लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
३० वैशाख,परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) आगामी तीन महिनाभित्र जारी गर्ने लक्ष्यका साथ केही दिनभित्रै नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने भएको छ । प्रारम्भिक छनोट (पिक्यू) को प्रक्रिया नअपनाई सीधै बहुराष्ट्रिय कम्पनी छनोट गर्न लागिएको हो ।
'एमआरपी तीन महिनाभित्रै जारी गर्नका लागि एक-दुई दिनमै टेन्डर आह्वान गर्नेछौँ,' मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल एवं सहसचिव मोहनकृष्ण श्रेष्ठले भने, 'त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ ।' समय कम रहेकाले पिक्यू नगरी सीधै एमआरपीको टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सरकारले आवश्यकताअनुसार पिक्यू नगरी पनि टेन्डर आह्वान गर्न सक्छ । गत ३० चैतमा भारतसँगको एमआरपी सम्झौता सरकारले रद्द गरेपछि मन्त्रालयले दोस्रोपटक एमआरपीको टेन्डर आह्वान गर्न लागेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले टेन्डर-प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू (टेक्निकल स्पेसिफिकेसन) यसअघि नै तयार पारिसकेको छ । 'हामीले तय गरेका सर्तहरू पालना गर्ने कम्पनीहरू टेन्डर-प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन्,' सहसचिव श्रेष्ठले भने । मन्त्रालयले शुक्रबार एमआरपी टेन्डर आह्वानबारेको सूचना प्रकाशित गर्ने पनि उनले जानकारी दिए ।
हाल मन्त्रालयले 'यो मेसिन रिडेबल पासपोर्ट होइन' भन्ने अंग्रेजी बेहोरा समेटिएको हातले नै लेखिएको पासपोर्ट वितरण गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन
-आइकाओ) को निर्देशनअनुसार गत १९ चैतमा एमआरपी जारी गर्न नसकेपछि सरकारले आइकाओसँग चार महिना थप समय मागेको थियो । आइकाओले उपलब्ध गराएको सोही अवधिभित्र एमआरपी जारी गर्ने गरी काम अघि बढाइएको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार विगतको टेन्डर-प्रक्रियामा कडा सर्त राखिएकाले थोरै मात्रै कम्पनी आएको हुँदा यसपटक केही खुकुलो बनाइनेछ ।
उता, मन्त्रालयमा विभिन्न जिल्लाबाट पासपोर्ट लिन आउने मानिसको भीड बढेको छ । मन्त्रालयका कन्सुलर शाखाका उपसचिव डोरनाथ अर्यालले अबदेखि पासपोर्ट लिनका लागि सभासद्को सिफारिस लिनुनपर्ने जानकारी दिए ।
'एमआरपी तीन महिनाभित्रै जारी गर्नका लागि एक-दुई दिनमै टेन्डर आह्वान गर्नेछौँ,' मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल एवं सहसचिव मोहनकृष्ण श्रेष्ठले भने, 'त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ ।' समय कम रहेकाले पिक्यू नगरी सीधै एमआरपीको टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सरकारले आवश्यकताअनुसार पिक्यू नगरी पनि टेन्डर आह्वान गर्न सक्छ । गत ३० चैतमा भारतसँगको एमआरपी सम्झौता सरकारले रद्द गरेपछि मन्त्रालयले दोस्रोपटक एमआरपीको टेन्डर आह्वान गर्न लागेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले टेन्डर-प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू (टेक्निकल स्पेसिफिकेसन) यसअघि नै तयार पारिसकेको छ । 'हामीले तय गरेका सर्तहरू पालना गर्ने कम्पनीहरू टेन्डर-प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन्,' सहसचिव श्रेष्ठले भने । मन्त्रालयले शुक्रबार एमआरपी टेन्डर आह्वानबारेको सूचना प्रकाशित गर्ने पनि उनले जानकारी दिए ।
हाल मन्त्रालयले 'यो मेसिन रिडेबल पासपोर्ट होइन' भन्ने अंग्रेजी बेहोरा समेटिएको हातले नै लेखिएको पासपोर्ट वितरण गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन
-आइकाओ) को निर्देशनअनुसार गत १९ चैतमा एमआरपी जारी गर्न नसकेपछि सरकारले आइकाओसँग चार महिना थप समय मागेको थियो । आइकाओले उपलब्ध गराएको सोही अवधिभित्र एमआरपी जारी गर्ने गरी काम अघि बढाइएको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार विगतको टेन्डर-प्रक्रियामा कडा सर्त राखिएकाले थोरै मात्रै कम्पनी आएको हुँदा यसपटक केही खुकुलो बनाइनेछ ।
उता, मन्त्रालयमा विभिन्न जिल्लाबाट पासपोर्ट लिन आउने मानिसको भीड बढेको छ । मन्त्रालयका कन्सुलर शाखाका उपसचिव डोरनाथ अर्यालले अबदेखि पासपोर्ट लिनका लागि सभासद्को सिफारिस लिनुनपर्ने जानकारी दिए ।
No comments:
Post a Comment