प्रान्तहरुलाई 'आत्मनिर्णयको अधिकार' नदिने सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भदौ २४- दलहरुबीच राज्य पुनस्रंरचना गर्दा प्रान्तहरुलाई दॆशबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र राष्ट्र बन्न पाउने 'आत्मनिर्णयको अधिकार' नदिने सहमति भएको छ। संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा दलहरु देशको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामा असर नपर्ने गरी आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा सहमत भएका हुन् । समितिको मंगलबारको बैठकमा आत्मनिर्णयको अधिकारका बारेमा छलफल हुँदा त्यस्तो सहमति भए पनि औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ। सभासद्हरु संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अभिसन्धि १९६६ को आत्मनिर्णयको अधिकारसम्बन्धी प्रावधानअनुरुपमा नयाँ संविधानमा प्रान्तहरुलाई स्वायत्तता दिने प्रावधान राख्न सहमत भएका हुन्।
अभिसन्धिअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार भन्नाले जनताको राजनीतिक हैसियत कायम गर्न आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लागि स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारलाई जनाउँछ ।
'छुट्टिन पाउने अधिकार भनेर नै अवधारणापत्रमा लेखिँदैन'- समितिका सभापति माओवादीका लोकेन्द्र बिष्टले भने 'अन्याय र उत्पीडन भएमा जनतालाई विद्रोह गर्नबाट त कसले रोक्छ।'राष्ट्रसंघमार्फत् विकास भएको आत्मनिर्णयको अधिकारले स्वतन्त्रतापूर्वक बिनावाह्य हस्तक्षेप राष्ट्र र जनताले आफ्नो राजनैतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास गर्ने अधिकार र आफ्नो क्षेत्रभित्र नियन्त्रण गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित गरे पनि छुट्टिन पाउने अधिकारलाई भने नसमेटेको सभासद्हरुको ठहर छ। सहमति जनाइएको मस्यौदामा उल्लेख छ 'एउटै देशभित्र स्वशासन स्वायत्ततालगायत राजनैतिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने सीमासम्म सीमित राख्छ।' नेपालको सन्दर्भमा प्रदेशहरु विशेष क्षेत्र स्थानीय तहलाई संविधान कानूनको अधीनमा रही आत्म निर्णयको अधिकार हुने सभासद्हरुको मत छ। मस्यौदामा 'संस्कृति धर्म शिक्षा सूचना सञ्चार स्वास्थ्य बसोबास रोजगार सामाजिक कल्याण आर्थिक क्रियाकलाप वाणिज्य भूमि तथा स्रोत साधनको परिचालन वातावरणसम्बन्धी अधिकार र यी अधिकारका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। समितिको बैठकमा आदिवासी जनजातिको अधिकारका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९ अनुसार संविधानमा व्यवस्था गर्न पनि सभासद्हरु सहमत भएका छन्। उक्त महासन्धिमा उल्लेख छ 'आदिवासी जनताले समुदायमा एकीकृत हुने गति तथा उनीहरुका संस्कृतिका भविष्यबारे उनीहरु आफैं निर्णय गर्न सक्षम हुनेछन्।' आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक पहिचानका लागि समुदायको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा एवम् रहनसहन वातवरण संरक्षण स्रोत र साधनमाथिको अधिकार सामाजिक सुरक्षा र भाषाको प्रवद्र्धन र संरक्षणका अधिकारको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने कुरा महासन्धिमा उल्लेख छ। राजनीतिक अग्राधिकारका बारेमा पनि छलफल सोमवार छलफल भयो। सदियौंदेखि उत्पीडन र दमनमा परेका जनतालाई स्वायत्त प्रदेशमा निश्चित अवधिकालागि शासनसत्तामा 'राजनीतिक अग्राधिकार' दिनुपर्ने भन्ने माओवादीको मत छ। संविधानले सबै नेपालीलाई समान मानेकोले राजनीतिक अग्राधिकार आवश्यक नहुने अर्को मत छ। अरु दल भने माओवादीको विपक्षमा छन्। न्यायप्रणाली समितिमा जस्तै मधेशवादी दलहरुले आफूलाई समर्थन गर्ने आशा माओवादीको छ। राज्य पुनस्रंरचनाका विषयमा राजनीतिक दलहरुका धारणा नआएकाले प्रदेशको संख्या र सीमाका विषयमा निर्णयमा पुग्न गाह्रो भएको छ। कांग्रेस एमाले र राप्रपा तीन दलले आफ्नो राज्य पुनस्रंरचनाको खाका बुझाएका छैनन्।प्रदेशको संख्या र सीमाको निर्धारण समितिको सबैभन्दा चुनौतीपूण कार्य हो। एउटै दलभित्र समेत फरक-फरक धारणा रहेकाले यस विषयमा समिति सहमति जुट्न समय लाग्नेछ। स्रोत-साधन र राज्यका नीतिमाथिको अधिकार-सूचीका बारेमा पनि विवाद छ। त्यस्तै केन्द्र र प्रदेशबीच वा प्रदेश-प्रदेशबीच विवाद उत्पन्न हुने विवाद समाधान संयन्त्र निर्माणमा पनि समिति टुंगोमा पुगेको छैन। मंगलबारको बैठकमा एमाले सभासद् लक्की शेर्पाले राज्य पुनःसंरचनाका बारेमा आफ्नो धारणा राखेकी थिइन्। समितिको बैठकले राज्यपुनस्रंरचनाको खाका भदौ ३१ गतेभित्र बुझाइसक्न समयसीमा तोकेको पनि बिष्टले जानकारी दिए।