माग फिर्ता नलिए ग्यास उद्योगीलाई कारबाही गरिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

श्रावण ३० - सरकारले ग्यास व्यवसायीले अघि सारेका ग्यासमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङको माग फिर्ता नलिए सर्वोच्च अदालतको आदेश र विद्यमान कानुनअनुसार अत्यावश्यकीय वस्तुको वितरणमा प्रभाव पारेको कसुरमा कडा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद विडारीले ग्यास उद्योग व्यवसायी सङ्घबाट अगाडि सारिएका सिन्डिकेट र कार्टेलिङसम्बन्धी माग कुनै पनि हालतमा पूरा गर्न नसकिने भएकाले पटकपटकका वार्तामा सहमति हुन नसकेको स्पष्ट पारे । उपभोक्ताको हितलाई बेवास्ता गर्दै अत्यावश्यकीय सेवामा हड्ताल गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन भन्दै उहाँले हिजो राति अबेरसम्म चलेको वार्तामा पनि व्यवसायी माग पूरा हुनुपर्छ भन्नेमा अडिक रहेकाले सहमति हुन नसकेको बताए । ‘हामीहरु आजसम्म ग्यास उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सिन्डिकेट र कार्टेलिङको माग फिर्ता लिई सहमतिमा आउनका लागि समय दिएका छौँ, यदि उहाँहरुले यसलाई अटेर गरेर सहमतिमा आउनुभएन भने प्रहरीमार्फत कडा कारबाही अगाडि बढाउने छौँ,’– महानिर्देशक विडारीले भने । उद्योगी व्यवसायी सिन्डिकेट र कार्टेलिङ तथा घरायसी एवम् व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अलगअलग हुने गरी दुई रङको सिलिन्डर बनाउन तयार नभएको भन्दै उपभोक्ता हित र प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई कमजोर बनाउने गरी आन्दोलन थालेका छन् ।

ग्यास उद्योगीहरूले नयाँ उद्योग खोल्न सङ्घको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने, ग्यासमा पिडिओका लागि सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने, ग्यासको कोटा सङ्घको सिफारिसमा निर्धारण गर्नुपर्ने, प्रत्येक सिलिन्डरमा २१३ ग्रामसम्म ग्यास कम भए त्यसलाई स्वीकार्नु पर्ने र मुनाफामा पाँच प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्नेजस्ता १६ बुँदे माग राखेर उत्पादन ठप्प पारिरहेका छन् । ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शिव घिमिरेले प्रतिस्पर्धी बजार र चर्को मूल्य भएकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नभएको भन्दै आफूहरुले उठाएका सबै माग जायज र सान्दर्भिक रहेकाले कुनै पनि हालतमा ती माग फिर्ता नलिने बताए ।