प्रमको सम्बोधनमा गुनासै गुनासो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

भदौ १२ आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूलाई कामै गर्न नदिइएको गुनासो गरेका छन्। ५ हजारभन्दा बढी शब्दको उनको भाषणमा विपक्षी दलदेखि लिएर न्यायपालिकासम्मलाई गुनासो भरिएको छ। शान्ति प्रक्रियाविरुद्ध सडकमा उत्रने वैद्य पक्षलाई उनले 'माओवादीभित्रको एउटा संकीर्ण रुढिवादी तप्का' भनेका छन्। आफूहरु लचक भए पनि संविधान बन्न नसकेकोमा उनले विपक्षीहरुलाई दोष दिँदै भनेका छन्- 'एक हातले ताली बज्दो रहेनछ, कस्सिएका मुठ्ठीसँग कसैले हात मिलाउन सक्दोरहेनछ।' राजीनामाको एकसूत्रीय माग विपक्षीहरुले राखिरहेको र अध्यादेशहरु समेत राष्ट्रपतिले रोकिरहेको सन्दर्भमा उनले भनेका छन्- 'सरकार कसैसँग कुनै मुठभेडका पक्षमा छैन तर राज्य संचालनका न्यूनतम दायित्ववाट पनि सरकार पञ्छिन सक्दैन। राज्यका विभिन्न अंगहरुबीच असझमदारी खडा गरेर एजेन्डारहित सत्तालालसा राख्नु राष्ट्रप्रति जिम्मेवारीको निर्वहन पक्कै होइन।' पूर्ण बजेट ल्याउन नदिएकोमा उनको गुनासो लामै थियो। उनले भने, 'हाम्रो कार्यकालमा पनि सोचेजस्तो सुधार किन भएन त भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिरहेका जनसमुदायले के बुझिदिन पर्‍र्यो भने हाम्रो सरकारले न गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र पूर्ण बजेट ल्याउन पायो, न अहिले ल्याउन पायो। जब यो सरकार गठन भयो, अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बिरासतमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले पनि यस्तो वितन्डापूर्ण वातावरण तयार गरियो कि पूर्ण बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था बनेन।' विरोधीहरुलाई उनले यसरी गुनासो पोखे, 'केही समस्या हाम्रो विरोधको संस्कृतिमा पनि छ। हामीकहाँ विरोधका लागि विरोध क्रमशः एउटा संस्कार बन्दै गएको छ।' त्रिभुवन विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिएर देश बेच्न खोजेको आरोप लगाउनेहरु प्रति उनको गुनासो यस्तो थियो- 'कतिपयले प्रचार गरे जस्तो त्रिभूवन विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने विषयमा कुनै छुट्टै सम्झौता गरिएको अवस्था होइन। विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने तथा व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी वनाउने वारे प्रारम्भीक प्रक्रिया मात्र अघि वढेको हो। धेरै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल विदेशी कम्पनीवाट निर्मित गरिएका उदाहरणहरु छन्। विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउने विषय आफैमा आलोचनाको विषय वन्नु पर्ने कुनै कारण छैन। त्यहाँ जे हुन्छ पारदर्शी हुन्छ र नेपालकै हितमा हुन्छ।' राजीनामा बारे उनले भनेका छन्-'उचित निकासको वाटो नदेखाई मैले आवेगमा विदा लिने कुराले निम्त्याउने थप अस्थिरता र अराजकताको जिम्मेवारी कस्ले लिन्छ? त्यसप्रति गम्भिर वन्न म विशेष आग्रह गर्दछु। आफै शिशाको घरमा वसेर अरुतिर ढुंगा हान्नु बुद्विमानी हुन्न भन्ने स्मरण गर्न म सम्वन्धित सवैसँग विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछु। ' न्यायपालिकाप्रति उनको गुनासो यस्तो रह्यो- 'सरकारले जे निर्णय गरे पनि न्यायालय गइहाल्ने र सकेसम्म स्टे­अर्डर खोज्ने प्रवृत्ति पनि यसबीचमा डरलाग्दो रुपमा बढेको छ। न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई एकीकृत राज्यका परिपूरक भन्दा पनि आपसी प्रतिस्पर्धी र एक अर्काका निषेधार्थीको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले उदीयमान लोकतन्त्रलाई सवल होईन अपांग र कमजोर वनाउन सक्छ भन्ने कुरालाई सबैले बेलैमा हेक्का राख्नैपर्छ।'