिबाट व्यवस्था गरिएका क्षेत्रीय र अञ्चल प्रशासकलाई अनुसन्धानको दायरामा राखी कारबाही अघि बढाएको थियो। त्यसपछि अख्तियारले र्सार्वजनिक पदधारण गर्ने अन्य पदाधिकारीका विषयमा छानबिन अघि बढाउन थालेको बताइएको छ।राज्य कोष दुरुपयोग गरी जनआन्दोलन दबाउनेहरूका विषयमा छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियारले करिब साढे २ सय जनालाई कारबाहीको दायरामा राखेको छ।यसैबीच अख्तियारले विघटित शाही आयोगको विषयमा समेत आफनो अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट असंवैधानिक ठहर गरी विघटित उक्त आयोगका पदाधिकारीहरूले पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने ओझा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियारले तत्कालीन शाही आयोगका सदस्यहरूलाई कारबाहीको दायरामा राखेको छ भने सचिव शम्भु खड्कालाई कारबाहीका लागि न्याय परिषद्मा सिफारिस गरेको छ।संवैधानिक अंगको हैसियतमा अख्तियारसरह अनुसन्धान गर्ने र विशेष अदालतसरहको हैसियतमा मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारीसहित निलम्बित राजा ज्ञानेन्द्रले शाही आयोग गठन गर्नुभएको थियो।
-->