प्रदीप मेयाङ्बो,लिम्वूवान व्लगस्पोट धरान,
संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि आत्मनिर्णय अधिकार सहितको लिम्बूवान स्वायत्त राज्य सुनिस्चित 
गर्न माग गर्दै धरानमा भेला भएका लिम्बुवानका नाममा संगठित भएका मोर्चा, संगठन, दवाव समूहका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त छ बुदे धरान घोषणा पत्र आज जारि गरेका छन् ।घोषणा पत्रमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भित्र जातिय ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको आधारमा लिम्बुवान राज्य हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । स्वायत्त राज्यको लागि जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउदै आगामी संविधानसभाको निर्वाचनलाई सार्थक र अर्थपूर्ण रुपले सम्पन्न गर्न सरकार संग माग गरेका छन् ।किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय समितिद्धारा आयोजित लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्तीका लागि राजनितिक र सांगठानिक रुपमा क्रियाशिल संघसंस्था र मोर्चाका प्रतिनिधिहरु संग पहिलो पटक तीन दिन सम्म अन्तक्रिया गरे पछि सो घोषणा पत्र जारी गरिएको हो । लिम्बुवान स्वायत्तताका लागि साझा अवधारणा बोकेका विभिन्न २८ मोर्चा, संगठन, सांस्कृतिक समूह र प्रमूख राजनितीक दलका प्रतिनिधिद्धारा हस्ताक्षरित सो घोषणा पत्रमा लिम्बुवानमा बसोबास गर्ने अन्य जातजातिको मौलीक हकअधिकारको सुनिस्चितता हुने जनाइएको छ ।यसैगरी निस्चित उदेश्य प्राप्तीका लागि आज नै लिम्बू जातिका नाममा खोलीएका ती मोर्चा, संगठन र संघ सस्था वीच साझा सञ्जाल निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । चुम्लुङ्को मध्यस्ततामा बनेको सञ्जालले अन्तरिम संविधान संसोधन गरेर मात्र लिम्बुवानमा र्सार्थक संविधानसभाको निर्वाचन हुने ठहर गर्दै घोषित लक्ष प्राप्तीका लागि लिम्बुवान क्षेत्रमा आवस्यक परेमा संयुक्त जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन लिम्बूले बताउनु भयो ।सञ्जालमा समितीमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, लिम्बुवान राष्ट्रिय संयोजन समिति, लिम्बुवान मुक्ती मोर्चा हङ्कङ्, माओवादीको लिम्बुवान राष्ट्रिय मुम्ती मोर्चा, एमालेको नेपाल लोकतान्त्रिक किरात लिम्बू संघ, पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च, लिम्बुवान स्वायत्त सरोकार मञ्च, लिम्बुवान युवा संघ, माङ्गेना चुम्लुङ लिम्बुवान विद्यार्थी मञ्च, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ लगायतका प्रतिनिधिहरु रहेका छन् ।संजाल निर्माण गर्नु अघि कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरेन्द्रविक्रम नेम्बाङले भेललाई सम्बोधन गर्दै लिम्बुवानको मागलाई राज्यले सम्मानका साथ सम्बोधन गर्ने बेला भएको बताउनु भयो । मन्त्री नेम्वाङले पहिचानको खोजी गर्दा सबैलाई मौलिकता प्यारो लाग्ने भएकोले स्वायत्तताको माग जायज भएको तर ती मागहरु संविधानसभाको निर्वाचन पछि पूरा हुनमा कसैले रोक्न नसक्ने बताउनु भयो ।
गर्न माग गर्दै धरानमा भेला भएका लिम्बुवानका नाममा संगठित भएका मोर्चा, संगठन, दवाव समूहका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त छ बुदे धरान घोषणा पत्र आज जारि गरेका छन् ।घोषणा पत्रमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भित्र जातिय ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको आधारमा लिम्बुवान राज्य हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । स्वायत्त राज्यको लागि जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउदै आगामी संविधानसभाको निर्वाचनलाई सार्थक र अर्थपूर्ण रुपले सम्पन्न गर्न सरकार संग माग गरेका छन् ।किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय समितिद्धारा आयोजित लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्तीका लागि राजनितिक र सांगठानिक रुपमा क्रियाशिल संघसंस्था र मोर्चाका प्रतिनिधिहरु संग पहिलो पटक तीन दिन सम्म अन्तक्रिया गरे पछि सो घोषणा पत्र जारी गरिएको हो । लिम्बुवान स्वायत्तताका लागि साझा अवधारणा बोकेका विभिन्न २८ मोर्चा, संगठन, सांस्कृतिक समूह र प्रमूख राजनितीक दलका प्रतिनिधिद्धारा हस्ताक्षरित सो घोषणा पत्रमा लिम्बुवानमा बसोबास गर्ने अन्य जातजातिको मौलीक हकअधिकारको सुनिस्चितता हुने जनाइएको छ ।यसैगरी निस्चित उदेश्य प्राप्तीका लागि आज नै लिम्बू जातिका नाममा खोलीएका ती मोर्चा, संगठन र संघ सस्था वीच साझा सञ्जाल निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । चुम्लुङ्को मध्यस्ततामा बनेको सञ्जालले अन्तरिम संविधान संसोधन गरेर मात्र लिम्बुवानमा र्सार्थक संविधानसभाको निर्वाचन हुने ठहर गर्दै घोषित लक्ष प्राप्तीका लागि लिम्बुवान क्षेत्रमा आवस्यक परेमा संयुक्त जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन लिम्बूले बताउनु भयो ।सञ्जालमा समितीमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, लिम्बुवान राष्ट्रिय संयोजन समिति, लिम्बुवान मुक्ती मोर्चा हङ्कङ्, माओवादीको लिम्बुवान राष्ट्रिय मुम्ती मोर्चा, एमालेको नेपाल लोकतान्त्रिक किरात लिम्बू संघ, पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च, लिम्बुवान स्वायत्त सरोकार मञ्च, लिम्बुवान युवा संघ, माङ्गेना चुम्लुङ लिम्बुवान विद्यार्थी मञ्च, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ लगायतका प्रतिनिधिहरु रहेका छन् ।संजाल निर्माण गर्नु अघि कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरेन्द्रविक्रम नेम्बाङले भेललाई सम्बोधन गर्दै लिम्बुवानको मागलाई राज्यले सम्मानका साथ सम्बोधन गर्ने बेला भएको बताउनु भयो । मन्त्री नेम्वाङले पहिचानको खोजी गर्दा सबैलाई मौलिकता प्यारो लाग्ने भएकोले स्वायत्तताको माग जायज भएको तर ती मागहरु संविधानसभाको निर्वाचन पछि पूरा हुनमा कसैले रोक्न नसक्ने बताउनु भयो ।
No comments:
Post a Comment