विदेशमा रहेकालाई मतदान अधिकार दिलाउन पहल

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

साउन ३- सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन अध्ययन प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकले उनीहरुलाई स्वदेशमा हुने मतदानमा कसरी सहभागी गराउने भन्ने अध्ययनका लागि निर्वाचन आयोगका तीन टोलीलाई विदेश भ्रमण गराउने निर्णय लिएको हो। भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीका अनुसार बैठकले त्यसबारे अध्ययन गरी उपाय सुझाउन निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ नेतृत्वको टोलीलाई फिलिपिन्स, अर्का आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई थाइल्यान्ड र सचिव शंकर कोइराला नेतृत्वको टोलीलाई कोरिया पठाउने निर्णय गरेको हो। 'विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि आफ्नो देशमा हुने मताधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेर हामी प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छौं,' आयुक्त यादवले भने, 'त्यसका लागि विभिन्न देशमा अपनाइएका प्रक्रिया र उनीहरुका अनुभवबारे अध्ययन गर्न जाँदैछौं।' उनका अनुसार अध्ययनपछि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा कसरी सहभागी गराउने, मतदानका बेला कसरी सहभागी गराउने, त्यहाँ प्रयोग हुने विद्युतीय मतदान मेसिन कसरी उपलब्ध गराउने र त्यसलाई कसरी पारदर्शी गराउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिनेछ। 'उनीहरुको अनुभव र सुझावलाई लिएर विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी मतदानमा सहभागी गराउने भन्ने कुराको निर्णय लिइनेछ,' यादवले भने। यसैगरी, बैठकले सरकारका विशिष्ट तहका पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन गाडी, आवास, सचिवालयलगायत सुविधा र सुरक्षा प्रबन्ध दिलाउन बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख, पूर्वगृहमन्त्रीलगायतका विशिष्ट पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सुविधा र सुरक्षा प्रबन्ध गर्न बनेको अध्यादेश २०६९ जारी गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री जोशीले जानकारी दिए। पूर्वपदाधिकारीहरुलाई जारी गर्न यसअघि बनेको अध्यादेश संसद अधिवेशन बसेको दुई महिना पुगेपछि साउन ६ मा सकिनुअगावै सरकारले पुनः अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। अध्यादेश जारी नभए पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्व गृहमन्त्रीले पाएको सुविधा स्वतः खोसिन्छ। संसद अधिवेशन बसेको दुई महिनाभित्र संसदबाट अध्यादेश पारित गराउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि संसद नबसेकाले सरकारले राष्ट्रपतिबाट जारी गराउन लागेको हो। बैठकले नेसनल ट्रेडिङका महाप्रबन्धक मोहनमान स्वाँरको राजीनामा स्वीकृत गरेको श्रम तथा रोजगारमन्त्री कुमार बेलवासेले बताए। उनका अनुसार बैठकले नेपाली सेनाका उपरथी पवनबहादुर पाण्डेलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन फोर्समा कमान्डरमा प्रतिस्पर्धाका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नर्वेजियन सरकारले उपलब्ध गराउने १ सय ७२ मिलियन नर्वेजियन क्रोनर सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले लिएको छ। सरकारले त्यससम्बन्धी सम्झौताका लागि अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको हो।