सरकारले नियमविपरीत १० सचिव दरबन्दी कटौती गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

१४ साउन : सरकारले नियमविपरीत १० सचिव दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सहसचिवहरूले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले चार सचिवको पद कटौती गरिसकेको छ भने बाँकी ६ पद कटौती गर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । सो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै सहसचिवहरूले हस्ताक्षर अभियान थालेका छन् । निर्णय फिर्ता नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
यसअघि कानुन सेवाका सचिवलाई प्रशासन सेवामा ल्याउन लागिएको भन्दै सहसचिवहरू आन्दोलित भएका थिए । उनीहरूको आन्दोलनपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।
सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अगुवाइमा सचिव दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्णयका विरुद्ध सामान्यकै सहसचिवहरू पनि हस्ताक्षर अभियानमा लागेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव उद्वव बाँस्कोटा, डा. हरि दाहाल तथा भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव लालमणि जोशीलगायतले हस्ताक्षर अभियान थालेका हुन् ।
कामचलाऊ सरकारले मुक्तकमैया पुनस्र्थापन केन्द्रीय समिति, शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको सचिव पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । दुई-दुईवटा सचिव रहेका शिक्षा, संस्कृति, अर्थ, स्थानीय विकास, भौतिक योजना तथा निर्माण र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि एक-एक सचिव पद खारेज गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ । आन्दोलनको तयारीमा लागेका एक सहसचिवका अनुसार मुख्य सचिव माधव घिमिरेले नीतिगत रूपमा सचिव कटौती गरिएको स्थानमा पुनर्विचार गर्ने आश्वासन सहसचिवहरूलाई दिएका छन् । घिमिरेले यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरिने र त्यसको सुझाबका आधारमा थप निर्णय लिइनेसमेत बताएको ती सहसचिवले जानकारी दिए । उनले भने, 'मुख्य सचिवले दिएको आश्वासनलाई केही समय कुर्छौँ, पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्छौँ।'