लाक्पा शेर्पा लिम्वूवान व्लगस्पोट धरान / November 24, 2007
संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्ले सरकारी न्यायालयको समानान्तर हुने गरी लिम्बूवान न्यायालय सञ्चालन गरिरहेको तथ्य र्सार्वजनिक भएको छ ।संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसँग निकट रहेको परिषद्ले पूर्वाञ्चलको दमक, बिर्तामोड, फिदिम र धरानमा लिम्बूवान न्यायालय सञ्चालन गरिरहेको तथ्य र्सार्वजनिक भएको हो ।भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने भन्दै परिषद्ले विगत ८ महिनाअघिदेखि न्यायालय स्थापना गरेको मञ्चका झापा जिल्ला सचिव बनराज सुब्बाले जानकारी दिए । यसअघि माओवादीले सञ्चालन गरेको जनअदालत जस्तै परिषद्ले पनि न्यायालयमा विभिन्न मुद्दा ह गरेको छ । न्यायालयमा परिषद्का केन्द्रीय नेताहरुको नेतृत्वमा न्यायाधीश राखेर मुद्दाको फैसला हुने गरेको छ ।मुद्दा हेर्नका लागि दमकमा मञ्चका जिल्ला सचिव सुब्बा, गणेश र्राई र ज्ञानबहादुर गुरुङलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङवाले बिर्तामोड, केन्द्रीय सदस्य जनक चेम्जोङले धरान र मच्छिन्द्र बेघाले फिदिमको न्यायालयमा मुद्दा हेर्ने बताइएको छ । न्यायालयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्टिय दातृ संघ-संस्थालगायत सबै पक्षको बारेमा आएका मुद्दा हेर्ने मञ्चका सचिव धनराज सुब्बाले बताए । मुद्दा लिएर जाने व्यक्तिले निवेदन दस्तुरवापत १ सय रुपैयाँ बुझाएपछि परिषद्ले नियुक्त गरेका न्यायाधीशले दुवै पक्षलाई राखेर फैसला गर्ने गरेको छ । फैसलाविरुद्ध जाने व्यक्तिलाई परिषद्का कार्यकर्ताले अपहरणसम्म गर्नसक्ने बताइएको छ ।दमकको न्यायालयले अहिलेसम्म ३५ वटा मुद्दाको फैसला गरिसकेको र त्यतिकै संख्यामा मुद्दाहरु बाँकी रहेको सचिव सुब्बाले बताए । न्यायालयमा वैदेशिक रोजगारीमा ठगी, श्रीमान-श्रीमतीका विवाद, जग्गा विवादलगायतका विषयका मुद्दाहरु बढी आउने गरेको छ । दमकसहित बिर्तामोड, फिदिम र धरानमा पनि त्यतिकै संख्यामा मुद्दाहरु आएको र फैसला हुने क्रम भइरहेको बुझिएको छ ।अरुण नदी पूर्वको क्षेत्रलाई लिम्बूवान क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको लिम्बूवान परिषद्ले न्यायालय सञ्चालन गरेर काम कारवाही गरिरहे पनि अहिलसम्म त्यसबारे प्रहरी प्रशासनलाई कुनै जानकारी छैन । लिम्बुवान नयायालय सञ्चालन गरेको विषयमा प्रश्न गर्दा झापा जिल्लाका एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने- 'ए हो र ! कहाँ-कहाँ खोलेका छन् ? कसरी र कहिलेदेखि सञ्चालन गरिरहेका छन् ?'
संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्ले सरकारी न्यायालयको समानान्तर हुने गरी लिम्बूवान न्यायालय सञ्चालन गरिरहेको तथ्य र्सार्वजनिक भएको छ ।संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसँग निकट रहेको परिषद्ले पूर्वाञ्चलको दमक, बिर्तामोड, फिदिम र धरानमा लिम्बूवान न्यायालय सञ्चालन गरिरहेको तथ्य र्सार्वजनिक भएको हो ।भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने भन्दै परिषद्ले विगत ८ महिनाअघिदेखि न्यायालय स्थापना गरेको मञ्चका झापा जिल्ला सचिव बनराज सुब्बाले जानकारी दिए । यसअघि माओवादीले सञ्चालन गरेको जनअदालत जस्तै परिषद्ले पनि न्यायालयमा विभिन्न मुद्दा ह गरेको छ । न्यायालयमा परिषद्का केन्द्रीय नेताहरुको नेतृत्वमा न्यायाधीश राखेर मुद्दाको फैसला हुने गरेको छ ।मुद्दा हेर्नका लागि दमकमा मञ्चका जिल्ला सचिव सुब्बा, गणेश र्राई र ज्ञानबहादुर गुरुङलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङवाले बिर्तामोड, केन्द्रीय सदस्य जनक चेम्जोङले धरान र मच्छिन्द्र बेघाले फिदिमको न्यायालयमा मुद्दा हेर्ने बताइएको छ । न्यायालयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्टिय दातृ संघ-संस्थालगायत सबै पक्षको बारेमा आएका मुद्दा हेर्ने मञ्चका सचिव धनराज सुब्बाले बताए । मुद्दा लिएर जाने व्यक्तिले निवेदन दस्तुरवापत १ सय रुपैयाँ बुझाएपछि परिषद्ले नियुक्त गरेका न्यायाधीशले दुवै पक्षलाई राखेर फैसला गर्ने गरेको छ । फैसलाविरुद्ध जाने व्यक्तिलाई परिषद्का कार्यकर्ताले अपहरणसम्म गर्नसक्ने बताइएको छ ।दमकको न्यायालयले अहिलेसम्म ३५ वटा मुद्दाको फैसला गरिसकेको र त्यतिकै संख्यामा मुद्दाहरु बाँकी रहेको सचिव सुब्बाले बताए । न्यायालयमा वैदेशिक रोजगारीमा ठगी, श्रीमान-श्रीमतीका विवाद, जग्गा विवादलगायतका विषयका मुद्दाहरु बढी आउने गरेको छ । दमकसहित बिर्तामोड, फिदिम र धरानमा पनि त्यतिकै संख्यामा मुद्दाहरु आएको र फैसला हुने क्रम भइरहेको बुझिएको छ ।अरुण नदी पूर्वको क्षेत्रलाई लिम्बूवान क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको लिम्बूवान परिषद्ले न्यायालय सञ्चालन गरेर काम कारवाही गरिरहे पनि अहिलसम्म त्यसबारे प्रहरी प्रशासनलाई कुनै जानकारी छैन । लिम्बुवान नयायालय सञ्चालन गरेको विषयमा प्रश्न गर्दा झापा जिल्लाका एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने- 'ए हो र ! कहाँ-कहाँ खोलेका छन् ? कसरी र कहिलेदेखि सञ्चालन गरिरहेका छन् ?'
No comments:
Post a Comment