लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२६ असार,मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइ ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थर टेक्नोलोजिजलाई दिएकोमा केही सभासद्ले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले कमिसन लिएर ओबर्थरलाई ठेक्का दिएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् । सभासद्हरू केशव नेपाल, महेन्द्र यादव, इस्तियाक राई, विश्वेन्द्र पासवान, प्रमोद गुप्तालगायतले कमिसनमा एमआरपी छाप्न दिइएको आरोप लगाएका हुन् ।
उनीहरूले राजधानीमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा ओबर्थरले कमसल खालको 'पर्सनलाइजेसन प्रिन्टर' प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै सुरक्षाका दृष्टिले उसलाई एमआरपी छपाइको जिम्मा दिनु अनुपयुक्त हुने दाबी गरे । 'मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले मोटो रकम कमिसन खाएर एमआरपी ठेक्का फ्रान्सको ओबर्थरलाई दिने निर्णय गरेका हुन्,' सभासद् पासवानले भने, 'यसबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि कुरा उठाउनेछौँ ।' उनले कुनै पनि हालतमा फ्रान्सलाई ठेक्का दिने निर्णय फिर्ता गराउने दाबी गरे ।
उद्योगमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले भने जनतालाई सक्दो छिटो उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले ग्लोबल टेन्डरका आधारमा नै प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको फ्रान्सेली कम्पनीलाई एमआरपी छपाइ ठेक्का दिइएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले दुःख नपाऊन् र जनताको राहदानी लिने अधिकार सुनिश्चित गर्नकै लागि सक्दो छिटो एमआरपी छपाउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सर्त र मापदण्ड पूरा गरेको सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेको फ्रान्सली कम्पनी ओबर्थरले एमआरपी छपाइको ठेक्का पाएको हो । तर, प्रतिस्पर्धामा रहेका दुई कम्पनी इन्डोनेसियाको पेरुम पेरुरी र बेलायतको देलारुले ओबर्थरलाई ठेक्का दिइएकोमा असहमति जनाइसकेका छन् । ती कम्पनीहरूले ओबर्थरले प्राविधिक सर्तहरू उल्लंघन गरेको, भनिएबमोजिम भन्दा विपरीत कोरियाको पार्क एन्ड ओपिसी कम्पनीको 'पर्सनलाइजेसन प्रिन्टर' दिने प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका थिए ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्ट संयोजकत्वको मूल्यांकन समितिले एमआरपी छपाइ ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने सिफारिस गरेको थियो । फ्रान्सेली कम्पनीले प्रति एमआरपी तीन दशमलव ५९ अमेरिकी डलर मूल्य प्रस्ताव गरेको छ ।
उनीहरूले राजधानीमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा ओबर्थरले कमसल खालको 'पर्सनलाइजेसन प्रिन्टर' प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै सुरक्षाका दृष्टिले उसलाई एमआरपी छपाइको जिम्मा दिनु अनुपयुक्त हुने दाबी गरे । 'मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले मोटो रकम कमिसन खाएर एमआरपी ठेक्का फ्रान्सको ओबर्थरलाई दिने निर्णय गरेका हुन्,' सभासद् पासवानले भने, 'यसबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि कुरा उठाउनेछौँ ।' उनले कुनै पनि हालतमा फ्रान्सलाई ठेक्का दिने निर्णय फिर्ता गराउने दाबी गरे ।
उद्योगमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले भने जनतालाई सक्दो छिटो उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले ग्लोबल टेन्डरका आधारमा नै प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको फ्रान्सेली कम्पनीलाई एमआरपी छपाइ ठेक्का दिइएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले दुःख नपाऊन् र जनताको राहदानी लिने अधिकार सुनिश्चित गर्नकै लागि सक्दो छिटो एमआरपी छपाउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सर्त र मापदण्ड पूरा गरेको सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेको फ्रान्सली कम्पनी ओबर्थरले एमआरपी छपाइको ठेक्का पाएको हो । तर, प्रतिस्पर्धामा रहेका दुई कम्पनी इन्डोनेसियाको पेरुम पेरुरी र बेलायतको देलारुले ओबर्थरलाई ठेक्का दिइएकोमा असहमति जनाइसकेका छन् । ती कम्पनीहरूले ओबर्थरले प्राविधिक सर्तहरू उल्लंघन गरेको, भनिएबमोजिम भन्दा विपरीत कोरियाको पार्क एन्ड ओपिसी कम्पनीको 'पर्सनलाइजेसन प्रिन्टर' दिने प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका थिए ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्ट संयोजकत्वको मूल्यांकन समितिले एमआरपी छपाइ ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने सिफारिस गरेको थियो । फ्रान्सेली कम्पनीले प्रति एमआरपी तीन दशमलव ५९ अमेरिकी डलर मूल्य प्रस्ताव गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment