संघीय लिम्बूवान राज्यको सुनिस्चितता हुनुपर्ने माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम / धरान सम्बाददाता

लिम्बुवान संघर्ष समन्वय समिति संजालको दुइदिन सम्म धरान स्थित किरात याक्थुङ चुम्लुङहिममा बसेको दोश्रो पूर्ण बैठकले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा संविधान सभा निर्वाचन अगावै आत्मनिर्णय अधिकार सहितको संघीय लिम्बूवान राज्यको सुनिस्चितता हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ ।
बैठक पछि आज विहान धरानमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी समिति संजालले जाति, भाषा, क्षेत्र र जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्तता जायज माग भएको ठहर गरेको छ । समितिले सरकार र दलले लिम्बूवान स्वायत्तता माग गर्ने राजनितिक मोर्चा र संघसंस्थाहरुलाई विस्वासमा लिन सकेमा संविधान सभाको निर्वाचन औचित्यपूर्ण हुने ठहर गरेको छ । समितिले संविधानसभा आफैमा अग्रगामी र लोकतान्त्रीक प्रकृया भएकोले तोकिएको मिति चैत २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर सो निर्वाचन निर्वाध रुपले सम्पन्न गर्न अन्तरिम संविधानमा चौंथो संसोधन गरेर लिम्बूवान सहितको स्वायत्त राज्यहरुको सुनिस्चितता गर्नु पर्ने समितिले माग गरेको छ ।
अन्तरिम संविधान संसोधन नगरे सम्म लिम्बूवान स्थापनाको लागि संजालले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई शशक्त बनाउदै लैजाने संजालका सदस्य तथा किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रिय अध्यक्ष अर्जुन नुगोले बताए । उनले संविधानसभाको निर्वाचन नजिकै आए पनि लिम्बुवान स्वायत्तता नभएमा सो निर्वाचन लिम्बुवानबासीका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्षन विस्मात जस्तै हुने पनि बताए । लिम्बूवान स्वायत्तताको अर्थ लिम्बूजातिको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण लिम्बूवानबासीको हक अधिकार र मुक्तीको लागि भएको पनि स्पस्ट पारे ।
संजालका संयोजक उत्तमसिं थाङ्देनद्धारा हस्ताक्षरित जारी विज्ञप्तीमा सरकारले राज्य पुनसंरचना आयोग अविलम्ब गठन गरेर सो आयोगमा लिम्बूजातिको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने, अन्तरिम संविधानले अङ्गीकार गरेको भाषिक समानतालाई व्याबहारिक रुप दिन सरकारले लिम्बूवान क्षेत्रको सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा लिम्बू भाषा र किरात सिरिजङ्गा लिपिमा साइनबोर्ड राख्नु व्यबस्था गर्नु पर्ने माग गरेको छ । समितिले लिम्बूवान प्राप्तको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका राजकुमार आङ्देम्बे लगायत सबैलाई राज्यले शहिद घोषणा गरी परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ती दिन पनि माग गरेको छ ।
लिम्बूवान सुनिश्चितताको माग पुरा नगरेमा संजालले गर्ने आन्दोलन सरकार र ठूला राजनितिक दलले देखाउने रवैयामा भर पर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको थियो । लिम्बूवान स्वायत्तताको बल पछिल्लो समयमा सरकार र राजनितिक दलको कोर्टमा पुगेको ठहर गर्दै ऐतिहासिक निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको संजालका संयोजक उत्तमसिं थाङ्देनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
संजालमा विभिन्न राजनितिक दलका भातृ संगठन स्वतन्त्र सामाजिक संस्थाका रुपमा रहेका किरात याक्थुङ चुम्लुङ, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, लिम्बूवान स्वायत्त सरोकार मञ्च, लिम्बूवान राष्ट्रिय मूक्ती मोर्चा, संघीय लोकतान्त्रीक राष्ट्रिय मञ्च, लिम्बुवान मुक्ती मोर्चा, नेपाल लोकतान्त्रिक किरात लिम्बू संघ लगायत १९ सगठन आवद्ध छन् ।