माओवादीले सहमतिको तीनबुँदे आधार सार्वजनिक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले शनिबार राजधानीमा लडाकू समायोजन सम्बन्धी दुई महिने अवधारणासहितको तात्कालिक राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि सहमतिको तीनबुँदे आधार सार्वजनिक गरेको छ ।शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित आधारमा माओवादी लडाकू समायोजन र पुनःस्र्थापनामा सातबुँदे कार्यतालिकाको खाका र संविधान लेखनका साथै राष्ट्रिय संयुक्त सरकारका बारेमा पार्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकारसम्मेलनमार्फत सो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।माओवादी लडाकूका शिविरलाई विशेष समिति मातहत राख्ने कुरालाई तत्कालै व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजाने कार्य अन्तर्गत सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिने माओवादी लडाकूको संख्या निर्धारणका लागि विशेष समितिले शिविरमा गइ उनीहरुसँग सोधेर स्वेच्छिक ढङ्गले समाज वा राजनीतिक जीवनमा जान चाहने र प्याकेज अन्तर्गत पुनःस्थापना कार्यक्रम स्वीकार्न चाहनेको संख्या छुट्याउनु पर्ने जनाइएको छ ।साथै शारीरिक अशक्तताका कारणबाट सुरक्षा निकायमा क्रियाशील हुन नसक्नेको संख्या पनि छुट्याउनु पर्ने र उपरोक्त संख्याहरु छुट्याइसकेपछि बाँकी रहेका लडाकूको संख्या समायोजनको संख्या हुने माओवादीले जनाएको छ ।वैज्ञानिक विधिद्वारा सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिने लडाकूको संख्याको निर्धारण गरिनुपर्ने भन्दै अवधारणामा सो कार्य दुई महिनाभित्र सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।समायोजन र पुनःस्थापना गरिनेको संख्या निर्धारण गरिसकेपछि एक महिनाभित्र समायोजन गरिने र अन्यलाई अलगअलग रुपमा राखिने कार्यको व्यवस्थापन गरिनेछ ।वृहत् शान्ति सम्झौतामा सेना समायोजनको सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको आधार सुरक्षा निकायमा भर्नाका लागि प्रचलित आधार नभएर सेना समायोजनको आधार हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ भन्दै पार्टीले यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई समेत सन्दर्भका रुपमा अध्ययन गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकतामा आधारित समायोजनको आधार सहमतिको आधारमा परिभाषित गरिनुपर्ने पार्टीले जनाएको छ ।समायोजनको ‘मोडालिटी’को बारेमा पनि छलफल गरी सहमतिमा पुग्नु पर्दछ भन्दै सो अवधारणापत्रमा वृहत् शान्ति सम्झौता अन्तर्गत समायोजन भनेको व्यक्तिगत भर्ना नभएर समायोजनको विशेष व्यवस्था हो भन्ने कुरा स्पष्ट नै रहेको उल्लेख छ ।पार्टीको दृष्टिमा समायोजन भनेको लडाकूलाई समावेश गरी राज्यको अर्कै विशेष सुरक्षा निकाय वा सुरक्षा बल गठन गर्नु समायोजनको सन्दर्भमा सबभन्दा सरल, सहज र उपयुक्त मोडल हुन सक्दछ भन्दै तर यसबारेमा थप छलफल गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ र बढ्नु पर्दछ भनिएको छ ।