संविधानसभाका लागि २६ जना सदस्य मनोनयन नगरी पहिलो बैठक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

संविधानसभाका लागि २६ जना सदस्य मनोनयन नगरी पहिलो बैठकबाट भएको निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न लाग्न पुगेको छ। तीन प्रणालीबाट संविधानसभाका सदस्य चुनिने प्रावधानमध्ये मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन गर्ने एक प्रणालीलाई उपेक्षा गरी बैठक नै बस्न नहुने धारणा संविधानविद्हरूको रहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले एउटा प्रणालीलाई नै उपेक्षा गरी संविधानसभाको बैठक बसेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।उहाँ भन्नुहुन्छ- यस्तो हुनुमा राजनीतिक अविश्वास र अक्रमण हो। यसले गर्दा संविधानसभा पर्ण हुन सकेन। यस्तोमा वैधानिकता छ कि छैन भनेर कसले खुटयाउने-’नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधानसभामा पहिलो भई निर्वाचित हुने प्रणाली, समानुपातिक प्रणाली र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने गरी तीन प्रणालीबाट सदस्य ल्याउने प्रावधान रहेको छ।मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने २६ जनाको बारेमा राजनीतिक पार्टीच सहमति कायम गर्न खोजिएको भए पनि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेन।संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले दलहरूले एउटा प्रणालीलाई नै उपेक्षा गरी संविधानसभाको बैठक बसेकाले गणतन्त्रवादीहरू पनि निराश हुन पुगेको बताउनुभयो।उहाँले भन्नुभयो- २६ जना मनोनयन नगरी संविधानसभाको बैठक बसाउनु नेताहरूको नालायकीपन हो। संवैधानिक सवालमा यसले अप्ठेरो पार्न सक्छ।’संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गरी राष्ट्रपतिको पनि व्यवस्था गरेको छ।सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रकाश राउतले संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाउने हो भने नेताहरूले यसलाई राजनीतिक विषय भनेर उछाल्ने निश्चित भएको बताउनुभयो।यसै गरी अधिवक्ता टीकाराम भट्टर्राईले नेताहरूले संविधानसभाको पहिलो बैठकबाटै संविधान मिच्ने कार्य गरेको बताउनुभयो।अधिवक्ता भट्टर्राई संवैधानिक त्रुटि गर्दा अवश्य पनि पछि अप्ठेरो स्थिति आउने उल्लेख गर्नुहुन्छ। ती कानुनविद्हरूको एउटै धारणा छ- २/३ घण्टा ढिलाइ गरेर भए पनि २६ जना मनोनयन गरी पहिलो बैठक बसेको भए साह्रै राम्रो शुरूआत हुने थियो।’