लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
साउन १४- नेपाली सेनाले झण्डै तीन हजारको संख्यामा अधिकृत तथा पदिक पदमा भर्ना लिने तयारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले सैन्य भर्नाको बाटो खुला गरेपछि जंगीअड्डाले आगामी साता भर्ना खोल्न लागेको हो। सैनिक प्रवक्ता सहायकरथि रमिन्द्र क्षेत्रीका अनुसार, सेनामा हाल आठ हजारजति पद रिक्त छ। भर्ना खोल्नुअघि कार्यरथी विभागले रिक्त पदको केन्द्रीकृत तथ्यांक अप्डेट गर्न मुलुकभरका बाहिनीलाई निर्देशन दिएको छ। रिक्त पदको एकीन तथ्यांक आउनासाथ जंगीअड्डाले भर्नाबारे विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको छ। भर्नाका लागि मदेशी, जनजाति, उत्पीडित आदिको समावेशीकरण गर्न जंगीअड्डाले लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीसँग गृहकार्यमा जुटेको छ।
भर्ती प्रकरण विवाद
• ०६३ मंसिर ५ : दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती गर्ने छैनन् र हातहतियार, गोलीगा तथा विष्फोटक पदार्थ ओसार पसार वा एक अर्का विरुद्ध सैनिक हर्कत गर्ने छैनन्। (बृहत् शान्ति-सम्झौतामा हस्ताक्षर)• ०६४ जेठ २ : रक्षाको स्वीकृति लिइ पहिलोपटक सैन्य भर्ती।
• ०६५ कात्तिक १७ : गोरखापत्रमा सैन्य भर्नासम्बन्धी विज्ञापन
• ०६५ पुस ९ : रक्षा मन्त्रालयबाट भर्ना प्रक्रिया स्थगन गर्न जंगीअड्डालाई परिपत्र
• ०६५ पुस १६ : भर्ना रोक्दा सेनाप्रति नकारात्मक भावना पैदा भई अराजक स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा रोक्न उचित नहुने बेहोरासहित जंगीअड्डाद्वारा मन्त्रालयलाई जवाफपत्र।
• ०६५ पुस २३ : सेनाको स्वीकृत दरबन्दी ९५,७५३ को परिधिभित्र रही भर्ना जारी गरेको अन्मिनलाई जानकारी।
• ०६५ माग २४ : भर्नामा छनोट भएकालाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरी तालिममा पठाइएको।
• ०६६ वैशाख ६ : भर्ती प्रक्रिया नखोलेको, आठ जर्नेललाई स्वीकृति गर हाजिर गराइएको र राष्ट्रिय खेलकुदमा आदेश नमानेको भन्दै सेनापति कटवाललाई तत्कालीन सरकारद्वारा स्पष्टीकरण।
• ०६६ वैशाख २० : तत्कालीन सरकारबाट सेनापति कटवाललाई बर्खास्त, त्यसै रात राष्ट्रपतिबाट पुनबर्हाली र त्यसकै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीबाट पुष्पकमल दाहालको राजीनामा।
• ०६७ वैशाख ६ : वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल र सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका तीन सय प्राविधिकमा भर्ना खुला। भर्नाविरुद्ध इन्हुरेडको वैशाख ६ मै रिट।
• वैशाख ३० गते : सर्वोच्चले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय।
• साउन १२ : सैन्य विवाद न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्दै रिट खारेज
