दलका नेताहरूले राहत बुझ्दै छन्

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

दलकै किचलोका कारण निकासा भएको दुई वर्षपछि द्वन्द्वमा विस्थापित भएकाहरूलाई स्थानीय प्रशासनले यसै साताबाट राहत वितरण थालेको छ । विस्थापित भएको भन्दै राजनीतिक दलका केन्द्रीय तथा जिल्ला तहका नेताले प्रशासनबाट राहत लिन थालेका छन् ।जिल्लामा सक्रिय राजनीतिक दलले आफूखुसी संकलन गरेको नामावलीलाई सरकारले विनाअध्ययन हचुवाका भरमा विस्थापितको मान्यता दिएपछि नेताहरूले पनि राहत लिएका हुन् । सरकारले विस्थापितका लागि सिन्धुपाल्चोकमा ०६३ मा ५४ लाख ६ हजार तीन सय रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । तर, शान्ति समिति गठन र विस्थापित पहिचानमा विवाद हुँदा सो रकम थन्किएको थियो । शान्ति मन्त्रालयले दलले संकलन गरेको नामावलीलाई मान्यता दिएपछि प्रशासनले मंगलबारदेखि राहत वितरण सुरु गरेको हो । प्रशासनले तीन सय दुई परिवारका ६ सय १७ जनालाई राहत दिने सूचना जारी गरेको छ । राहत पाउने प्रशासनको सूचीमा अधिकांश माओवादी, कांग्रेस र एमालेका केन्द्रीय तथा जिल्ला तहका नेता तथा कार्यकर्ता छन् । माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता राहत रकम पाउने सूचीमा अग्रपंक्तिमा छन् । माओवादीका केन्द्रीय र जिल्ला तहका नेता-कार्यकर्तासहित करिब दुई सयजना राहत रकम पाउनेको सूचीमा छन् । जिल्ला तहका मात्रै १२ जना नेता र विभिन्न भ्रातृसंस्थामा आबद्ध केन्द्रीय तथा जिल्ला तहका करिब दर्जन नेता छन् ।राहत पाउनेको सूचीमा कांग्रेसका झन्डै दर्जन नेता-कार्यकर्ता छन् । द्वन्द्वकालअगाडिदेखि नै राजधानी बसेर जिल्लाको राजनीति गर्दै आएका नेताहरू विस्थापितको सूचीमा राखिएका छन् । द्वन्द्वका समयमा पीडित बने पनि गाउँबाट विस्थापित नभएका एमाले नेताले पनि राहत पाउने भएका छन् ।विस्थापितले यातायातखर्च तीन सयदेखि एक हजार, दैनिक ६० रुपैयाँका दरले चार महिनाको सात हजार दुई सय, घर मर्मतका लागि सात हजार पाँच सय र विस्थापितका दुई नाबालक सन्तानले एक हजार आठ रुपैयाँका दरले शैक्षिक राहत पाउँछन् । दलका नेता-कार्यकर्ताले विस्थापित बनेर राहत रकम लगेकोमा जिल्लास्थित मानवअधिकारवादी संगठन तथा नागरिक समाजले विरोध गरेका छन् । 'राजनीतिक दल नै राज्यको ढुकुटी रित्याउने खेलमा लागेका छन्,' मानवअधिकारकर्मी नातिबाबु धितालले आपत्ति जनाउँदै भने, 'जसले सुविधा पाउनुपथ्र्यो, उनीहरूलाई नै बाहिर पार्ने काम भयो ।' गैरविस्थापितले राज्यको सुविधा लिइरहेको बताउँदै मानवअधिकार संगठनका जिल्ला उपाध्यक्ष पवित्रकुमार खड्काले वितरण प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरे ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी भानुभक्त पोखरेलले द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार र संरचनाको लगत संकलन कार्यदलको सिफारिसअनुसार राहत वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । यस निर्णयमा आफूले केही गर्न नसक्ने बताउँदै भने, 'यदि गैरविस्थापितले सुविधा पाउन लागेका हुन् भने नागरिक समाजले सम्बन्धित निकायलाई घच्घचाउन सक्छ ।'