लिम्बू भाषाको बोर्ड हटाए पछि ४८ घण्टाको अल्टीमेटम

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,धरान

एक साता अघि धरानका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा श्रृजङ्गा लिपि प्रयोग गरी लिम्बू भाषा कार्यालयको नाम लेखिएको बोर्ड प्रहरी प्रशासनले हटाए पछि आक्रोसित बनेका ११ संघ संस्थाहरुले सोही ठाउमा ससम्मान पुनस्र्थापना गर्न ४८ घण्टाको अल्टीमेटम दिएका छन् । किरात याक्थुङ चुम्लुङमा आइतबार बसेको ती संघ संस्थाका संयुक्त भेलाले प्रसासनले उप्काएको तोकिएको समय भित्र बोर्ड पुनस्र्थापना नगरे ससक्त संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । ती संघसंस्थाले धरान नगर पालिका, नेपाल टेलीकम, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालयमा बोर्ड टागेका थिए । किरात याक्थुङ चुम्लुङ, माओवादी, एमाले, कांग्रेस, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, लिम्बुवान स्वायत्त सरोकार मन्च लगायतका समर्थक लिम्बू प्रतिनिधिहरुले बोर्ड पुनस्र्थापना गर्न यस अघि सातदिने अल्टिमेटम दिएका थिए । दिएको अल्टिमेटम भित्र पनि प्रशासनले बेवास्ता गरेकोले संघर्षका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै माघ १० गते देखि ती कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका धरान/एक साता अघि धरानका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा श्रृजङ्गा लिपि प्रयोग गरी लिम्बू भाषा कार्यालयको नाम लेखिएको बोर्ड प्रहरी प्रशासनले हटाए पछि आक्रोसित बनेका ११ संघ संस्थाहरुले सोही ठाउमा ससम्मान पुनस्र्थापना गर्न ४८ घण्टाको अल्टीमेटम दिएका छन् । किरात याक्थुङ चुम्लुङमा आइतबार बसेको ती संघ संस्थाका संयुक्त भेलाले प्रसासनले उप्काएको तोकिएको समय भित्र बोर्ड पुनस्र्थापना नगरे ससक्त संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । ती संघसंस्थाले धरान नगर पालिका, नेपाल टेलीकम, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालयमा बोर्ड टागेका थिए । किरात याक्थुङ चुम्लुङ, माओवादी, एमाले, कांग्रेस, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, लिम्बुवान स्वायत्त सरोकार मन्च लगायतका समर्थक लिम्बू प्रतिनिधिहरुले बोर्ड पुनस्र्थापना गर्न यस अघि सातदिने अल्टिमेटम दिएका थिए । दिएको अल्टिमेटम भित्र पनि प्रशासनले बेवास्ता गरेकोले संघर्षका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै माघ १० गते देखि ती कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।यसैवीच वोर्ड पुनस्र्थापना संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक अकल बहादुर मेन्याङबोले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै बर्तमान लोकतान्त्रिक परिबेशमा लिम्बूवान क्षेत्रमा आफ्नो जातिय भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता गराउने अभ्यासको थालनी गर्न खोज्दा गृह प्रसासनले पञ्चायती शैली अपनाएको आरोप लगाएका छन् । प्रहरी प्रसासनलाई ती बोर्ड हटाउन अधिकार नभएको पनि उनले जनाएका छन् ।