माओवादीले १७ स्वायत हुने प्रावधानसहित प्रदेशको प्रस्ताव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भदौ १८ - एकीकृत माओवादीले संविधानमा स्थानीय निकायसमेत स्वायत हुने प्रावधानसहित १७ वटा प्रदेशको प्रस्ताव गरेकेा छ । बिहीबार संविधान सभाको राज्य पूनसंरचना समितिमा बुझाइएको माओवादीको अवधारणा पत्रमा १३ वटा राज्य र ४ क्षेत्रिय प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।क्षेत्रिय बाहेकका सबै राज्यलाई आत्मनिर्णय अधिकार हुनु पर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ ।क्षेत्रिय राज्यले सोझै केन्द्रको संविधान अनुरुप संचालन हुनुपर्ने धारणा माओवादीले राखेको छ । जातिय प्रदेशभित्रका इलाका पनि जनसंख्या र भाषाका आधारमा स्वायत हुने प्रस्ताव माओवादीले गरेकेा छ । हालका ३ हजार ९ सय १५ गाविसलाई ८ देखि ९ सय सम्म साना इकाइमा रुपान्तरण गर्ने र तिनलाई हालको जिल्ला सरह बनाउने पर्ने अवधारणा पत्रमा जनाइएको छ । दलको अवधारणा पत्रमा प्रस्तुत गर्दै समितिका सदस्य देव गुरुङले राज्यको सीमाङकन बारे लचकता देखाउन सकिए पनि राज्यलाई स्वायत बनाउने विषयमा सम्झौता नगर्ने बताए । केन्द्रीय संविधानले राज्यको स्वरुपबारे व्याख्या गर्नु पर्ने र बाँकी सबै ऐन, कानुन राज्य आफैले निर्माण गर्नु पर्ने गुरुङले बताए । माओवादीद्वारा प्रस्तुत अवधारणामा सेतीमहाकाली, भेरीकर्णाली, थारुवान, मधेस, मगरात, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवा, कोचिला, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला, सेर्पा र भोटेलामा स्वायत प्रदेश निर्धारण गरिएको छ ।त्यस्तै जाति विशेषको स्पष्ट बाहुल्यता नरहेको रिडी, तामाकोसी, नारायणी र विजयपुरलाई क्षेत्रिय राज्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा माओवादी सहिच ११ दलले आफ्नो अवधारणा बुझाएका छन् । कांग्रेस र एमालेले राज्य पूनसंरचना सम्बन्धी अवधारणा बुझाएका छैन ।