संघीय मञ्चमा सिर्जित केही भ्रम र यथार्थता

डीबी आङ्बुङ

नेपालको आदिवासी जनजातीय सवाललाई राजनीतिक मुद्दाको रुपमा उठाइरहेको दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भर्खरै एक धोका र भ्रमको अवस्थालाई पार गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको राजनीतिक जीवनमा आफ्नै सङ्गठनभित्रका केही खराब नियतका सदस्यहरुबाट भएको धोकापूर्ण कार्यकलापलाई सबै जनताममक्ष सार्वजनिक गरेर सही सूचना दिनु मनासिब ठानी यो घट्ना विवरण सङ्कलन गरिएको छ । यसले आदिवासी जनजातीय अधिकार प्राप्ति, महिचान र जातीय एवम् राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनमा आइपर्ने चुनौतीहरुको झल्को दिलाउने तथा त्यसप्रति सजग र सचेत गराउने आसा गरिएको छ ।
अन्तिम पटक, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय कार्य समितिको पूर्ण बैठक संयुक्त रुपमा मिति २०६६ मङ्सिर ४ ५ र ७ गते संघीय कार्यालय अनामनगरमा बसेको थियो । यस ऐतिहासिक बैठकले माचको २१औं पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको 'बृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन' गर्ने निर्णयलाई सो बैठकले थप छलफल गरी यस बारेमा स्पष्ट परिभाषित गर्दै तयारीहरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, सम्मेलनभन्दा अघि बढेर पृथक विशेष अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थिएन । तर, यही निर्णयलाई नै 'विशेष अधिवेशन' गर्ने निर्णय भएको भन्दै तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरीले उनका समर्थक केही सदस्यहरुको आडमा पार्टीको आधिकारिक संघीय समिति. पदाधिकारी. सदस्य. राज्य परिषदहरु र भातृसङ्गठन कसैलाई केही जानकारी नै नगरी सङ्गठनभन्दा बाहिरका केही सङ्गठन र व्यक्तिहरुलाई अनाधीकृत रुपमा समावेश गराएर मिति २०६६ चैत्र ७ र ८ गते पार्टीको विशेष महाधिवेशन गरे । पार्टीका बहुमत संस्थापक पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई विना जानकारी पार्टीबाट अपदस्त गरी पार्टीको विधान, नीति र उद्देश्य विपरीत आफ्नो एकवर्षे अध्यक्षको कार्यकाल सकिनै लाग्दा यो कदम चालिएको थियो । सो कथित् अधिवेशनले नीज लक्ष्मण चौधरीकै अध्यक्षतामा कमल छाराहाङः वरिष्ठ नेता, खड्क 'नवीन' किरातीः उपाध्यक्ष, रविन्द्र थिङः महासचिव र छवि सम्बाहाङ्फेः प्रवक्ता रहेको मुख्य पदाधिकारी चयन गर्यो । साथै, शिव फागो 'आगो', सभासदद्वय राजकुमार लिम्बू नाल्बो र रुकमिणी चौधरीहरुसमेत सदस्य रहेको ३३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको चयन गरी निर्वाचन आयोगमा पेश गरे ।
यसरी, पार्टीको कथित् महाधिवेशन भइरहेको प्रत्यक्ष प्रशारण सगरमाथा टेलिभिजनबाट भई नयाँ केन्द्रीय कार्य समितिको नामावलीसमेत सार्वजनिक भएपछि पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन आयोगसमक्ष पेश गरिएको १७ जना संघीय कार्य समितिमध्ये १४ जना र व्यवहारमा संघीय सदस्यको रुपमा लिइएका २६ जनामध्ये १७ जनाको उपस्थितिमा तत्कालै संस्थापन पक्षको बैठक बस्यो । यस बैठकले त्यसरी अनाधीकृत रुपमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी र सचिवालय सदस्यद्वय रविन्द्र थिङ र बुद्ध छिरिङ मोक्तानलाई आफ्नो कुकृत्यबारे स्पष्ट पार्न स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरियो । तर, सोको कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपछि तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी, सचिवालय सदस्यद्वय रविन्द्र थिङ र बुद्ध छिरिङ मोक्तानलाई पार्टीको विधान अनुसार साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी बहुमत संघीय कार्यसमितिको निर्णयले निष्काशन गर्यो । पछिबाट, चौधरी समूह एक्लैले गरेको कथित् २३ औं बैठकमा कार्वाही गरिएका तीन जना सदस्यले लिङ्देन पक्षमा रहेका ४ जना सदस्यको कृते हस्ताक्षर गरी बैठकमा बनावटी उपस्थिति देखाएर र पहिले नै कार्वाही गरिसकिएका कमल छाराहाङ र बालकुमार थाम्सुहाङ 'मिसेकहाङ' को कार्वाहीलाई एकतर्फी रुपमा फुकुवा गरेर जबर्जस्ती गणपूरक सङ्ख्या पुर्याएको देखाई बैठक गरेको तथ्य निर्वाचनन आयोगमा पेश गरेको बैठको माइन्युटबाट थाहा भयो । यसपछि, चौधरी समूहले २४औं बैठक गरी तिनै अवैध रुपमा कार्वाही फुकुवा गरिएका सदस्य र कृते हस्ताक्षर गरी बनावटी उपस्थिति गराइएका सदस्यहरुको उपस्थितिमा संयुक्त २२औं पूर्ण बैठकमा निर्णय गरिएको 'बृहत एकताको सम्मलेन' गर्ने भन्ने निर्णयलाई बङ्ग्याएर 'सम्मेलन' लाई 'अधिवेशन' भन्ने अर्थमा परिणत गरी बनावटीरुपमा कागजी निर्णय गराएर सो कथित् महाधिवेशन गर्ने आधार बनाएको पाइयो । त्यसपश्चात, संस्थापन पक्षले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षमा माचको विधान अनुसार अध्यक्ष मण्डल सदस्य कुमार लिङ्देन 'मिराक' लाई चयन गर्यो । यसरी, नयाँ अध्यक्ष लिङ्देनसहित जम्मा १४ जना संघीय कार्य समितिको हस्ताक्षरमा सशरीर निर्वाचन आयोगसमक्ष उपस्थित् भएर चौधरी समूहले गरेको भनेको कथित् महाशिवेशन पार्टीको विधानविपरीत भएकोले सोको खारेज गरी संस्थापक लिङ्देन पक्षधरलाई पार्टीको आधिकारिक मान्यता दिइयोस् भनी निवेदन दिइयो ।
यसरी, निर्वाचन आयोगमा आवेदन परेपछि २०६७ असार १४ गते आयोगले दुबै तर्फबाट पेश भएको आधिकारिकता सम्बन्धी भनाइ, आधार-प्रमाण र कानुन व्यवशायी वकिलहरुको समेत बहस पूर्ण इजालशले सुनुवाई गरी संयुक्त रुपमा बसेको पार्टीको २२ औं पूर्ण बैठकमा उल्लेखित २६ सदस्यीय कार्य समितिलाई संघीय कार्य समिति मानी असार १६ गते नागरिकतासहित मतजाहेर गर्न सबै सदस्यहरुलाई आयोगमा उपस्थित् हुन सूचना भयो । असार १६ गते निर्वाचन आयोगमा उपस्थित् भइसकेपछि आफ्नो पक्षमा अल्पमत पर्ने सङ्केत पाएर चौधरी समूहले २२ औं बैठकमा उपस्थित् संघीय समितिको नामावली नै कृते भएको आरोप लगाउँदै निर्वाचनको प्रक्रिया नै रोक्नुपर्ने दवाब दिन खोजे । तर, असार १४ गतेको इजालसमा भएको बहसमा चौधरी समूहले सो बैठकलाई समर्थन जनाई सकेकाले उक्त प्रक्रिया नै रोक्ने प्रयास आयोगले नमानी प्रक्रिया अगाडि बढायो । कतै निर्वाचन आयोगले यो २२औं अन्तिम संयुक्त बैठकललाई आधिकारिक मानेर संघीय सदस्यको सङ्ख्याको पहिचान गर्ने आधार नअपनाएको भए पहिले निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएकै १७ सदस्यलाई मान्नु पर्ने नजीर रहेछ । यदि ती १७ जना सदस्यलाई मात्र संघीय सदस्यको रुपमा आयोगले मानेको भए चौधरी समर्थक केवल ३ जना मात्र रहन्थे । यहाँ संस्थापन लिङदेन समूहमा रहेका देवेन्द्र चाम्लिङको दूर्गम पहाडमा गएको अवस्थामा उपस्थिति हुन सकेन र २६ संघीय सदस्यमध्ये २५ जनाको मात्र उपस्थिति रह्यो । यी २५ संघीय सदस्यमध्ये १६ जनाको बहुमतले संस्थापन लिङ्देन पक्ष र ९ जनाले लक्ष्मण चौधरीको पक्षमा मत जाहेर गरे । यसले लिङदेन पक्षमा ६४ र चौधरी समूहमा ३६ प्रतिशत सदस्य सङ्ख्यारहेको देखाउँदछ । यसपश्चात, सोही दिन आयोगले ''विशेष अधिवेशन' र 'एकताको सम्मेलन' छुट्टाछुट्टै विषय भएको र विधानले समेत एकताको सम्मेलनको प्रावधान राखेको नदेखिँदा मञ्चभित्र विवाद शुरुभएपछि विवादका पक्षमध्ये लक्ष्मण चौधरी थारुको अध्यक्षतामा मिति २०६६।११।७ र ८ गते सम्पन्न भएको भनिएको पार्टीको 'विशेष अधिवेशन'लाई कानून र विधानसम्मत तरिकाले भएको मान्न सकिएन'' भन्ने निर्णय गर्यो ।
साथै, ''आयोगको मिति २०६७।०३।१४ को आदेश बमोजिम मिति २०६७।०३।१६ गते अपरान्ह १२:१५ बजे २६ सदस्यहरुमध्ये आफ्नो पक्षमा रहेका व्यक्तिहरुलाई नागरिकताको सक्कल प्रतिसहित सशरीर उपस्थित हुन आदेश भई दुबै पक्षलाई जानकारी गराइएकोमा तोकिएको मिति र समयमा निवेदक कुमार लिङदेनको पक्षबाट कुमार लिङदेन, डीके बुद्धिष्ट, इन्द्रहाङ खम्बू, विष्णु तुम्बाहाङ्फे राई, खगेन्द्र माखिम, सूर्य माखिम, सिङमान तामाङ, डीबी आङ्बुङ, अमृता थेबे, बुद्धश्री लामा, ज्ञानबहादुर गुरुङ, विवश हेल्लोक, देउकुमार निङलेकू, ज्ञानबहादुर लिम्बू, सुरेन्द्र निङलेकू र खेमकर्मा लामासमेत १६ जना र लक्ष्मण चौधरी थारुले नेतृत्व गरेको समूहमा लक्ष्मण चौधरी थारु, सवन्द्र थिङ, बुद्धछिरिङ मोक्तान, चन्द्रनारायण थारु, तिर्थ मोक्तान, गंगा थारु, भानुराम चौधरी, टंकबहादुर हिमडुङ र छिवाहाङ खम्बूसमेत ९ जना आयोगमा उपस्थित भई छुट्टाछुट्टै समूहमा समर्थन जनाएका । समर्थन जनाएकामध्ये कुमार लिङदेनको पक्षमा कार्यसमितिका २६ मध्ये १६ जनाले हस्ताक्षर गरी नीजको पक्षमा बहुमत सदस्यहरुले समर्थन जनाएको देखिँदा कुमार लिङदेन समूहले पार्टीको नाम, लोगो, छाप, झण्डा र पार्टीसँग सम्बन्धित सबै विषयमा आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुने ठहर्छ'' भनी फैसला गरेको छ । यस फैसलामा निर्वाचन आयुक्तहरु नीलकण्ठ उप्रेती दोलखबहादुर गुरुङ र डा. अयोधीप्रसाद यादवद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ । आयोगको यो फैसलापश्चात् संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको आधिकारिक मान्यता प्राप्त कुमार लिङदेन पक्षले मिति २०६७ असार १७ गते मञ्चको संघीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौं भेला भई विशेष बैठक गरिरहेको अवस्थामा अवैध घोषित लक्ष्मण चौधरी पक्षमा पछिल्लो समयमा समाहित भएका सुवास पालुङ्वा भन्ने व्यक्तिले नीज लक्ष्मण चौधरी, रविन्द्र थिङ, छवि सम्बाहाङफे र सभासद राजकुमार नाल्बोसमेतको निर्देशनमा आफ्नो साथमा केही सहयोगीहरुसमेत लिई कार्यालयको बैठक कक्षमा विभिन्न अश्लिल शब्दले गाली गलौच गर्दै प्रवेश गरेर मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन र महासचिव सूर्य माखिमलगायतका नेताहरुमाथि आक्रमण गरे । बैठक हलमा धेरै सदस्यहरुको उपस्थिति रहेकोले गम्भीर दुर्घटना भने हुन पाएन । बैठक हल बाहिर निकालिएर पनि निकै समय उफ्रीरहेका चौधरीको पालुङ्वा समूह प्रहरी आउन लाग्दा भने त्यहाँबाट भागेका थिए । यो घटनापश्चात् पनि विधिवत रुपमा बैठक समापन गरी तुरुन्तै महानगरीय प्रहरी प्रभाग वैद्यखाना सिंहदरबार, हनुमान ढोका र सीडीओ कार्यालयमा उजुर गर्दासमेत ती अपराधीहरुलाई आजसम्म प्रशासनले कानुनको दायरामा ल्याएको छैन । यो नसकेर वा नचाहेर हो बुझ्न बाँकी रहेको छ ।
यो घटनापछि राजनीतिक मित्रताको हिसाबले एक कल फोनसम्म गरेर एकशब्दसम्म कुरा राख्न नचाहने चौधरी समूहसँग फेरि पनि हिङ्सा र द्वन्द्व नचाहने लिङदेन समूहका अध्यक्ष मण्डलको तहबाट अध्यक्ष मण्डल सदस्य विष्णु तुम्बाहाङ्फे राई, कार्यवाहक अध्यक्ष मण्डल सदस्य सिङमान तामाङ, अध्यक्ष मण्डल सदस्य इन्द्रहाङ खम्बू र लिम्बुवानका उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङको पहलमा वार्ता भयो । तर, दुई पटकसम्म वार्ता गर्दा पनि चौधरी समूहका रविन्द्र थिङ, चन्द्रनाराण थारु, झन्त पालुङ्वा र राम मगरसँगको वार्ता सहमति उन्मुख भएन । अवैध घोषित भएपछि कार्यायय छोड्नको अलावा उल्टै "संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च' को सट्टा पार्टी दर्ता नै नगरी 'संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी' भन्ने नाम कार्यालयको प्रवेशद्वार, भित्ता, झण्डा र फोटोहरुमा राखेर कुनै हालतमा पनि कार्यालय नछाड्ने र बल प्रयोग गरेरै भए पनि वैधानिक लिङदेन पक्षलाई सो कार्यायल प्रयोग गर्न नदिने वा सोबाट हटाएरै छाड्ने धम्कीहरु आइरह्यो । यसपश्चात, असार २० गते दिउँसो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुक र प्रशासन- प्रहरी समेतको उपस्थितिमा मञ्चको संघीय कार्यालयमा गई पार्टीको नयाँ बोर्ड राखेर चौधरी समूहलाई मैत्रीपूर्ण तरिकाले सम्झाई-बुझाई उनीहरुको सरसामानसमेत लिएर जान आग्रहगर्दै बाहिर निकालेर कार्यायमा एकतर्फी ताल्चा लगाउने कार्य भयो ।
अहिले चौधरी समूहबाट लिङदेन समूहका नेताहरुलाई ज्यानसम्म मार्ने धम्कीहरु आइरहेका छन् भने आधिकारिक माचले पुनः पनि वार्ता गरेर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चौधरी समूहको कार्यालयमा रहेका सरसामनहरु दिने निर्णय गरी सो पहल गरिरहेको छ ।
पार्टीमा यो विवाद आएपछि विवादको फाइदा उठाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको वैधानिक प्रावधानमै नभएको पद लिएका कथित् प्रवक्ता छवि सम्बाहाङफेबाट मञ्चको नाममा सम्प्रेशित विभिन्न भ्रामक समाचारहरु केही इमेल वेबसाईट र काठमाडौं तथा पूर्वका केही दैनिक र साप्ताहिक प्रत्रिकाहरुमा छाइरहेका थिए । विदेशमा हङकङ र बेलायतमासमेत यसको केही प्रभाव रह्यो । तर, सायद ती भ्रमहरु अब केही हदसम्म चिरिए होलान् ।