लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
भदौ १८ - देशभरका सरकारी, अर्धसरकारी र निजी स्वास्थ्य निकायका नर्सहरूले सेवा बन्द गरेका छन् । बुधबारदेखिको आन्दोलन आज पनि जारी छ । इमर्जेन्सीमा मात्र उनीहरूले सेवा जारी राखेका छन् ।
राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने र तलबभत्ता बढाउनुपर्ने लगायत माग राख्दै उनीहरूले हेल्थपोस्टदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्मको नर्सिङ सेवा ठप्प पारेका हुन् । निजी, अर्धसरकारीका साथै केन्द्रीय सरकारी अस्पतालहरू वीर, कान्ति, शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग, प्रसूति गृहमा नर्सिङ हडतालले अन्तरंगलगायत स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ । नर्सिङ नीति निर्माण तहमा नर्सको संलग्नता, स्वास्थ्य ऐन संशोधन र पेसागत हकहितका माग उनीहरूले राखेका छन् । 'चिकित्सक भए पनि वार्डमा भर्ना भएका बिरामीलाई कसले हेर्ने ?,' वीर अस्पतालका निर्देशक डा. दीर्घराज आरसीले भने, 'इमर्जेन्सी र आईसीयूबाहेक सबै सेवामा समस्या भएको छ ।' वीरमा आवासीय चिकित्सक हडताल सकिएको दुई दिन नबित्दै नर्स हडतालले उपचार सेवा अवरुद्ध भएको उनले बताए । 'माग गर्ने नर्सहरू, पूरा गर्ने मन्त्रालय तर बीचमा जनता मारमा परेका छन्,' उनले भने, 'हामी चिकित्सा सेवा दिन सकिरहेका छैनौं ।' गत महिनादेखि आन्दोलित नेपाल नर्सिङ संघले प्रहरी ज्यादतीको विरोधमा पूर्वघोषित आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर देशव्यापी इमर्जेन्सीबाहेक सेवा बन्द गरेको हो । हाल नर्सहरूले चिकित्सक नभएका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी सेवालाई आकस्मिक मानेर जारी राखेका छन् । संघका अध्यक्ष सरला केसीले शुक्रबारसम्म आकस्मिक सेवा सुचारु गरिए पनि त्यसपछि सबैखाले सेवा ठप्प पारिने चेतावनी दिइन् । 'सहमति नभए १९ गतेपछि सम्पूर्ण नर्सिङ सेवा बन्द गर्नेछौं,' उनले भनिन् ।मुलुकभरका नर्सिङ पठनपाठन गराउने संस्थामा प्रायोगिक र सैद्घान्तिक पठनपाठन बन्द गरिएको छ । तर पूर्वघोषित परीक्षालाई भने अवरोध नपुर्याइएको उनले बताइन् । साउन ९ गते सुरु नर्सिङ आन्दोलन त्यसताका कालोपट्टी बाँध्ने, धर्ना दिने र क्रमशः आधा घन्टादेखि २ घन्टासम्म काम छाडेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको थियो । संघका अनुसार उक्त वार्तामा मन्त्रालयले सुदूर पश्चिममा झाडापखालाको समस्या देखाएर हडताल स्थगन गर्न अनुरोध गरेको थियो । २१ सूत्रीय मागसहित विरोध गरिरहेका नर्सिङ स्टाफले मन्त्रालयसँग सचिवस्तरीय ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । 'पाँच साताभन्दा बढी समय बिते पनि सहमति पालना भएको छैन,' संघका अध्यक्ष केसीले भनिन्, 'उक्त सहमति कायम होस् भनेर मंगलबार मन्त्रालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिँदा प्रहरीले दमन गर्यो । प्रहरी दमनले पूर्वघोषित आन्दोलनको स्वरूप नै परिवर्तन गरेको समेत उनले जनाइन् । संघले सरकारबाट आन्दोलनको अवमूल्यन गरिएको जनाउँदै भत्र्सना गरेको छ । संघका अनुसार देशभर करिब २६ हजार नर्स रहेकामा तीन हजार पाँच सय सरकारी सेवामा छन् ।
राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने र तलबभत्ता बढाउनुपर्ने लगायत माग राख्दै उनीहरूले हेल्थपोस्टदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्मको नर्सिङ सेवा ठप्प पारेका हुन् । निजी, अर्धसरकारीका साथै केन्द्रीय सरकारी अस्पतालहरू वीर, कान्ति, शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग, प्रसूति गृहमा नर्सिङ हडतालले अन्तरंगलगायत स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ । नर्सिङ नीति निर्माण तहमा नर्सको संलग्नता, स्वास्थ्य ऐन संशोधन र पेसागत हकहितका माग उनीहरूले राखेका छन् । 'चिकित्सक भए पनि वार्डमा भर्ना भएका बिरामीलाई कसले हेर्ने ?,' वीर अस्पतालका निर्देशक डा. दीर्घराज आरसीले भने, 'इमर्जेन्सी र आईसीयूबाहेक सबै सेवामा समस्या भएको छ ।' वीरमा आवासीय चिकित्सक हडताल सकिएको दुई दिन नबित्दै नर्स हडतालले उपचार सेवा अवरुद्ध भएको उनले बताए । 'माग गर्ने नर्सहरू, पूरा गर्ने मन्त्रालय तर बीचमा जनता मारमा परेका छन्,' उनले भने, 'हामी चिकित्सा सेवा दिन सकिरहेका छैनौं ।' गत महिनादेखि आन्दोलित नेपाल नर्सिङ संघले प्रहरी ज्यादतीको विरोधमा पूर्वघोषित आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर देशव्यापी इमर्जेन्सीबाहेक सेवा बन्द गरेको हो । हाल नर्सहरूले चिकित्सक नभएका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी सेवालाई आकस्मिक मानेर जारी राखेका छन् । संघका अध्यक्ष सरला केसीले शुक्रबारसम्म आकस्मिक सेवा सुचारु गरिए पनि त्यसपछि सबैखाले सेवा ठप्प पारिने चेतावनी दिइन् । 'सहमति नभए १९ गतेपछि सम्पूर्ण नर्सिङ सेवा बन्द गर्नेछौं,' उनले भनिन् ।मुलुकभरका नर्सिङ पठनपाठन गराउने संस्थामा प्रायोगिक र सैद्घान्तिक पठनपाठन बन्द गरिएको छ । तर पूर्वघोषित परीक्षालाई भने अवरोध नपुर्याइएको उनले बताइन् । साउन ९ गते सुरु नर्सिङ आन्दोलन त्यसताका कालोपट्टी बाँध्ने, धर्ना दिने र क्रमशः आधा घन्टादेखि २ घन्टासम्म काम छाडेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको थियो । संघका अनुसार उक्त वार्तामा मन्त्रालयले सुदूर पश्चिममा झाडापखालाको समस्या देखाएर हडताल स्थगन गर्न अनुरोध गरेको थियो । २१ सूत्रीय मागसहित विरोध गरिरहेका नर्सिङ स्टाफले मन्त्रालयसँग सचिवस्तरीय ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । 'पाँच साताभन्दा बढी समय बिते पनि सहमति पालना भएको छैन,' संघका अध्यक्ष केसीले भनिन्, 'उक्त सहमति कायम होस् भनेर मंगलबार मन्त्रालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिँदा प्रहरीले दमन गर्यो । प्रहरी दमनले पूर्वघोषित आन्दोलनको स्वरूप नै परिवर्तन गरेको समेत उनले जनाइन् । संघले सरकारबाट आन्दोलनको अवमूल्यन गरिएको जनाउँदै भत्र्सना गरेको छ । संघका अनुसार देशभर करिब २६ हजार नर्स रहेकामा तीन हजार पाँच सय सरकारी सेवामा छन् ।
No comments:
Post a Comment