विजयपुर धरानमा लिम्बुहरुको वृहत भेला

लिम्वूवान व्लगस्पोट

लिम्बुवानबासी जनताको चाहना- लिम्बुवान राष्ट्रिय राज्यको स्थापना" भन्ने नाराका साथ जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य निर्माण सम्बन्धी दुई दिवसीय अन्तर्कृयात्मक राजनीतिक भेला विजयपुर लिम्बुवान्मा हालै सम्पन्न भएको छ यही मंसिर २० र २१ गते लिम्बुवानको विजयपुर धरानमा आयोजना गरिएको सो भेलाले धरान घोषणासमेत जारिगरेको छ । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा परिषद्का अध्यक्ष सन्जुहाङ् पालुङ्वाद्वारा अन्तरिम् लिम्बुवान् स्वायत्त राज्य सरकारको खाका प्रस्तुत् गरिएको थियो । कार्यपत्रउपर टिप्पणी गर्नेक्रममा तामाङ्सालिङ् स्वायत्त राज्य परिषद्का अध्यक्ष डीके बुधिष्टले यस्तो कार्यक्रम् र कार्यपत्र स्वायत्तता चाहने सबै संगठनहरुको सहभागिता र आवद्दताबाट गर्नुपर्ने कुरा बताउनु भयो। परिषद्को उक्त्त प्रयासको सराहना गर्दै अश्यक्ष बुद्धिष्ट्ले तामाङ्सालिङ्बसी जनता अहिले यही अवस्थामै एक्लै समानान्तर सरकारको गठन गर्ने पक्षमा नरहेको कुरासमेत अवगत गराउनु भयो । टिप्पणी मन्तव्यको क्रममा खम्बुवान् बुद्धिजीवी भूमि साम्पाङ्ले भन्नु भयो- माओवादीले ढिलै भएपनि लिम्बुवानको अस्तित्वलाई सम्बोधन गरेको तर खम्बुवान् क्षेत्रमा अझै पनि किरात् प्रदेशको अवधारणालाई कायमै राखेर लिम्बुवानको किराती अस्तित्वमाथि पुन: प्रश्न उब्जएको धारणा व्यक्त्त गर्नुभयो । लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्त्ति मोर्चाका अध्यक्ष श्री जबेगूले मन्तव्यको क्रममा लिम्बुवानको खाका कोर्नेजस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील् सवालमा सबै लिम्बुवान् स्वायत्तता चाहने संघ संस्था तथा राजनीतिक संगठनहरुको सामुहिक सहभागिता र भूमिका रहनुपर्ने कुरा औंल्याउनु भयो। वहाँले यो कर्य किरात याक्थुङ् चुम्लुङ्को समन्वय र नेत्रित्वमा गठित् सन्जालले गर्नुपर्ने रायसमेत् व्यक्त्त गर्नुभयो । आफ्नो टिप्पणी मन्तव्य राख्ने सिलसिलामा लिम्बुवानका इतिहासनिद् शिवकुमार श्रेष्ठले लिम्बुवान् स्वायत्तता हुनुपर्ने र यस महान् कार्यमा सबै लिम्बुवान्बासी जनताले साथ् सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। वहाँले थप्नुभयो- लिम्बुवान्बासी जनताले लिम्बुवान् स्वायत्तता पाउनै पर्छ र ती जनताले जसरी पनि आफ्नो अधिकर लिएरै छाड्छन् । यस कार्यक्रममा परिषद्का काठमाडौं उपत्यका सम्पर्क मन्च सदस्य अमृता थेबेले स्वागत मन्तव्यको क्रममा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका महान् शहीद राजकुमर आङ्देम्बे 'माङ्तोक्'लाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरी शहीद परिवारलाई सरकारले स-सम्मान् उचित् क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरामाथि जोड् दिनुभयो ।