लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले स्थानीय निकायमा समानान्तर सत्ताको काम तीव्ररूपले अघि बढाउने निर्णयगरेको छ। माओवादी स्थायी कमिटीको बिहीबार बसेको बैठकले संयुक्त जनआन्दोलन समितिमार्फ सो प्रक्रिया तीव्ररूपमा अघि बढाउने निर्णयगरेको समितिका अध्यक्ष एवम् सो पार्टी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले जानकारी गराउनुभयो। माओवादीले कतिपय जिल्लामा समानान्तर सत्ताको कसरत गर्न थालेपछि त्यसको व्यापक आलोचना भइरहेका बेला स्थायी कमिटी बैठकले नै यस्तो निर्णयगरेको हो। सरकार र माओवादीबीच भएको बृहत् शान्तिसम्झौतामा समानान्तर सत्ता हटाउने कुरा उल्लेख छ। भट्टराईका अनुसार संविधानसभा निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा समानुपातिक ढंगले स्थानीय निकाय गठन गनुपर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै कांग्रेस र एमालेले एकलौटी गर्न खोजेको ठहरसमेत बैठकले गरेको छ। यसै गरी सातौं महाधिवेशनको तयारीका लागि विभिन्न राज्यसमिति मिलाएर ब्युरो बनाउने निर्णयभएको भट्टराईले बताउनुभयो। एउटा ब्युरोमा २ देखि ३ वटा राज्यसमिति रहनेछन्। भट्टराईका अनुसार बिहीबारदेखि सातौं महाधिवेशनसम्म पार्टीको नयाँ सदस्यता वितरण नगर्ने तथा कात्तिक १५ गतेसम्म सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णयमेत बैठकले गरेको छ।सम्पत्तिविवरण बुझाउन निर्देशन यस्तै माओवादीले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई असोज मसान्तसम्ममा आ-आफ्नो सम्पत्तिविवरण पार्टीलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ। स्थायी कमिटीको बिहीबार बसेको बैठकले केन्द्रीय सदस्यका लागि बनाइएको आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णयगरेको छ। केन्द्रीय सदस्य भोगविलासमा रमाउन थालेको, स्थानीय तहका कार्यकर्ताको जीवनस्तरप्रति उत्तरदायी नबनेको तथा सुविधाभोगी बन्दै गएको भनी तल्लो तहका कार्यकर्ताले विरोध गर्न थालेपछि केही समयअघि पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि १५बुँदे आचारसंहिता बनाएको थियो। आचारसंहिता पालना अनुगमनसम्बन्धी समितिको बुधबार बसेको बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरूको सम्पत्तिविवरण माग गर्ने निर्णयगरेकाले स्थायी कमिटीले केन्द्रीय कार्यालयमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
No comments:
Post a Comment