लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
बहुपदीय प्रणालीमा जाने तयारीमा रहेको एमालेले अध्यक्षलाई वैचारिक र राजनीतिक तथा महासचिवलाई
सांगठनिक र प्रशासनीक जिम्मेवारी दिँदै शक्ति बाँडफाँडको खाका बनाएको छ । महासचिव झलनाथ खनालद्वारा प्रस्तावित विधानमा उपाध्यक्ष भने भूमिकाविहीन छन् । आगामी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव महासचिव झलनाथ खनालले बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीमाझ सार्वजनिक गरेका थिए । प्रस्तावित विधानमा अध्यक्षका चार अधिकार र कर्तव्य तोकिएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका नीति निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा पार्टीलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने, पार्टीको विधान कार्यान्वयन गर्ने-गराउने, केन्द्रीय र स्थायी कमिटी तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का बैठकको अध्यक्षता गर्ने, पार्टीको प्रमुख नेताका रूपमा काम गर्ने र विधानको अधिनमा रही केन्द्रीय कमिटीले तोकेका अन्य काम अध्यक्षको कार्यक्षेत्रमा छन् । महासचिवका चार अधिकार र कर्तव्यहरूमा महाधिवेशनबाट पारित नीति निर्णयहरूको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गरी स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने, केन्द्रीय सचिवालय सञ्चालन गर्ने, अध्यक्षको परामर्शमा स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने र बैठकको कार्यसूची तयार गर्ने रहेका छन् । अध्यक्ष र महासचिवलाई तोकिएका यी सबै जिम्मेवारी यसअघि महासचिवमा निहित थिए । यसअघि तत्कालीन माले र माक्र्सवादीबीच एकीकरणपछि पार्टीको पाँचौं र छैटौं महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाइए पनि उनको पद आलंकारिक मात्र थियो । अधिकारीको निधनपछि एमालेको अध्यक्ष पद नै खारेज गरेको थियो । ६ वर्षअघि सम्पन्न सातौं महाधिवेशनमा एमाले नेता केपी ओलीले बहुपदसहितको अध्यक्षात्मक प्रणालीको प्रस्ताव ल्याए पनि महाधिवेशनको हलबाट आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । यसपटक बहुपदीय नेतृत्व संरचनाको प्रस्तावित विधानलाई महाधिवेशनले पारित गरेपछि एमालेमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिव रहने भएका छन् ।उपाध्यक्षलाई कुनै विशेष जिम्मेवारी दिइएको छैन । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा मात्र उपाध्यक्ष सक्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सचिवले भने महासचिवका काममा सहयोग गर्ने र केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने विधानमा उल्लेख छ ।
सांगठनिक र प्रशासनीक जिम्मेवारी दिँदै शक्ति बाँडफाँडको खाका बनाएको छ । महासचिव झलनाथ खनालद्वारा प्रस्तावित विधानमा उपाध्यक्ष भने भूमिकाविहीन छन् । आगामी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव महासचिव झलनाथ खनालले बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीमाझ सार्वजनिक गरेका थिए । प्रस्तावित विधानमा अध्यक्षका चार अधिकार र कर्तव्य तोकिएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका नीति निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा पार्टीलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने, पार्टीको विधान कार्यान्वयन गर्ने-गराउने, केन्द्रीय र स्थायी कमिटी तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का बैठकको अध्यक्षता गर्ने, पार्टीको प्रमुख नेताका रूपमा काम गर्ने र विधानको अधिनमा रही केन्द्रीय कमिटीले तोकेका अन्य काम अध्यक्षको कार्यक्षेत्रमा छन् । महासचिवका चार अधिकार र कर्तव्यहरूमा महाधिवेशनबाट पारित नीति निर्णयहरूको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गरी स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने, केन्द्रीय सचिवालय सञ्चालन गर्ने, अध्यक्षको परामर्शमा स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने र बैठकको कार्यसूची तयार गर्ने रहेका छन् । अध्यक्ष र महासचिवलाई तोकिएका यी सबै जिम्मेवारी यसअघि महासचिवमा निहित थिए । यसअघि तत्कालीन माले र माक्र्सवादीबीच एकीकरणपछि पार्टीको पाँचौं र छैटौं महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाइए पनि उनको पद आलंकारिक मात्र थियो । अधिकारीको निधनपछि एमालेको अध्यक्ष पद नै खारेज गरेको थियो । ६ वर्षअघि सम्पन्न सातौं महाधिवेशनमा एमाले नेता केपी ओलीले बहुपदसहितको अध्यक्षात्मक प्रणालीको प्रस्ताव ल्याए पनि महाधिवेशनको हलबाट आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । यसपटक बहुपदीय नेतृत्व संरचनाको प्रस्तावित विधानलाई महाधिवेशनले पारित गरेपछि एमालेमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिव रहने भएका छन् ।उपाध्यक्षलाई कुनै विशेष जिम्मेवारी दिइएको छैन । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा मात्र उपाध्यक्ष सक्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सचिवले भने महासचिवका काममा सहयोग गर्ने र केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने विधानमा उल्लेख छ । 'प्रत्यक्ष चुनाव हुनसक्छ'
पार्टीको महाधिवेशनमा मुख्य नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुन्न सकिने महासचिव खनालले बताएका छन् । पार्टीद्वारा बिहीबार केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारी चुन्दा पनि हुने हो, तर महाधिवेशनले प्रत्यक्ष चुनौं भन्छ भने त्यसो पनि हुन सक्छ ।' प्रस्तावित विधानमा भने मुख्य पदाधिकारी निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले चुन्ने प्रावधान छ । खनालले आफ्नो पार्टी नेपालको उच्चतम लोकतान्त्रिक पार्टी भएको दाबी गर्दै आठौं महाधिवेशनले पार्टीलाई विचार र संगठनको हिसाबले एकताबद्ध बनाउने बताए । महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत पारित गरेकाले फरक मत नआउने उनको भनाइ थियो । 'केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव समावेश गरेर प्रतिवेदनलाई उन्नत बनाइएको छ, त्यसलाई महाधिवेशनले उत्कृष्ट दस्तावेज बनाउनेछ,' खनालले भने । केन्द्रीय निकाय र विभागबाट फरक मत नआउने भए पनि महाधिवेशनका अन्य प्रतिनिधिले फरक मत ल्याए त्यसलाई स्वागत गरिने उनले बताए । महासचिव खनालले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादमा संशोधन वा परिमार्जन नगरिएको पनि जानकारी दिए । 'नबुझेर कतिपयले सिद्धान्त परिवर्तन गर्यो भनेका हुन सक्छन्, जबजको सिद्धान्त होइन कार्यनीति र कार्यक्रमका कतिपय पक्ष परिवर्तित समयअनुसार बदलिएका छन्,' खनालले भने । एक प्रश्नको जवाफमा महासचिव खनालले संविधान निर्माणमा सहकार्य गर्नुपर्ने दल कांग्रेस र माओवादी दुवै एमालेका शत्रु नभएको बताए । 'मुख्य शत्रु सामन्ती यथास्थितिवाद हो, त्यसका विरुद्ध कांग्रेस र माओवादी दुवैसँग एकता, सहकार्य र संघर्षको नीति अख्तियार गरिनेछ,' खनालले भने ।
No comments:
Post a Comment