राष्ट्रिय सहमति नबने पछि सरकार बहुमतीय प्रक्रियाबाट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

संविधानसभामा रहेका चार प्रमुख दलमा सहमति नभएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने प्रक्रिया अन्त्य भएको छ र अब संविधानसभाबाट बहुमतको आधारमा सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले एक पटक समय थप गरेर संविधानसभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (माओवादी) लाई दिएको दश दिनको समय शुक्रबार गुजँरदासम्म पनि माओवादीले अन्य दललाई विश्वासमा लिन नसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने प्रक्रिया अन्त्य भएको हो।सरकार गठनका लागि शुक्रबार शान्ति मन्त्रायलमा भएको वार्तामा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा अनौपचारिक सहमति भए पनि मुख्य रूपमा मन्त्रीपद बाँडफाँड सम्बन्धमा छलफल लम्बिएकाले सहमतिको सरकार गठनको समय गुजँरदा बहुमतीय प्रक्रियामा जानुपरेको हो। कानुनी रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबने पनि व्यवहारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन क्रियाशील हुनेछौं’ -वार्तापछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र एमाले महासचिव झलनाथ खनालको प्रतिक्रिया थियो।वार्तामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा रहँदा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई सरकार गठनका लागि गर्नुभएको आ≈वान स्मरण गराउँदै अब त्यसमा कसैको विमति त छैन होला भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो र कुनै दलका नेताहरूले पनि माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुँदैन भनेर विमति जनाएका थिएनन्।नेपालको अन्तरिम संविधानले सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सहमति वा बहुमतीय प्रणालीको बारेमा मात्र परिकल्पना गरेको छ र राष्ट्रिय सहमति नहुने बित्तिकै सरकार गठनका लागि संविधानसभामा कुनै दल वा गठबन्धनले बहुमत प्राप्त नगरुन्जेल लगातार मतदान हुनेछ तर अझै पनि राजनीतिक सहमति कायम भएमा माओवादी पार्टी मात्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध बनाएर जाने वातावरण बन्न सक्छ। ँचार दलको वार्तामा विगतमा गरिएका सहमति पालना गर्ने, शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्याउने, दुइ वर्षभत्र संविधान बनाउने, जनतालाई राहत दिन साझा सहमतिको कार्यक्रम बनाउने र सत्ताको स्वरूप निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भयो तर यी विषयहरूमा टुंगो लाग्न नसकेकाले शनिबार पुनः बैठक बस्नेछ’ -नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो।नेपाली कांग्रेसले माग गरेअनुरूप माओवादीले पूर्ण रूपमा विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेको र पोेटफोलियोको विषयमा विवाद भएका कारण सहमतिको प्रक्रिया अन्त्य भएको हो। बैठकमा माओवादीले विश्वासको वातावरण बनाउन र नेपाली कांग्रेसले अगाडि सारेका र्सत पूरा गर्न समयसीमा तोक्दै सहमति गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। सहमति पालनाका विषयमा लिखित के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ हामी तयार छौं’ -बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको थियो। प्रतिबद्धतापत्रमा भने अन्य विषयमा कुरा मिलेमा माओवादीले आज शनिबार हस्ताक्षर गर्नेछ। माओवादीको प्रतिबद्धतासँगै पोर्टफोलियो विभाजनको विषयमा कुरा शुरू भएपछि शान्ति प्रक्रियासँग सम्बद्ध मन्त्रालय गृह र रक्षा माओवादीले राख्न नहुने र महत्त्वपूर्ण मानिने अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय पनि बाँडफाँड गरिनुपर्ने माग कांग्रेस, एमाले र फोरमले राखेपछि बहस लम्बिएको थियो। नेपाली कांग्रेसले विश्वासको वातावरण बनाउन माओवादीले चलाउँदै आएको समानान्तर सत्ताको अन्त्य गर्न माओवादी जनसेना र अर्धफौजी संरचनाको वाइसीएललाई तुरुन्त भंग वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, माओवादी सभासद् वा नेताहरूले लिएका जनसेना र राज्यका दुइवटा पदमध्ये एक त्याग्नुपर्ने, कब्जा गरिएको सम्पत्ति तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने र माओवादी ज्यादती रोकिनुपर्ने र्सत राखेको थियो।