प्रेस विज्ञप्ति
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च २०६२ सालमा स्थापित एक राजनीतिक संगठनको हो । यसले एकात्मक सत्ताको अन्त्य गरी संघीय संरचनाको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनार्थ आफ्नो मुद्दा र आन्दोलनलाई अघि बढाइरहेको छ । एकात्मक नेपाललाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्न यस संगठनले आफ्नो सांगठानिक संरचना पनि संघीय अवधारणा अनुरुप नै विकास र निर्माण गरिरहेको छ । यसै क्रममा लिम्बुवान स्वायत्तताका लागि संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र तामाङ स्वायत्तताका लागि तामाङसालिङ स्वायत राज्य परिषदलगायतका सम्बद्ध राजनीतिक संगठनहरूलाई लिएर मञ्च आफ्नो आन्दोलनमा निरन्तर लागिपरेको छ । यस्ता १० देखि १३ वटासम्मका स्वायत्त राज्य परिषदहरू निर्माण गरेर मञ्च पूर्णता पाउने अभियानमा जुटेको छ । मञ्चले हाल आएर आफ्नो सम्वद्ध संगठनका साथमा अन्य राजनीतिक सवाल मिल्ने संगठनहरू मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चालगायतका राजनीतिक संगठनहरूसंग मोर्चावन्दी गरी संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चामार्फ् पनि आफ्नो आन्दोलनलाई सशक्त बनाइरहेको छ । यस मञ्चले आफ्नो सम्बद्ध संगठन संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र तामाङसालिङ स्वायत्त राज्य परिषदलगायतका आङ्गिक संगठनहरूसंगको सामुहिक सहमति र निर्णयअनुसार राजनीतिक संगठनको मुल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्दै अघि बढ्न यही पुस ३० गते निर्वाचन आयोगमा विधिपूर्वक संगठन दर्ता गराइएको छ । यो मञ्च संविधानसभाको पक्षपाती राजनीतिक संगठन भएकोले सफल र र्सार्थक संविधान सभाको निर्वाचन चाहन्छ । तर, मञ्चले विगतदेखि राख्दै आएको तीन सूत्रीय मागहरू संविधानसभा अगावै पूरा नगरी गरिने संविधानसभाको चुनावप्रति असहमति जाहेर गर्दछ । विगतमा जुन कारणले संविधानसभाको सभाको निर्वाचन हुन सकेन ती सबै कारक तत्वहरूको निराकरण अझै पनि नभएकोले यसरी जबर्जस्त गर्न खोजिएको संविधानसभाको चुनाव पुनः पनि हुन नसक्ने ठहरका साथ मञ्च चुनावको तयारीभन्दा पनि माग पूरा गर्न गराउन थप सशक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहन बाध्यहुने जानकारी सम्वद्ध सबैमा गराउँदछौं ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च २०६२ सालमा स्थापित एक राजनीतिक संगठनको हो । यसले एकात्मक सत्ताको अन्त्य गरी संघीय संरचनाको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनार्थ आफ्नो मुद्दा र आन्दोलनलाई अघि बढाइरहेको छ । एकात्मक नेपाललाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्न यस संगठनले आफ्नो सांगठानिक संरचना पनि संघीय अवधारणा अनुरुप नै विकास र निर्माण गरिरहेको छ । यसै क्रममा लिम्बुवान स्वायत्तताका लागि संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र तामाङ स्वायत्तताका लागि तामाङसालिङ स्वायत राज्य परिषदलगायतका सम्बद्ध राजनीतिक संगठनहरूलाई लिएर मञ्च आफ्नो आन्दोलनमा निरन्तर लागिपरेको छ । यस्ता १० देखि १३ वटासम्मका स्वायत्त राज्य परिषदहरू निर्माण गरेर मञ्च पूर्णता पाउने अभियानमा जुटेको छ । मञ्चले हाल आएर आफ्नो सम्वद्ध संगठनका साथमा अन्य राजनीतिक सवाल मिल्ने संगठनहरू मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र संयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चालगायतका राजनीतिक संगठनहरूसंग मोर्चावन्दी गरी संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चामार्फ् पनि आफ्नो आन्दोलनलाई सशक्त बनाइरहेको छ । यस मञ्चले आफ्नो सम्बद्ध संगठन संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र तामाङसालिङ स्वायत्त राज्य परिषदलगायतका आङ्गिक संगठनहरूसंगको सामुहिक सहमति र निर्णयअनुसार राजनीतिक संगठनको मुल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्दै अघि बढ्न यही पुस ३० गते निर्वाचन आयोगमा विधिपूर्वक संगठन दर्ता गराइएको छ । यो मञ्च संविधानसभाको पक्षपाती राजनीतिक संगठन भएकोले सफल र र्सार्थक संविधान सभाको निर्वाचन चाहन्छ । तर, मञ्चले विगतदेखि राख्दै आएको तीन सूत्रीय मागहरू संविधानसभा अगावै पूरा नगरी गरिने संविधानसभाको चुनावप्रति असहमति जाहेर गर्दछ । विगतमा जुन कारणले संविधानसभाको सभाको निर्वाचन हुन सकेन ती सबै कारक तत्वहरूको निराकरण अझै पनि नभएकोले यसरी जबर्जस्त गर्न खोजिएको संविधानसभाको चुनाव पुनः पनि हुन नसक्ने ठहरका साथ मञ्च चुनावको तयारीभन्दा पनि माग पूरा गर्न गराउन थप सशक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहन बाध्यहुने जानकारी सम्वद्ध सबैमा गराउँदछौं ।
मञ्चका मागहरूः
क. संविधानसभाको निर्वाचन अगावै राजतन्त्र र एकात्मक राज्यसत्ताको समूल अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्ने ।
ख. संविधान सभाको निर्वाचन जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीको ब्यवस्था गरी सोही सिद्धान्तअनुरुप हुनुपर्ने ।
ग. जातिहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उत्पत्ति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त गणराज्यहरूको स्थापना गर्न सैद्धान्तिकरुपमा अन्तरिम संविधानमै संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
क. संविधानसभाको निर्वाचन अगावै राजतन्त्र र एकात्मक राज्यसत्ताको समूल अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्ने ।
ख. संविधान सभाको निर्वाचन जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीको ब्यवस्था गरी सोही सिद्धान्तअनुरुप हुनुपर्ने ।
ग. जातिहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उत्पत्ति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त गणराज्यहरूको स्थापना गर्न सैद्धान्तिकरुपमा अन्तरिम संविधानमै संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
डीबी आङबुङ
सचिवः
प्रचार-प्रसार
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
सचिवः
प्रचार-प्रसार
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
No comments:
Post a Comment