सरकार र गणतान्त्रिक मोर्चाबीच निर्णायक वार्ता हुदै

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,धरान

संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा र सरकारबीच विगत केही दिनदेखि जारी वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ । पटकपटक औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सम्पन्न वार्तामा भएका सहमतिलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निर्णायक वार्ता हुँदैछ । शुक्रबार पाटनको यलोमाया केन्द्रमा दिनभर दुइ चरणमा चलेको वार्तामा भएका सहमतिलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आज बिहान १० बजे बालुवाटारमा वार्ता हुने मोर्चा स्रोतले जानकारी गराएको छ । स्रोतका अनुसार मोर्चाले राखेका माग सम्बोधन गरी र्सार्वजनिक रुपमा प्रतिबद्धता गर्न सरकार तयार भएको छ । लिम्बुवान, खम्बुवान, थारुहट, तामाङसालिङलगायतका स्वायत्त प्रदेशहरुको सुनिश्चितता गर्न वार्तामा सरकार सहमत भइसकेको स्रोतले जानकारी गराएको छ । संविधानसभापछि लिम्बुवान, खम्बुवान, थारुहट, तामाङसालिङ लगायतका प्रदेशहरुको सुनिश्चितता गर्ने भनेर सरकारले लिखित रुपमा प्रतिबद्धता गर्ने भने पनि वार्तामा मोर्चाका नेताहरुले संविधान संशोधन गरी संवैधानिक रुपमै जातीय राज्यको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अडान राखेकोले वार्ता सहमतिमा पुग्न नसकेको बताइएको छ । घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधान संशोधन गरी संविधानमै मोर्चाका माग लिपिबद्ध गर्न नसकिने सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरुले वार्तामा बताएको स्रोत भन्छ । वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको वार्तामा सहभागी संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले बताउनुभयो । सरकार मोर्चाका माग संविधानमा लिपिबद्ध गर्न तयार नभएकोले वार्ता निष्कर्षा पुग्न नसकेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । शुक्रबारको वार्तामा शान्ति मन्त्री रामचन्द्र पौडेल, स्थानीय विकास मन्त्री देव गुरुङ, एमाले नेता झलनाथ खनाल, नेमकिपाका प्रेम सुवाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने मोर्चाको तर्फाट संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कमल छाराहाङ, दलित जनजाति पार्टी विशेन्द्र पासवान, संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चाका रोशन थारु, तामाङसालिङ स्वायत्त राज्य परिषद्का डिके बौद्धिष्ट वार्तामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । शुक्रबारको वार्तामा मोर्चाको प्रमुख घटक भाग्यनाथ गुप्ता नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमका प्रतिनिधि भने सहभागी थिएनन् । परूणा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र जातीय राज्यको माग राखी मोर्चाले गत १ गतेबाट आम हड्ताललगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको छ । मोर्चाको आह्वानमा भएको आम हड्तालका कारण पूर्वी पहाडी र तर्राईका जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।