लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौ
संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा र सरकारका तर्फबाट सात दलका प्रतिनिधिहरु बिच पाँच बुँदे सहमती भएको छ। यो सम्झौताले जातिय स्वायतताको लागि सात दल र सरकारलाई वाध्य पार्ने निस्चित छ।
संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा र नेपाल सरकार बीच सहमति भइ शनिबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा पांच बुंदे सम्झौता पत्र मा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रोहबरमा दुवै पक्षका वार्ताकारहरूले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
मोर्चामा आबद्ध सात संगठनहरू (संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद, संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल, मधेशी जन अधिकार फोरम, मधेश, दलित जनजाती पार्टी, लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चा र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा)ले संविधान सभाको निर्वाचन अगावै राजतन्त्रको समूल अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने, संविधान सभाको चुनावमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यस्था हुनुपर्ने, जाती, भाषा र क्षेत्रको ऐतिहासिक पृष्टभूमिको आधारमा स्वायत्त गणराज्यहरुको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका मागहरू राखी गत फागुन १ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएकोमा तीमध्ये पांचवटा संगठनहरू संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद, संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल, दलित जनजाती पार्टीले सरकारी वार्ता टोलीसंग सहमति गरेका छन् । सम्झौतापछि संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालद्वारा आहृवान गरिएको आम हडताललगायतका बन्दका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइ चैत २८ गतेको संविधानसभा निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहज वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक, शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री रामचन्द्र पौडेल, सदस्यहरू स्थानीय विकासमन्त्री देव गुरुङ, शंकर पोखरेल, घनश्याम शर्मा पौडेल, सुनिल प्रजापति र केशव नेपाल र मोर्चाका तर्फबाट संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य डि.के. बुद्धिष्ट, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का अध्यक्ष कुमार लिङदेन, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद्का उपाध्यक्ष सिङमान तामाङ, संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष लक्ष्मण थारू र दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विसेन्द्र पासवानले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
मुलुकमा २३९ वर्षदेखि आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदायसमेतका जनताका भावनाविपरीत सामन्तवादी केन्द्रीकृत राज्यको कारण उत्पन्न विभेदका सबै रूपहरूलाई अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी लोकतन्त्र तथा स्वशासित स्वायत्त गणराज्यसहितको संघीय शासनप्रणालीअनुसार राज्यलाई नयां संरचना गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना गरी आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिलालगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गर्नमा यस सम्झौताले गहन भमिका खेलेको छ ।
संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालमा आवद्द राजनीतिक संगठनहरू हुन्- संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद, संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल, मधेशी जन अधिकार फोरम, मधेश, दलित जनजाती पार्टी, लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चा र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा ।
संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा र नेपाल सरकार बीच सहमति भइ शनिबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा पांच बुंदे सम्झौता पत्र मा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रोहबरमा दुवै पक्षका वार्ताकारहरूले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
मोर्चामा आबद्ध सात संगठनहरू (संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद, संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल, मधेशी जन अधिकार फोरम, मधेश, दलित जनजाती पार्टी, लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चा र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा)ले संविधान सभाको निर्वाचन अगावै राजतन्त्रको समूल अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने, संविधान सभाको चुनावमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यस्था हुनुपर्ने, जाती, भाषा र क्षेत्रको ऐतिहासिक पृष्टभूमिको आधारमा स्वायत्त गणराज्यहरुको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका मागहरू राखी गत फागुन १ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएकोमा तीमध्ये पांचवटा संगठनहरू संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद, संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल, दलित जनजाती पार्टीले सरकारी वार्ता टोलीसंग सहमति गरेका छन् । सम्झौतापछि संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालद्वारा आहृवान गरिएको आम हडताललगायतका बन्दका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइ चैत २८ गतेको संविधानसभा निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहज वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक, शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री रामचन्द्र पौडेल, सदस्यहरू स्थानीय विकासमन्त्री देव गुरुङ, शंकर पोखरेल, घनश्याम शर्मा पौडेल, सुनिल प्रजापति र केशव नेपाल र मोर्चाका तर्फबाट संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य डि.के. बुद्धिष्ट, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का अध्यक्ष कुमार लिङदेन, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद्का उपाध्यक्ष सिङमान तामाङ, संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष लक्ष्मण थारू र दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विसेन्द्र पासवानले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
मुलुकमा २३९ वर्षदेखि आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदायसमेतका जनताका भावनाविपरीत सामन्तवादी केन्द्रीकृत राज्यको कारण उत्पन्न विभेदका सबै रूपहरूलाई अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी लोकतन्त्र तथा स्वशासित स्वायत्त गणराज्यसहितको संघीय शासनप्रणालीअनुसार राज्यलाई नयां संरचना गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना गरी आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिलालगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गर्नमा यस सम्झौताले गहन भमिका खेलेको छ ।
संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालमा आवद्द राजनीतिक संगठनहरू हुन्- संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद, संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल, मधेशी जन अधिकार फोरम, मधेश, दलित जनजाती पार्टी, लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चा र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा ।
No comments:
Post a Comment