प्रहरी प्रमुख शाहसँगै ५ एआइजीले अबकास पाउने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

२५ भदौ,प्रहरी नियमावलीको ३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध सर्वोच्च अदालत रिट दायर गरेका एआइजीहरु जागिर अवधि बढाउन असफल भएका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएपछि महानिरीक्षक रवीन्द्र प्रताप शाहसँगै पाँच एआइजी भदौ २९ देखि अनिवार्य अबकास पाउने भएका छन् । एआइजीहरु कल्याण तिमल्सिना, अर्जुनजंग शाही, मदन खड्का, किरण गौतम र प्रकाश कुँवर सहित ११ जनाले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान ऐनसँग बाझिएको भन्दै खारेजीका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु दामोदरप्रसाद शर्मा, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय सुनाएको हो। इजलासले रिटमा उठाइएको विषय गम्भीर भएको भन्दै पाँच जना न्यायाधीशको इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि सरकारलाई सहज भएको छ। महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा अब कुवेर सिंह राना, नवराज ढकाल र भिष्म प्रसाईं मात्र बाँकी रहने भएका छन्। सेना र निजामतीमा अवकासका लागि उमेर हद र सेवा अवधि दुवै प्रक्रिया अपनाइए पनि गृह अन्तर्गतको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि भने सेवा अवधि मात्र सक्रिय छ।