सैन्य भर्ती रिट निवेदन नै खारेज

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

साउन १२,नेपाली सेनाको सैन्य भर्ती विवाद न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको ठहर गर्दै सर्बोच्चअदालतले त्यससम्बन्धी रिट निवेदन नै खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो फैसला गरेको हो । यो फैसलासँगै दुई वर्षदेखि चल्दै आएको सैन्य भर्ना विवाद समाधान भई नेपाली सेनालाई थप सैन्य भर्ती गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ ।
'नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्दा न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएकोले धारा १०७ (२) को असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सम्झौताबाट उत्पन्न विवादलाई यस अदालतले 'सेलेक्टिभ एप्रोच' गरी हेर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने', फैसलामा भनिएको छ ।
नेपाली सेनाको विज्ञापन सम्झौतासँग सम्बन्धित विवाद भएको र त्यस्तो विवाद विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षहरू आफैँ र पक्षहरू समेत सम्मिलित संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिले गर्ने भनी उपचारको व्यवस्था भएको हुँदा न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
यसैगरी, सर्बोच्चले विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिए पनि संविधानको अभिन्न अङ्ग नभएको पनि ठहर गरेको छ । 'सम्झौतालाई संविधानको पुस्तकमा समावेश गरी संविधानको कुनै धाराले सम्झौतालाई उल्लेख गरी संविधानको अनुसूचीमा राख्दैमा सम्झौताको हैसियत संविधानमा परिणत भई हाल्दैन', फैसलामा लेखिएको छ ।
अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत नेपाली सेनाले थप सैन्य भर्ती गरेको आरोप लगाउँदै अधिकारकर्मी संस्था इन्हुरेड इन्टरनेसनलका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीसमेतले सैन्य भर्ना रोक्न सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यस रिटमा शान्ति सम्झौता पनि संविधानको अभिन्न अङ्ग भएको दाबी गरिएको थियो ।