लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मन्त्रालयको संख्या थप गर्ने निर्णय अहिलेसम्मको मान्यता र विभिन्न क्षेत्रको रायविपरीत भएपछि कार्यान्वयनमा वैधताको प्रश्न उब्जिएको छ। मन्त्रालयको संख्या कम गरिनुपर्दछ भन्ने विभिन्न क्षेत्रको राय तथा त्यससम्बन्धी अध्ययनको निर्णयवपरीत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबना नै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विभाजन गरिएपछि वैधताको प्रश्न उब्जिएको हो।हालै तीन दलबीच भएको सहमतिमा मन्त्रालयको स्वरूप हेरफेरको निर्णँय भएको थियो। नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक गत शुक्रबार बसे पनि यससम्बन्धी आधिकारिक निर्णयभने गरेको छैन।मन्त्रालयको संख्या किटान गर्ने कुनै कानुनी संयन्त्र नभएको अवस्थामा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयाट मन्त्रालयको संख्या थप्ने वा घटाउने निर्णयगर्ने प्रचलन रहेको छ। २०५२ सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले २२ वटा मन्त्रालयबाट संख्या थप गरेर २७ पुर्याएको थियो भने लोकतन्त्र स्थापनापछिको संयुक्त सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयाट शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालय थप गरेर २३ वटा पुर्याएको थियो।नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रको आकारलगायतको अवस्था अध्ययनका लागि अहिलेसम्म बनेका आयोगहरूले १८ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय राख्न नहुने राय दिएका छन्। प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठन गरिएको प्रशासन सुधार आयोगदेखि २०५७ साल र २०५८ सालमा त्यसै उद्देश्यका लागि स्थापना गरिएका क्रमशः र्सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग र शासकीय सुधार प्रतिवेदनले १८ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएका थिए।प्रशासनिक चुस्तता र छरितोपन भएमा मात्र सहयोग निरन्तर गर्न सकिने दातृ राष्ट्र तथा नियोगहरूको पटकपटकको मागपछि एसियाली विकास बैंकको ऋण लिएर सरकारले सञ्चालन गरेको प्रशासन सुधार परियोजनाले समेत अहिले २२ मन्त्रालयबाट १८ मा झार्न सुझाव दिएको छ। तथापि अहिलेको तीनदलीय निर्णयती सुझावको बर्खिलापमा देखिएको छ।मन्त्रालयको स्वरूप परिवर्तनबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयछि मात्र त्यसलाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने अहिले मुख्य सचिवको कार्यभार सम्हालिरहनुभएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अहिले नै विभाजित भइसकेकाले त्यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उब्जन पुगेको छ।
No comments:
Post a Comment