२६ सभासद् मनोनयनमा विवाद

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं,

संविधानसभाका लागि २६ जना सदस्य वर्तमान वा अर्को मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने भन्ने विषयमा प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीच विवाद देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीले २६ जना सदस्य वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ भने न्यायाधीश अनुपराज शर्माले यही मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्न सक्ने धारणा राख्नुभएको छ।कानुन दिवसको उपलक्ष्यमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीशले पत्रकारसँग अनौपचारिक कुरा गर्दै भन्नुभयो- २६ जनालाई वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्न सक्दैन। अर्को मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ।’सभामुख सुवास नेम्वाङले संविधानसभाको बैठक बस्न ६ सय १ जना नै सभासद् उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेम्वाङले संविधानसभाका लागि २६ जना सदस्य यही सरकारले मनोनयन गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो। सभामुख नेम्वाङले पनि अनौपचारिक कुरा गर्दै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले हाल राजीनामा दिएर अर्थ नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो- प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन संसद्को अधिवेशन चलेको हुनुपर्छ। अहिले नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया देखाउन सकिँदैन।’संसद्को अधिवेशन चलेको बेला नयाँ सरकार गठन गर्न एउटाले प्रस्ताव गरी अर्कोले र्समर्थन गर्ने परम्परा बसेकोमा हाल नयाँ सरकार बन्ने स्थिति नरहेको नेम्वाङले बताउनुभयो।