कांग्रेसले माओवादीसँगको सहकार्यका निम्ति सात र्सत अगाडि

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं,
नयाँ सरकारमा जाने कि नजाने भनी दोधारमा परेको नेपाली कांग्रेसले आगामी दिनमा माओवादीसँगको सहकार्यका निम्ति सात र्सत अगाडि सारेको छ ।सोमबार नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत सहकार्यका निम्ति सारेको सात पूर्व र्सतका कारण नयाँ सरकारमा कांग्रेसको सहभागिता सम्भावना न्यून भएको छ । कांग्रेसका र्सतहरू माओवादीका निम्ति फलामको च्यूरा भएकाले हत्तपत्त ती र्सत स्वीकार गर्न माओवादी तयार छैनन् । र्सत स्वीकार नभएपछि उसको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारमा पनि कांग्रेस नजाने निश्चित छ । यद्यपि, यी र्सतहरू सरकारमा सहभागी हुने उद्देश्यका निम्ति भने नभएको कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ । जारी कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यले माओवादीसँगको सम्बन्धलाई पुनमूल्यांकन गरी नयाँ बन्ने सरकारमा सहभागी नहुन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका बेला केन्द्रीय समितिको बैठक जारी हुँदाहुँदै यस्तो निर्णय गरिएको छ । बैठकले माओवादीसँगको सहकार्यका निम्ति राखेका पूर्व र्सतहरू-
(१) सरकार गठन र विघटन सामान्य बहुमतद्वारा हुने व्यवस्था गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्ने,
(२) माओवादी सेना, जनअदालत जनसरकार विघटन गरिनुपर्ने,
(३) वाईसीएलका अराजक, हिंसात्मक, उदण्ड क्रियाकलाप तत्काल अन्त्य र यसको अर्धसैनिक संरचना विघटन गरिनुपर्ने,
(४) शिविरका माओवादी लडाकूसित रहेका हतियार तत्काल राज्यलाई बुझाउनुपर्ने वा नष्ट गर्नुपर्ने,
(५) लडाकू समायोजन र पुनर्स्थापन गर्न राजनीतिक सहमतिको संयन्त्र निर्माण गर्ने,
(६) माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पत्ति तत्काल फिर्ता गरी विस्थापितलाई घर र्फकने वातावरण बनाउनुपर्ने,
(७) न्यायालय, संवैधानिक अंग, सरकारी सञ्चार माध्यम, प्रहरी प्रशासन, सेना आदि दलगत छायाँबाट अलग राख्नुपर्ने रहेका छन् ।
कांग्रेसले नयाँ संविधानको निर्माण शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि माओवादीलगायत संविधानसभा निर्वाचित सबै दलसित सहमति र सहकार्य गर्ने निर्ण गरे पनि यी र्सतले माओवादीसँगको सम्बन्ध सहज गराउने भन्नेमा चाहिँ आशंका नै छ ।
कांग्रेसका नयाँ र्सतले सरकारको नेतृत्व गर्न खुट्टा उचालेर बसेको माओवादीका निम्ति गम्भीर चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । संविधान संशोधन र कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्नेजस्ता केही बुँदामा माओवादीले सहमति गर्न सक्ने भए पनि सेना विघटन हतियार नष्ट वा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जस्ता र्सतहरू भने माओवादीले ठाडै अस्वीकार गर्ने निश्चित छ ।माओवादी जुन शक्तिको भरमा यहाँसम्म आइपुग्यो त्यही शक्तिलाई चटक्कै बिर्सन सक्ने अवस्थामा छैन भने कथंकदाचित त्यो निर्णय माओवादी पुगेको खण्डमा छापामारबाटै पार्टी विरुद्ध विद्रोह हुने पनि निश्चित छ ।पार्टी नेतृत्व र माओवादी मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति छापामार असन्तुष्ट रहेका छन् । हालै अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटमा छापामार कमान्डरहरूले कडा रोष प्रकट गरेपछि नेतृत्व छापामारसँग थरथर भएका छन् ।विद्यमान संविधानअर्न्तर्गत माओवादीले सत्ताको नेतृत्व गरेर गए अधिनायकवादको जन्म हुने विश्लेषणका साथ कांग्रेसले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको हो । विद्यमान संविधानमा सरकार विघटन र पुनर्गठनका निम्ति दुइ तिहाई बहुमत आवश्यक छ । अहिले कुनै दलको बहुमत नभएको र दुइ तिहाई पुर्‍याउन जटिल हुने हुँदा एकपटक गठन भएको सरकार वर्षौसम्म पनि कायम हुनाले त्यो निरंकुश र नयाँ अधिनायकवादी बन्ने ठहर छ । मधेसी जनअधिकार फोरमले उठाएको यो मुद्दा अहिले कांग्रेसलाई गतिलो मसला भएको छ ।अहिले माओवादी सरकारमा गए प्रचण्ड क्युवाका फिडेल क्यास्ट्रो बन्ने डरका कारण कांग्रेसले संविधान संशोधन र छापामार तथा हतियार नष्टको मुद्दा उठाएको हो ।अहिले उठाइएका नयाँ मुद्दाका कारण तत्काल प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिने सम्भावना छैन । यदि त्यसो भयो भने नेपालको हालत कतै बर्माको जस्तो त हुने होइन ? अर्को आशंकाले जन्म लिएको छ ।