लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
साउन २-निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र कानुनी व्यवस्था नहुने निश्चित भएपछि सरकारले मंसिर ७ मा तोकिएको चुनाव केही महिना पर सार्ने तयारी गरेको छ। कांग्रेस, एमालेलगायत विपक्षी दलहरुले चुनावै अस्वीकार गरेपछि कानुनी जटिलताका कारण प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई चुनाव सार्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले घोषित मितिमा चुनाव गराउन १ सय २० दिनअघि नै आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था गर्न सरकारलाई साउन ७ को समय सीमा तोकेको छ।
'सकभर दलहरुबीच सहमति गरी मंसिरमै चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने हो,' मधेसी मोर्चाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले नागरिकसँग भने, 'साउन ७ सम्म सहमति नभई कानुन बन्न नसके दलहरुबीच सहमति गराउन पनि चुनाव सार्नु नै उपयुक्त विकल्प हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ।'
सरकारले आइतबार आर्थिक वर्ष २०६९/७० को आंशिक बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरे पनि बाँकी दिनमा सहमति हुन सक्ने स्थिति छैन।
स्रोतका अनुसार चुनाव सार्ने विषयमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सत्ता घटक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आन्तरिक छलफल थालेका छन्।
'साउन ७ सम्म पनि सहमति नभए चुनाव दुई/तीन महिना पर सार्ने गरी आन्तरिक छलफल भएको छ,' ती मन्त्रीले भने, 'सहमति नभई बलजफ्ती चुनाव गराउनुभन्दा केही महिना सारेर सहमति जुटाउन सकिन्छ।'
विपक्षी दलहरु भने एकलौटी रुपमा घोषणा गरेको चुनाव सम्भव नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि मात्रै संसद वा संविधानसभा कुन चुनाव गराउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने अडानमा छन्।
साउन ७ सम्म कानुनी व्यवस्था हुन नसके मंसिर ७ मा चुनाव गराउन नसकिने निर्वाचन आयोगले यसअघि नै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित धारणा राखिसकेको छ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा आवश्यक कानुन बनाउन नसके प्रधानमन्त्रीले आफ्नो 'असफलता स्वीकार' गरी नैतिक रुपमा पद छाड्नुपर्ने विपक्षी दलहरुको माग छ।
आंशिक बजेट ल्याउन विपक्षीहरुले सहमति दिए पनि चुनावसम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ। नयाँ संविधानसभा निर्वाचनको कानुन निर्माणमा सहमति हुने वातावरण अझै बनेको छैन।
कांग्रेस, एमालेलगायत दलले राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग भेटी मंसिर ७ सम्म कानुन बनाउन नसके त्यसलाई नै टेकेर नयाँ सरकार निर्माणको पहल गर्न दबाब दिँदै आएका छन्।
चुनाव केही महिना सार्दा प्रधानमन्त्रीले तत्कालका लागि अप्ठ्यारो 'फेस' गर्नुनपर्ने बालुवाटार स्रोतको बुझाइ छ। चुनाव दुई वा तीन महिना सार्ने हो भने निर्वाचन आयोगले मागेको १ सय २० दिनको समयसीमा पनि पर सर्ने स्रोतको आँकलन छ।
निर्वाचन आयोगसँग नयाँ संविधानसभा चुनावका लागि आवश्यक ऐन/कानुन छैन। २०६४ सालमा बनेको संविधानसभा निर्वाचन ऐन चुनाव सम्पन्न भएपछि स्वतः समाप्त भएको छ।
नयाँ कानुन निर्माण गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले दलहरुबीचको सहमतिबिना त्यो सम्भव छैन। दलहरुबीच पछिल्लो समय दूरी बढ्दो छ।
प्रधानमन्त्रीको चुनाव सार्ने तयारीमा निर्वाचन आयोगको सुझावले पनि बल पुगेको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले मतदाना नामावली संकलन कार्य अझै सम्पन्न भई नसकेको र मंसिरमा हिमाली जिल्लामा चुनाव गराउन नसकिने भन्दै यसअघि नै फागुन मसान्त वा चैतमा चुनाव गर्न सुझाएको थियो।
'मंसिरमा हिमाली जिल्लामा चिसोले चुनाव गराउन नसकिने भएकाले २/३ महिना पर सार्दा मुलुकभर एकैपटक चुनाव गराउन सकिन्छ भन्ने हामीले पहिले नै सुझाव दिएका हौ' निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले नागरिकसँग भने, 'चाड/ पर्व, चिसो मौसम र खेतीपाती भिœयाउने महिना भएकाले पनि मंसिर चुनावका लागि उपयुक्त महिना होइन।'
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार चुनाव सार्ने विषयमा आफ्नै दल र मधेसी मोर्चाबीच सहमति भए साउन पहिलो साताको मन्त्रिपरिषद बैठकले औपचारिक निर्णय गर्नेछ। चुनाव सार्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले केही दिनभित्र राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग समेत परामर्श गर्ने भएका छन्।
दलहरुबीच सहमतिको वातावरण बनाउन चुनाव सार्ने प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई राष्ट्रपतिले रोक्न सक्ने कुनै वैधानिक आधार नभएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ।
'संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषदले चुनावको घोषणा गरेको जानकारीमात्रै राष्ट्रपतिसमक्ष गराउनुपर्ने हुन्छ,' प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, 'सहमति गराएर चुनाव गर्न मिति सार्ने काममा राष्ट्रपतिले रोक्ने भन्ने कुरै आउँदैन।'
संविधानसभा विघटनपछि देखिएको संवैधानिक र राजनीतिक जटिलताका कारण पनि चुनावको मिति सारेर सहमति खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता घटक मधेसी मोर्चाका दलहरुले पनि सुझाव दिएको छ।
गत जेठ १४ गते प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा आधा घन्टाअघि दलहरुको सहमतिबिनै मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मंसिर ७ गते नयाँ संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेका थिए।
No comments:
Post a Comment