१६ भदौ निस्क्रिय उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको शपथ प्रकरणको प्रभावबारे विभिन्न दलका नेताले फरक मत राखेका छन् । कसैले यही कारण सरकार ढल्ने दाबी गरेका छन् भने कसैले यसबाट सरकारको भविष्यमा कुनै असर नपर्ने बताए । शपथ प्रकरणले सरकारको भविष्यमा कुनै असर नपर्ने मधेसी दलका नेताको दाबी छ । मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले भाषिक अधिकारप्रति साँच्चै प्रतिबद्ध भए सदन खोलेर शपथग्रहणसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गराउन माओवादीलाई आग्रहसमेत गरे । माओवादी सचिव सिपी गजुरेलले भने उपराष्ट्रपति प्रकरणले सरकार ढल्न सक्ने बताएका छन् । मधेसवादी दलका नेताहरूले उपराष्ट्रपति शपथग्रहण प्रकरण टुंग्याउने एकमात्र उपयुक्त विधि संविधान संशोधन भएको बताए । 'शपथग्रहण प्रकरणका कारण सरकारको भविष्यमाथि कुनै शंका गर्नुपर्दैन, संविधान संशोधनबाट यसलाई टुंग्याउनु उपयुक्त विकल्प हो,' मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का महामन्त्री जितेन्द्र देवले भने । उनले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नेहरू संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाको सफलता नचाहने अराजकतावादी मात्र रहेको जिकिर गरे । 'माधव नेपालको सरकारलाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ, अहिले जसले त्यसको विकल्प खोज्छ, त्यो अराजकतावादी हो,' उनको भनाइ थियो । उनले राष्ट्रपति प्रकरणमा संसद्मा छलफल मात्र गर्ने भए सबै दलबीच सहमतिमा गर्नुपर्ने पनि बताए । 'छलफल गर्न सबै दल सहमत भए मात्र हो, मतदान नै गर्ने भए सत्ताको खेल हुन्छ,' जितेन्द्र देवको भनाइ थियो । 'भाषिक अधिकारको पक्षमा भए संविधान संशोधनका लागि संसद् खुलाउनुपर्छ,' नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने । उनले संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक रहेर सरकारले विधेयकसमेत तयार गरिसकेकाले सरकारको निरन्तरतामा शपथ प्रकरणले असर नपार्ने बताए । सद्भावना नेतृ सरिता गिरीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आफूहरूले भेटेर संविधान संशोधनका लागि सदन चलाउन आग्रह गरेका वेला भाषिक अधिकारप्रति संंवेदनशीलता देखाए पनि उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नेपालीमा शपथ नगरेकोलाई गल्ती भन्ने भनाइ आउनु पार्टीगत स्वार्थका लागि दोहोरो मापदण्ड भएको बताइन् । 'प्रचण्डसँगको भेटमा उहाँले भाषिक अधिकारप्रति संवेदनशीलता दर्शाउनुभएको थियो, तर अहिले सिपीजीको कुरा सुन्दा उहाँहरू त्यसलाई पार्टीगत स्वार्थमा उपयोग गर्न मात्र चाहनुहुन्छ भन्ने देखियो,' गिरीले भनिन् । माओवादी सचिव सिपी गजुरेलले संसद्मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको विषयमा छलफल चलाउने सहमतिमा आफूहरू संसद् खोल्न तयार रहेको बताए । उनले हिन्दीमा शपथ र अदालतको आदेश उल्लंघन गरेर उपराष्ट्रपतिले दुई गल्ती गरेको पनि दाबी गरे । । 'राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको विषयमा संसद्मा छलफल गरौं, यो यो प्रकरण नटुंगिए सरकार ढल्न सक्छ,' गजुरेलले भने । उपराष्ट्रपतिले नेपालीमा शपथ नगरे पनि अरू पार्टीले पनि आन्दोलन गरुन् भनेर माओवादीले त्यस विषयमा आन्दोलन नगरेको उनले बताए । 'हामी हिन्दीमा शपथविरुद्ध छौं, तर कति हामीले मात्र आन्दोलन गर्ने ? अरूले पनि गरुन् भनेर यसलाई प्राथमिकता दिएनौं,' गजुरेलले भने । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने अवसरवादी राजनीतिको भद्दा नमुना प्रदर्शन नगर्न माओवादीलाई आग्रह गरे । 'अर्जुनले माछाको आँखा मात्र देखेजस्तै माओवादीले जुन प्रकरणवाट पनि सत्ता मात्र देखेको छ,' ज्ञवालीले भने । उनले माओवादीले गैरजिम्मेवार भई जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने संसद् बन्द गरी नागरिक सर्वाेच्चता हनन् गरेको आरोप लगाए । 'हलमा हिन्दी सिनेमा देखायो भनेर हलै तोडफोड गर्ने माओवादी सत्ता स्वार्थअनुसार भाषा विवादलाई उक्साइरहेको छ,' ज्ञवालीले भने, 'सत्ताका लागि जोसुकैसँग हात मिलाउने र जेसुकै गर्न पछि नपर्ने राजनीतिक अवसरवादको भद्दा नमुना हो यो ।' अदालतको आदेश पालना नगरेर उपराष्ट्रपतिले कानुनी शासनको उपहास गरेको उनको स्पष्टोक्ति थियो । कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीले संसद् अवरोध गरेर नागरिक सर्वाेच्चताको उल्लंघन गरेको जवाफ माओवादीले दिनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रपति कदमबारे संसद्मा छलफल भइसकेको र शपथ प्रकरण संविधानको संशोधनबाट टुंगिने दाबी गरे । राष्ट्रपति प्रकरणमा मतदान छलफल नै गर्ने भए संविधानअनुसार महाअभियोग ल्याउन जोशीले माओवादीलाई सुझाब पनि दिए ।
No comments:
Post a Comment